नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट संसद में पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में मंदी के माहौल में भी भारत की आर्थिक ग्रोथ 7 फीसदी तक रहने का अनुमान है।

वित्त मंत्री ने कहा कि बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ की रकम जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण की रक्षा के साथ ही विकास करेंगे। उन्होंने इस ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में मिलेट्स की पैदावार में इजाफा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। मिलेट्स को उन्होंने श्री अन्न जैसे नए नाम से भी संबोधित किया है।

राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा राज्यों के स्तर पर भी अलग से लाइब्रेरी स्थापित करने पर जोर रहेगा।

सीतारामन ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन जल्द किया जायेगा. India@100 के जरिए देश को दुनियाभर में मजबूत किया जाएगा. ग्रामीण महिलाओं के लिए 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद मिली, जिन्हें और बढ़ाया जाएगा. पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान, क्राफ्ट और टेड्रिशन काम करने वाले लोगों को आर्ट औऱ हेंडिक्राफ्ट में योगदान दिया गया. जो आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है. इसके जरिए न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, बल्कि उन्हें टेक्निकल स्किल सुधारने पर जोर दिया गया और उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान की गई

कृषि जगत के लिए बजट में ये खास बातपशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि बजट परिव्यय बढ़कर 20 लाख करोड़ हो गया। मत्स्य गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 6000 करोड़ रुपये की उप-योजना लॉन्च करेंगे। देश भर में सहकारी समितियों का मानचित्रण करने के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। सरकार अगले 5 वर्षों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना में सहायता करेगी। किसानों के लिए फार्मा एक्सीलेटर फंड की योजना है। एक्सीलेटर फंड एग्री स्टार्टअप के फायदे के लिए आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट की योजना शुरू करेंगे। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट को ₹2200 Cr आवंटन होगा। 

शुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि बजट परिव्यय बढ़कर 20 लाख करोड़ हो गया। मत्स्य गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 6000 करोड़ रुपये की उप-योजना लॉन्च करेंगे। देश भर में सहकारी समितियों का मानचित्रण करने के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। सरकार अगले 5 वर्षों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना में सहायता करेगी। किसानों के लिए फार्मा एक्सीलेटर फंड की योजना है। एक्सीलेटर फंड एग्री स्टार्टअप के फायदे के लिए आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट की योजना शुरू करेंगे। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट को ₹2200 Cr आवंटन होगा।