नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले के इस बजट को काफी अहम माना जा रहा है।  भारत का यह बजट ऐसे समय पर पेश हो रहा है, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार धीमी हो गई है और संभावित मंदी की ओर जा रही हैं।  ऐसे में दुनियाभर की नजर मोदी सरकार के बजट पर है। 

खास बातें 

पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा
स्टार्टअप के लिए रिस्क कम करने की कोशिश
ट्रांसपोर्ट इंफ्रा के लिए 75000 करोड़ का निवेश होगा।
पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा।
आधार डिजीलॉकर की पहचान के तौर पर मान्य होगा।
रेलवे की नयी योजना के लिए 75 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
अर्बन इंफ़्रा के लिए हर वर्ष 10 ,000 करोड़ का निवेश।
ई-न्यायालय का तीसरा चरण शरू होगा।

राष्ट्रीय डाटा नीति लाई जाएगी

विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीएमपीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके।  अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। 

खास बातें 

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन किया है। 
शहरी संरचना विकास निधि का स्थापना होगा। 
इंफ्रास्ट्रक्चर पर 33 फीसदी खर्च बढ़ाया जाएगा। 
ट्राइबल मिशन के लिए 15 हजार करोड़। 
राष्ट्रीय डाटा नीति लाई जाएगी। 
केवाईसी की प्रक्रिया आसान होगी। 
157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 
740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। 
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। 
वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। 
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।