Jobs & Career

छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स : 1 अगस्त 2019 से 10 अगस्त 2019 ( Chhattisgarh Current Affairs)

छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स : 1 अगस्त 2019 से 10 अगस्त 2019 ( Chhattisgarh Current Affairs)

प्रदेश के पहले आजीविका अंगना मल्टी एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन 

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के ग्राम गनियारी में प्रदेश के पहले आजीविका अंगना (मल्टी एक्टिविटी सेंटर) का उद्घाटन किया। आजीविका अंगना ढाई एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी लागत करीब 3 करोड़ 68 लाख है। गनियारी मल्टी एक्टिविटी सेंटर में महिलाएं स्व सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों में लगभग 650 महिलाएं कार्य कर रही हैं। 
----------------------------------------------
सेनेटरी नेपकिन इकाई का शुभारंभ किया

स्कूली शिक्षा तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री एवं बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज जगदलपुर के कुम्हारपारा स्थित कोसा केंद्र में स्थापित सेनेटरी नैपकिन प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का लोकार्पण किया। 
  इस सैनेटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र में प्रतिदिन 2 हजार नैपकिन तैयार किये जा सकते हैं। यहाँ 35 युवतियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इनमें 25 युवतियां पूरी दक्षता के साथ कार्य कर रही हैं । ये युवतियां मास्टर ट्रेनर्स के तौर पर अब जिले की दूसरी युवतियों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी करेंगी।
----------------------------------------------
 राजीव गांधी फाउण्डेशन और चिप्स के मध्य एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में  मंत्रालय में राजीव गांधी फाउण्डेशन नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ शासन के इलेक्ट्रॉनिक एवं इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलाजी विभाग के छत्तीसगढ़ इनफोटेक प्रमोशन सोसायटी के बीच एक अनुबंध पत्र (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किया गया।
अनुबंध के तहत छत्तीसगढ़ में विभिन्न चहुंमुखी विकास, रोजगार में वृद्धि, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और स्थिरता तथा संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक संस्थान सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और क्षेत्रों में समकालीन नीति का अध्ययन की दृष्टि से ’पॉलिसी लेब’ बनाया जाएगा। अनुबंध पत्र पर राजीव गांधी इंस्टूटीयूट फॉर कन्टेंम्प्रररी स्टडीज के डारेक्टर श्री विजय महाजन और चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री देवसेनापति ने हस्ताक्षर किया।
----------------------------------------------
मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सौंपा 10,200 रूपये का ड्राफ्ट

उत्कल एकता जन कल्याण संस्था द्वारा समाज हित में अनुठी पहल की है। संस्था द्वारा मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जन-चौपाल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचकर संस्था के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 10,200 रूपये के लिए ड्राफ्ट सौंपा। संस्था के अध्यक्ष श्री राजेश बहेरा ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को बताया कि उनके संस्था द्वारा लगातार छह वर्षाे  से समाज सेवा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग राशि दी जा रही है। श्री बघेल ने संस्था द्वारा किए जा रहे, कार्याें की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए बेहतर कदम बताया।
----------------------------------------------
पेंशन और मजदूरी भुगतान अब गांव में ही, बैंक सखी देंगी सुविधाएं 

ग्रामीणों को अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मजदूरी के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा। बैंक सखी के माध्यम से यह राशि अब गांव में ही उन्हें मिल जाएगी। बैंक सखी ज्यादा बुजुर्ग, दिव्यांग और अक्षम लोगों के घर पहुंच कर उन्हें पेंशन की राशि प्रदान करेंगी। गांव-गांव तक बैंकिग सुविधा पहुंचाने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत गठित स्वसहायता समूह की महिलाओं को बैंक सखी नियुक्त कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में 604 महिलाएं बैंक सखी के रूप में गांवों में सेवाएं दे रही हैं। करीब एक हजार 600 अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है।
-----------------------------------------------
घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 :  जिले में घरेलू हिंसा के 166 प्रकरण दर्ज

 नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर में नगरीय ग्रामीण महिलाओं में घरेलू हिंसा नहीं सहने के मामले में जागरूकता आने लगी है। खास तौर ग्रामीण महिला पहले की अपेक्षा अधिक सजग-सर्तक हो गयी है। चाहें वह सामाजिक या आर्थिक मामला क्यों न हो। जिला महिला बाल विभाग की महिला संरक्षण अधिकारी के समक्ष अगस्त 2014 से जुलाई 2019 तक कुल 165 घरेलू हिंसा के प्रकरण प्राप्त हुए । जिसमें से 96 प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। 70 प्रकरणों में महिला को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी गयी। माननीय न्यायालय ने 88 प्रकरणों के साथ न्याय किया । 8 प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया में है।
  
 घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैगिंग दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भवनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास,गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिसकी व हकदार है से ंचित करना,मानसिक रूप से परेशाना ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते है। न्यायालय द्वारा परित आदेश का अनावेदकण द्वारा पालन नहीं किये जाने पर अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाने और अनावेदकगण के लिए सजा का भी प्रावधान  है।
----------------------------------------

 मुख्यमंत्री ने किया ‘क्रिटिकॉन 2019’ का शुभारंभ 

 क्रिटिकल केयर और मेडिसीन विषय पर राजधानी रायपुर में  प्रारंभ हुई डॉक्टरों की दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस ‘क्रिटिकॉन 2019’ में राज्य शासन की फ्लैगशिप योजना नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी पर भी चर्चा हुई। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री से आग्रह कर इस योजना के बारे में जानकारी ली और योजना में गहरी रूचि दिखाई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल नई दिल्ली से रायपुर लौटने के बाद सीधे विमानतल से इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया।
    मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य जल्द पूरा हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है। लोगों को बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी सहज-सरल उपचार के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। उन्होंने क्रिटिकॉन 2019 के आयोजन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस कॉन्फ्रेंस में आए देश-विदेश के चिकित्सकों का स्वागत किया। 

-----------------------------------------

नरेगा में रोजगार सृजन में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में लक्ष्य के विरूद्ध रोजगार सृजन में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर है। राज्य में पिछले चार महीनों अप्रैल से जुलाई के बीच 651.3 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन कर जुलाई तक के लक्ष्य के विरूद्ध 102 प्रतिशत काम पूर्ण कर लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई तक 638.77 लाख मानव दिवस रोजगार का लक्ष्य निर्धारित था। 

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ के लिए मनरेगा के तहत 13 करोड़ मानव दिवस रोजगार की मंजूरी दी है। मनरेगा कार्यों की तेजी को देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसे बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। केन्द्र सरकार ने मनरेगा के जुलाई तक के कार्यों के आंकड़े वेबसाइट पर जारी किए हैं। लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्णता के मामले में केरल पहले, पंजाब दूसरे और असम तीसरे स्थान पर है।

छत्तीसगढ़ कार्य समाप्ति के बाद समयबद्ध मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया में देश में पांचवे स्थान पर है। जुलाई तक 92.06 प्रतिशत श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिए फण्ड ट्रांसफर ऑर्डर हस्ताक्षरित कर भारत सरकार को भेज दिया गया है। इस मामले में झारखंड पहले, उत्तराखंड दूसरे, केरल तीसरे और मिजोरम चौथे स्थान पर है। कार्य पूर्णता (लेबर बजट प्रगति) का राष्ट्रीय औसत 79 प्रतिशत और मजदूरी भुगतान प्रकिया का राष्ट्रीय औसत 85.74 प्रतिशत है।

Related Topics