रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से किए गए अपने वायदे को निभाते हुए चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्दश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनियों) एवं उनके संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रकाई की जा रही है जिसके फलस्वरुप पीड़ितों को उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। अधिक ब्याज और जल्दी रकम दोगुनी करने के झांसे में आकर हजारों लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा दी थी। अब उन निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है क्योंकि  ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क कर निवेशकों का डूबा हुआ पैसा वापस दिलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार के गठन पश्चात् सरकार ने चिटफंड कंपनियों के संचालन को राज्य में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन के दौरान चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को राशि लौटाई है। देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जो निवेशकों को उनका पैसा वापस दिला रहा है। चिटफंड कंपनियों की नीलामी से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपए की राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है।

चिटफंड के दर्ज प्रकरण की जानकारी

छत्तीसगढ़ में 209 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कुल 465 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। 401 प्रकरणों में चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। 06 प्रकरण में खात्मा और  03 प्रकरण में खारजी हुई है।  55 प्रकरण पुलिस में विवेचनाधीन है। दर्ज 465 प्रकरणों में कुल 690 डायरेक्टर्स व पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 64 प्रकरणों में 37 कंपनियों की सम्पत्तियों की नीलामी , वसूली , राजीनामा से 55 करोड़ 98 लाख 90 हजार 866 रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

चिटफण्ड के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति

जिला दण्डाधिकारी कार्यालयों में कुल 25 लाख 68 हजार 05 आवेदन पत्र जमा किये गये है। प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 4 लाख 54 हजार 324 आवेदन पत्र निराकृत हो गए हैं,  शेष 20 लाख 95 हजार 407 आवेदन पत्रों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।  

पीड़ितों की धन वापसी की स्थिति

46 प्रकरणों में 38 कंपनियों से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपये की धनराशि निवेशकों को वितरित की गई है। 29 प्रकरणों में 21 कंपनियों से 22 करोड़ 54 लाख 13 हजार 123 रुपये की राशि सरकारी खाते में जमा है जिनके वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

31 प्रकरणों में 17 कंपनियों की सम्पत्ति अनुमानित कीमत 24 करोड़ 82 लाख 30 हजार 233 रुपये की न्यायालय के अंतिम आदेश उपरांत नीलामी कार्यवाही कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है। 95 प्रकरणों में कुल 80 करोड़ 81 लाख 21 हजार 99 रुपये की सम्पत्ति की कुर्की का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। 137 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 678 करोड़ 68 लाख 63 हजार 423 रूपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 116 करोड़ 63 लाख 95 हजार 262 रुपये तथा राज्य के बाहर 562 करोड़ 04 लाख 68 हजार 161 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतरिम आदेश हेतु कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है।

इसी तरह से 51 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 138 करोड़ 95 लाख 68 हजार 986 रुपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 107 करोड़ 99 लाख 31 हजार 586 रुपये तथा राज्य के बाहर 30 करोड़ 96 लाख 34 हजार 400 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतिम आदेश हेतु माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। प्रदेश के शहरों और गांवों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके माध्यम से ‘हर घर आंगन योग’ के संदेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ योग-आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहरों और गांवों के प्रमुख स्थल पर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी के साथ सामूहिक योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 मनाने के लिए सामान्य योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) के प्रदर्शन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी और वृद्धाश्रम, सार्वजनिक उपक्रमों, शासन के सभी विभागों के प्रमुख स्थानों में भी योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा योग के संबंध में जन-जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। अस्पताल, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन जैसे सार्वजनिक संस्थान पर और पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम आदि में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बैनर प्रदर्शित किए जाएंगे।

राज्य शासन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन हेतु आवश्यक तैयारियों, प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य शासन के विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निकायों एवं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से आवश्यक समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अपर संचालक श्री पंकज वर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से किए गए अपने वायदे को निभाते हुए चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्दश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनियों) एवं उनके संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रकाई की जा रही है जिसके फलस्वरुप पीड़ितों को उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है।

अधिक ब्याज और जल्दी रकम दोगुनी करने के झांसे में आकर हजारों लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा दी थी।

अब उन निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है क्योंकि  ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क कर निवेशकों का डूबा हुआ पैसा वापस दिलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार के गठन पश्चात् सरकार ने चिटफंड कंपनियों के संचालन को राज्य में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन के दौरान चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को राशि लौटाई है। देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जो निवेशकों को उनका पैसा वापस दिला रहा है।

चिटफंड कंपनियों की नीलामी से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपए की राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है।

चिटफंड के दर्ज प्रकरण की जानकारी

छत्तीसगढ़ में 209 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कुल 465 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। 401 प्रकरणों में चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। 06 प्रकरण में खात्मा और  03 प्रकरण में खारजी हुई है।  55 प्रकरण पुलिस में विवेचनाधीन है। दर्ज 465 प्रकरणों में कुल 690 डायरेक्टर्स व पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 64 प्रकरणों में 37 कंपनियों की सम्पत्तियों की नीलामी , वसूली , राजीनामा से 55 करोड़ 98 लाख 90 हजार 866 रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

चिटफण्ड के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति

जिला दण्डाधिकारी कार्यालयों में कुल 25 लाख 68 हजार 05 आवेदन पत्र जमा किये गये है। प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 4 लाख 54 हजार 324 आवेदन पत्र निराकृत हो गए हैं,  शेष 20 लाख 95 हजार 407 आवेदन पत्रों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।  

पीड़ितों की धन वापसी की स्थिति

46 प्रकरणों में 38 कंपनियों से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपये की धनराशि निवेशकों को वितरित की गई है। 29 प्रकरणों में 21 कंपनियों से 22 करोड़ 54 लाख 13 हजार 123 रुपये की राशि सरकारी खाते में जमा है जिनके वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

31 प्रकरणों में 17 कंपनियों की सम्पत्ति अनुमानित कीमत 24 करोड़ 82 लाख 30 हजार 233 रुपये की न्यायालय के अंतिम आदेश उपरांत नीलामी कार्यवाही कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है। 95 प्रकरणों में कुल 80 करोड़ 81 लाख 21 हजार 99 रुपये की सम्पत्ति की कुर्की का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। 137 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 678 करोड़ 68 लाख 63 हजार 423 रूपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 116 करोड़ 63 लाख 95 हजार 262 रुपये तथा राज्य के बाहर 562 करोड़ 04 लाख 68 हजार 161 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतरिम आदेश हेतु कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है।

इसी तरह से 51 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 138 करोड़ 95 लाख 68 हजार 986 रुपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 107 करोड़ 99 लाख 31 हजार 586 रुपये तथा राज्य के बाहर 30 करोड़ 96 लाख 34 हजार 400 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतिम आदेश हेतु माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।

जांजगीर-चांपा।  छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने जांजगीर-चांपा जिला बलौदा विकासखंड के ग्राम सिवनी (च) में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आयोजित ब्लॉक स्तरीय मितानिन सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राजगीत गायन और छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस दौरान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सिवनी (च) में 6 बिस्तरीय वार्ड का लोकार्पण किया गया।

विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में मितानिनों ने जो कार्य किया है, वह सराहनीय है। वे घर-घर जाकर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। हम भी उनके लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। मितानिन एक प्रतिनिधि व डॉक्टर के रूप में सेवा प्रदान कर रही है, वह सम्मान के योग्य है। हमारी सरकार भी स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का अधिक से अधिक विकास कर रही है हम चाहते है कि गांव-गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार महिलाओं को सम्मान देने वाली सरकार है। जिस घर में महिला पढ़ी लिखी संस्कारी होती है वहां निश्चित ही परिवार व समाज का नाम होता है। हमारी सरकार ने महिलाओं के पद का नाम मितानिन शब्द दिया है। जिसके नाम पर वह सरकार व समाज की कड़ी का कार्य करती है और वह अपने आसपास घर परिवार में जाकर सेवा प्रदान करती है ऐसा कार्य मितानिन ही कर सकती है।

मितानिन समाज की रीढ़ की हड्डी है वे समाज के कल्याण मे बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। मितानिनों का कार्य बहुत ही सराहनीय है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ वंदना सिसोदिया ने कहा कि सिवनी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को फंक्शनल किया गया है और यहां 6 बिस्तरीय वार्ड का आज लोकार्पण भी हुआ। इससे गांव एवं आसपास के लोगों, आमनागरिको को फायदा होगा, इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर जांजगीर-नैला नगर पालिका के अध्यक्ष श्री भगवानदास गढ़वाल, जनपद पंचायत बलौदा के अध्यक्ष श्रीमती नम्रता कन्हैया राठौर, ग्राम पंचायत सिवनी (च) के सरपंच श्रीमती लखेकुमारी राठौर, नगर पालिका परिषद चांपा के पूर्व अध्यक्ष श्री राजेश कुमार अग्रवाल, सक्ती नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्री नरेश गेवाडीन, श्री गुलजार सिंह ठाकुर, श्री धीरेंद्र वाजपेयी, श्री दीपक बरेठ, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ स्वाति वंदना सिसोदिया, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री उत्कर्ष तिवारी सहित बड़ी संख्या में मितानिन और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

कवर्धा। प्रदेश के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व मे कबीरधाम जिला लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। शासन के इन चार सालों में वनांचल से लेकर शहर तक योजनाओं का क्रियान्वयन के साथ विभिन्न निर्माण कार्य भी किए गए है। कवर्धा शहर में प्रदेश की राजधानी से मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग के सकरी नदी में महज 9 महीने में ही पुल का निर्माण कार्य पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जन आकांक्षाओं के मांग के अनुरूप कवर्धा में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है इसके लिए बजट में प्रावधान किया है। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जगह का चिन्हांकन कर लिया गया है अब जल्द ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज खुलने से मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई कर सकेंगे साथ ही इससे संबद्ध अस्पताल खुलने से बेहतर इलाज मिलेगा।

कैबिनेट मंत्री श्री अकबर आज मंगलवार को कबीरधाम जिले के एक दिवसीय प्रवास पर थे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दुल्लापुर, घुघरीकला, मरपा, चरडोंगरी, जमुनिया, सिंघनपुरी में आयोजित भेंट-मुलाकात एवं जनचौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए किसानों, ग्रामीणों, भूमिहीन श्रमिक मजदूरों, महिलाओं से सीधा संवाद किया और गांव तथा क्षेत्र विकास की दिशा में ग्रामीणों से सुझाव भी मांगे। उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं का फीडबैक भी लिया। साथ ही जन आकांक्षाओं के मांग के अनुरूप ग्राम दुल्लापुर में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख रूपए और ग्राम घुघरीकला में मंच निर्माण के लिए 02 लाख, 100 मीटर नाली निर्माण और महिला स्व सहायता समूह के भवन के लिए 03 लाख रूपए की घोषणा की। मंत्री श्री अकबर ने ग्राम दुल्लापुर में जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल ग्राम जल प्रदाय योजना के लिए 75 लाख 4 हजार रूपए की लागत से निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।

मंत्री श्री अकबर ने कहा कि ग्राम पंचायतों में जाकर आमजनों से सीधा संवाद करने का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नही इसकी जानकारी लेना है। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है, उसे दूर कर योजनाओं का लाभ उन्हें देना है। उन्होंने कहा कि इसी के अनुरूप ही ग्राम पंचायत मुख्यालय में आम जनों से योजनाओं के लाभ की जानकारी लेने आए है। इस दौरान मंत्री श्री अकबर ने शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री कलीम खान, श्री गणेश योगी, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष श्री नीलकंठ साहू, चोवा साहू, सहित संबंधित ग्राम पंचायत के पंच-सरपंच, जनप्रतिनिधि, ग्रामीण उपस्थित थे।

सार्वधिक मूल्य में धान की खरीदने वाले देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़-मंत्री श्री अकबर

कैबिनेट मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को 25 सौ रूपए के प्रति कि्ंवटल के मान से खरीदी की जा रही है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रदेश के किसानों की आय और उनके जीवन स्तर पर सुधार हो इसके लिए लगातार काम कर रही है। इस बार प्रदेश में प्रति एकड़ 20 क्विंटल के हिसाब से 28 सौ रूपए प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल और 2800 रूपए में धान की खरीदने वाले देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। उन्होने इस अवसर पर राज्य सरकार की गौधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहिन ग्रामीण मजदूर न्याय योजना, धान खरीदी योजना, राजीव गांधी युवा मितान योजना,सार्वभौम पीडीएस योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की फिडबैक भी लिए। ग्रामीणों ने राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वन पर संतोष भी जताया। 

उत्तर बस्तर कांकेर।  पखांजूर तहसील के ग्राम पी.व्ही.-43 जय श्रीनगर निवासी दिव्यांगजन अशोक किर्तनीया द्वारा समाज कल्याण विभाग में 02 जून को आवेदन प्रस्तुत किया था, उनके आवेदन को गंभीरता से लेते हुए 05 जून को समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद सदस्य राजेश भास्कर की उपस्थिति में बैटरी चली ट्राई साइकिल अशोक किर्तनीया को प्रदाय किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

जशपुरनगर। जंगली हाथी के द्वारा फसल क्षति की मुआवजा राशि प्रदाय संबंधी आवेदन कलेक्ट्रेट में घुरियाअंबा के आवेदक के द्वारा किया गया था। संज्ञान में आते ही कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ को आवश्यक कार्यवाही कर समयावधि में निराकरण करने निर्देशित किया था।

डीएफओ श्री जितेंद्र उपाध्याय ने वन परिक्षेत्र दुलदुला अन्तर्गत ग्राम  घुरियाअंबा में जंगली हाथी से फसल नुकसान का मुआवजा राजस्व परिपत्र 6 (4) के प्रावधानों के अनुसार कुल 137 व्यक्तियों का फसल नुकसानी के प्रकरण का निराकरण कर 7 लाख 4 हजार 903 रुपये का भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों के बैंक खाते में हस्तांतरण किया गया।

राजनांदगांव। टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत राजनांदगांव जिले में जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में टीबी हारेगा-देश जीतेगा के नारे को सार्थक करते हुये टीबी मुक्त भारत की ओर कदम बढ़ाते हुये राजनांदगांव जिले में सघन जांच अभियान संचालित करते हुये 514 टीबी मरीजों को खोजकर मरीजों का उपचार प्रारंभ कर निक्षय मित्रों द्वारा पोषण आहार प्रदाय किये जाने में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुये सभी 514 टीबी के मरीजों को जनसहयोग से नि:शुल्क पोषण आहार का वितरण उनके उपचार अवधि तक प्रदाय किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत कोई भी व्यक्ति चाहे वे सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पंचायत समाजसेवी, उद्योगपति शासकीय सेवक, रेडक्रास सोसायटी, सीएसआर विंग्स हो या नागरिक ऑनलाईन पर लागिन कर निक्षय मित्र के रूप में अपना पंजीयन कराकर टीबी के मरीजों को पोषण आहार दे सकते हैं। जिसके अंतर्गत तीन किलो अनाज, डेढ़ किलो दाल, एक किलो मूंगफल्ली या दूध पावडर एवं खाने का तेल दिया जाएगा। उनके उपचार अवधि न्यूनतम 6 माह तक प्रदाय कर निक्षय मित्र बन सकते हैं। बासपाई पारा में रहने वाले पति-पत्नी दोनों टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं। माह नवम्बर 2022 में दोनों पति-पत्नि का टीबी का उपचार प्रारंभ करते समय उनका वजन क्रमश: 45 एवं 35 किलोग्राम ही था। पति-पत्नी दोनों की बीमारी से ग्रसित होने एवं परिवार में अन्य कोई कमाऊ सदस्य नहीं होने के कारण परिवार की आय अत्यंत कम हो गई थी। शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से उन दोनों की नि:शुल्क जांच कराकर नि:शुल्क टीबी का उपचार प्रारंभ किया गया। निक्षय मित्र श्री प्रदीप शर्मा द्वारा दोनों पति-पत्नी को पोषण आहार लगातार प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है। जिससे उनका वजन 4 माह में बढ़कर क्रमश: 52 एवं 41 किलोग्राम हो गया। दोनों पति-पत्नी के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। पति-पत्नी दोनों के द्वारा प्रशासन की इस पहल के साथ ही अपने निक्षय मित्र को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। इसी प्रकार टीबी उपचाररत सभी 514 टीबी मरीजों के स्वास्थ्य में आशानुरूप सुधार हो रहा है।

राजनांदगांव जिले के राजा राम मेज प्रोड्क्टस एवं उदयाचल द्वारा संयुक्त रूप से 104, रेडक्रास सोसायटी द्वारा 100, दवा विक्रेता संघ द्वारा 20 अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा 123 ग्राम पंचायतों द्वारा 39, जनप्रतिनिधियों द्वारा 07, शिक्षकों द्वारा 04, डॉक्टरों द्वारा 35 एवं ग्राम स्वच्छता पोषण समिति द्वारा 35 एवं अन्य जन समुदाय द्वारा 66 मरीजों को निक्षय मित्र बनकर उनके द्वारा पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है। पोषण आहार प्रतिमाह निक्षय मित्रों के द्वारा उपचार पूर्ण होने तक मरीजों को प्रदाय किया जा रहा है। प्रशासन की इस पहल से टीबी मरीजों को जनसहयोग से पौष्टिक आहार प्राप्त हो रहा है। जिससे मरीजों की टीबी की बीमारी से लडऩे की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो रही है एवं वे जल्द स्वस्थ हो रहे हैं। टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है। सही समय पर नियमित उपचार और दवाई से टीबी रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जनसमान्य की सहभागिता से राजनांदगांव जिला टीबी मुक्त होने की ओर अग्रसर है।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि आपको बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब आपके हाथों में रोजगार होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के चेहरे पर यही खुशी आज देखने को मिली, जब उन्होंने कोंडागांव जिले के ग्राम बेड़मा में 515 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। खास बात यह रही कि इनमें से 46 ऐसे युवा भी है जिन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने यह जानकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की इस पहल को सराहा।

इस दौरान अपने मुख्यमंत्री से मिलने युवा जितने अधिक उत्साहित दिखे, मुख्यमंत्री श्री बघेल भी उसी उत्साह के साथ युवाओं से मिले, उनसे चर्चा की और उनका हौसला भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने युवाओं को भावी जीवन की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह मात्र एक पड़ाव है, आप सभी खूब आगे बढ़े और तरक्की करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की युवा ऊर्जा के साथ ही हम छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह मित्रवत और आत्मीय व्यवहार युवाओं को भा गया और उन्होंने ‘मुझे मिला रोजगार‘ के नारे के साथ मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और अपनी खुशी जाहिर की।

शम्पा बनी सेल्समैन, गंगा को मिला सिक्युरिटी का काम 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के हाथों आज गंगा और शम्पा को भी नियुक्ति पत्र मिला। बेटियां भी परिवार को संबल दे सकती हैं। इसी उद्देश्य के साथ शम्पा और गंगा की आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की चाह ने यह राह दिखाई है।

पल्लारी गांव की रहने वाली गंगा मरकाम को सिक्युरिटी स्टाफ के रूप में काम मिला है। नियुक्ति पत्र मिलने पर गंगा ने बताया कि उसे पिछले दो माह में बेरोजगारी भत्ता भी मिल चुका है, लेकिन अब नौकरी मिलने से वो अधिक खुश है। अपने और परिवार की जरूरतों को भी वो अब पूरा कर पाएगी।

इसी तरह कोंडागांव की रहने वाली शम्पा मुखर्जी ने बताया कि उसे सेल्समैन का काम मिला है। उसे पिछले कुछ दिनों से काम की तलाश थी और इसी दौरान प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन हुआ। प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से उसे नौकरी मिल गई। शम्पा बताती है कि नौकरी से उसे बड़ा सहारा मिला है और इस बात से वो और परिवार के लोग खुश है। इस पहल के लिए उसने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया।

जिले के 515 युवाओं को मिला  विभिन्न संस्थाओं में मिली नौकरी युवाओं को मिल रहा कौशल प्रशिक्षण

जिला प्रशासन की पहल से जिले के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सभी विकासखंडों में 26 मई से 31 मई 2023 तक प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किये गए थे। जिनमें से 515 चयनित युवाओं को आज मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिला। इनमें 46 ऐसे युवा भी शामिल है, जिन्हें शासन की बेरोजगारी भत्ता योजना का भी लाभ मिल रहा था, लेकिन अब उन्हें भी रोजगार मिल गया है। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि जिले में बेरोजगारी भत्ता के पात्र हितग्राहियों में से 55 हितग्राहियों सहित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने केशकाल विकासखंड के बेड़मा प्रवास के दौरान 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कोंडागांव जिले से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का सम्मान करते हुए जेईई मेन्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 05 विद्यार्थियों का भी सम्मान किया। विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा के विकास के लिये प्रशासन द्वारा आयोजित समर कैम्प में 9 विधाओं में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। समर कैंप में सीखी गई कला का प्रदर्शन बच्चों ने कार्यक्रम में बनाए गए एक स्टॉल में किया, जिसकी मुख्यमंत्री ने सराहना की। समर कैम्प में पेंसिल स्केच से मुख्यमन्त्री का चित्र उकेरने वाले आत्मानंद स्कूल केशकाल के कक्षा नवमी के छात्र आदीदेव सोनवानी और बेड़मा निवासी मनीष पांडेय ने मुख्यमंत्री को चित्र भेंट किया । बच्चों की मांग पर मुख्यमंत्री ने उनके साथ सेल्फी भी ली।

सत्र 2023 के बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं में जिले के टॉप 6 विद्यार्थियों जिनका प्राप्तांक 90 प्रतिशत से अधिक है, इसी प्रकार सत्र 2023 के बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12वीं में जिले के टॉप 5 विद्यार्थियों जिनका प्राप्तांक 90 प्रतिशत से अधिक प्राप्त किये है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इन विद्यार्थियों के साथ जिले में 33 हाई - हायर सेकेण्डरी स्कूलों को, जहां  परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा,  स्कूलों को सम्मानित किया।