नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में वैक्सीनेशन का अगला चरण योग दिवस पर यानी 21 जून से शुरू हो रहा है। सोमवार से शुरू हो रहे इस चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सात जून को देश को संबोधित करते हुए की थी।

वैक्सीन लेने के लिए लोगों को अब को-विन ऐप (Cowin.gov.in) पर पहले से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होगा। अब सभी सरकारी और निजी वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑनसाइट ही पंजीकरण की सुविधा लोगों को मिलेगी। इससे लोगों को स्लॉट बुक करने से निजात मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत सरकार वैक्सीन निर्माताओं से कुल उत्पादन का 75 फीसदी वैक्सीन खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त मुहैया कराएगी। हालांकि, निजी अस्पतालों द्वारा 25 फीसदी वैक्सीन की सीधी खरीद की व्यवस्था जारी रहेगी। साथ ही राज्य सरकारों को निगरानी करनी है कि निजी अस्पतालों में वैक्सीन की निर्धारित कीमत पर मात्र 150 रुपये ही सर्विस चार्ज लिये जाए।

भारत में वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ था। पहले वैक्सीन निर्माताओं से 100 फीसदी वैक्सीन की खरीद कर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दी गई। ये वैक्सीन फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को दी गई। उसके बाद 60 वर्ष से ऊपर के लोगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी गई।

केंद्र सरकार ने नीतियों में परिवर्तन कर अब 18 साल की आयु से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की घोषणा की। हालांकि, वैक्सीन लेने के लिए पहले से को-विन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था। साथ ही स्लॉट बुकिंग के समय पर उपस्थित होना पड़ता था। अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। मालूम हो कि देश में अभी तक कुल 27.66 करोड़ लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है।

मेरठ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भाजपा नेता व सरधना विधायक संगीत सोम मुजफ्फरनगर दंगे पर विवादित बयान देकर फिर चर्चा में आ गए हैं। एक शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा विधानसभा चुनाव में 22 सीट भी जीत गई तो वह राजनीति छोड़ देंगे।

रविवार को वह केंद्रीय मंत्री व मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान के साथ भगवानपुर गांव में सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने भगवानपुर के ग्रामीणों से कहा कि यहां की जनता 25 साल तक उन्हें विधानसभा भेजेगी। जनता ने विश्वास जताते हुए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को दूसरी बार सांसद बनाया है।
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आप आरी से कटवाने की बात कर रहे हो, आप की औकात नहीं है। आप अभी ट्विटर पर ही ट्वीट कर रहे हो।

आगे कहा कि पांच साल में कभी लखनऊ से निकले नहीं हो। भाजपा के कई विधायक व कार्यकर्ता कोरोना महामारी की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। सपा का कोई कार्यकर्ता बाहर नहीं निकला।
संगीत सोम ने कहा कि सपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री 25 साल सपने मत देखो। 25 साल के लिए सो जाओ। उत्तर प्रदेश की जनता आपको 25 साल देखना नहीं चाहती। क्योंकि आपने जो पांच साल में किया है, वह जनता को सब पता है।

उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझे और सांसद संजीव बालियान को जेल भेजने की तैयारी की। सपा सरकार अब यूपी में 22 सीट भी हासिल नहीं कर सकती।

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय आज यानी कि 21 जून को सीबीएसई मूल्यांकन मानदंड व वैकल्पिक परीक्षा की तारीख आदि पर अंतिम फैसला करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( सीबीएसई) ने 17 जून को बारहवीं कक्षा के रिजल्ट के लिए मूल्यांकन मानदंड जारी किए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

बोर्ड ने बारहवीं कक्षा के रिजल्ट के लिए 30:30:40 का फार्मूला दिया था। कोर्ट ने बोर्ड से  शिकायत निवारण तंत्र, वैकल्पिक परीक्षा की तारीख आदि चीजों को शामिल करने के लिए कहा था, जिसके विभिन्न पहलुओं पर कोर्ट की तरफ से आज अंतिम फैसला किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को बारहवीं कक्षा के मूल्यांकन मानदंड पर एक विवाद समाधान समिति बनाने के लिए कहा था। समिति का उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों पर उनकी शिकायतों का समाधान करना होगा। कोर्ट ने बोर्ड को परिणामों की घोषणाऔर वैकल्पिक परीक्षा के लिए एक निश्चित समयसीमा घोषित करने का भी निर्देश दिया था।

सीबीएसई के बारहवीं कक्षा के रिजल्ट के मूल्यांकन मानदंड पर अंतिम फैसला लेने और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के अलावा सुप्रीम कोर्ट आज राज्य बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित निर्देश भी पारित करेगा।

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह 7वें योग दिवस कार्यक्रम को कल सुबह करीब 6:30 बजे संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कल 21 जून को हम 7वां योग दिवस मनाएंगे। इस वर्ष का विषय `योग फॉर वेलनेस` है, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास करने पर केंद्रित है। कल सुबह करीब साढ़े छह बजे योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करूंगा।

कोविड-19 महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 का प्रमुख कार्यक्रम एक टेलीविजन कार्यक्रम होगा। इसमें प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। सभी दूरदर्शन चैनलों पर सुबह 6:30 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू का संबोधन और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योग प्रदर्शन का सीधा प्रसारण भी शामिल है। विदेशों में स्थित भारत के मिशन अपने-अपने देशों में 21 जून तक विभिन्न गतिविधियों का समन्वय कर रहे हैं और रिपोर्टों के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग 190 देशों में योग दिवस मनाया जाएगा।

पिछले वर्षों की तरह, 21 जून को आईडीवाई अवलोकन में सुबह 7:00 बजे योग के सामंजस्यपूर्ण निरूपण/प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाग लेने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। लगभग 45 मिनट की अवधि के योग अभ्यासों का एक निर्दिष्ट क्रम, सामान्य योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) इस तरह के सामंजस्य की सुविधा प्रदान करने वाला माध्यम होगा। लाखों की संख्या में योग प्रेमी पहले ही इस गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर चुके हैं और अपने घरों के भीतर सुरक्षित होकर योग कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद योग प्रदर्शन शुरू होगा और यह सुबह 7:00 से 7:45 तक होगा। इस सीधे प्रसारित योग प्रदर्शन के बाद 15 आध्यात्मिक गुरुओं और योग गुरुओं के संदेश भी दिखाए जाएंगे। आईडीवाई का अवलोकन एक वैश्विक गतिविधि है और आम तौर पर इसकी प्रारंभिक गतिविधियां 21 जून से 3-4 महीने पहले शुरू हो जाती हैं। प्रत्येक वर्ष आईडीवाई अवलोकन के हिस्से के रूप में एक जन आंदोलन की भावना से लाखों व्यक्तियों को योग से परिचित कराया जाता है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने कहा कि वह कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती है।

केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 के पीड़ितों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजे का प्रावधान है। सरकार ने आगे कहा कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो यह पूरी तरह से गलत होगा।

सरकार ने कहा कि अगर कोरोना से जान गंवाने वाले सभी लोगों को 4 लाख की अनुग्रह राशि दी जाती है तो फिर एसडीआरएफ का पूरा पैसा सिर्फ एक चीज पर खर्च हो जाएगा और इससे महामारी के खिलाफ लड़ाई में उपयोग होने वाली राशि प्रभावित होगी। अगर एसडीआरएफ फंड को कोरोना पीड़ितों को मुआवजा देने में खर्च किया जाता है तो इससे राज्यों की कोरोना के खिलाफ लड़ाई प्रभावित होगी और अन्य चिकित्सा आपूर्ति और आपदाओं की देखभाल के लिए पर्याप्त धन नहीं बचेंगे। इसलिए कोरोना से मरे व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना राज्य सरकारों की वित्तीय सामर्थ्य से परे है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की मानें तो देश में कोरोना वायरस की वजह से महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक करीब चार लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्र और राज्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली (एजेंसी) । भारत और भूटान ने पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढाने के समझौते पर हस्‍ताक्षर किये हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडे़कर तथा भूटान के विदेशी कार्य मंत्री और राष्‍ट्रीय पर्यावरण आयोग प्रमुख डॉक्‍टर तांडी दोरजी ने वर्चुअल रूप से इस समझौते पर हस्‍ताक्षर किये।

श्री जावडेकर ने कहा कि इससे जलवायु परिवर्तन और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में द्वि‍वपक्षीय सहयोग के नये रास्‍ते खुलेंगे। दोनों देशों के संबंधों को महत्‍वपूर्ण बताते हुए उन्‍हेंने कहा कि भारत पर्यावरण से जुडे क्षेत्रों में भूटान के साथ सहयोग बढाना चाहता है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुंबई और हैदराबाद के बाद बेंगलुरु तीसरा महानगर हो गया है, जहां पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया है। वाहन ईंधन की कीमतों में शुक्रवार को फिर बढ़ोतरी हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के 28 पैसे प्रति लीटर और बढ़ाए गए हैं। पिछले करीब सात सप्ताह में वाहन ईंधन कीमतों में यह 26वीं बढ़ोतरी है। इससे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम ऐतिहासिक उच्चस्तर पर पहुंच गए हैं।

राजधानी दिल्ली में पेट्रोल अपने सर्वकालिक उच्चस्तर 96.93 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल 87.69 रुपये प्रति लीटर पर है। मूल्य वर्धित कर (वैट) और ढुलाई भाड़े की वजह से विभिन्न राज्यों में ईंधन के दाम भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी वजह से अब आठ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों....राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का खुदरा दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है। कर्नाटक के कई जिलों में पेट्रोल पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर को छू गया था। राज्य की राजधानी बेंगुलरु में पेट्रोल शुक्रवार को 100 रुपये के आंकड़े को पार कर गया। शहर में अब पेट्रोल 100.17 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.97 रुपये प्रति लीटर है। बेंगलुरु तीसरा महानगर है जहां पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकला है। मुंबई में 29 मई को पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार हुआ था।

इस समय मुंबई में पेट्रोल 103.08 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.14 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। जहां लेह में पेट्रोल पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर चुका था, वहीं श्रीनगर में शुक्रवार को यह इस आंकड़े के पार निकल गया। शहर में इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 99.99 रुपये प्रति लीटर और एचपीसीएल के पंपों 100.04 रुपये प्रति लीटर है।राजस्थान का श्रीगंगानगर देश का पहला जिला है जहां पेट्रोल सबसे पहले 100 रुपये प्रति लीटर के पार हुआ था।

फरवरी के मध्य में वहां पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया था। पिछले सप्ताह श्रीगंगानगर में डीजल भी 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया। अब शहर में पेट्रोल 108.07 रुपये प्रति लीटर और डीजल 100.82 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके 51वें जन्मदिवस की शनिवार को बधाई दी और समतामूलक भारत की स्थापना के लिए उनके निस्वार्थ, अथक काम की प्रशंसा की। स्टालिन ने ट्वीट किया, अपने प्रिय भाई राहुल गांधी को उनके जन्मदिवस की बधाई देता हूं और अन्य लोगों की तरह मैं हर आयाम में समतामूलक भारत की स्थापना के लिए उनके निस्वार्थ, अथक काम की प्रशंसा करता हूं। द्रमुक अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस पार्टी के लोकाचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अनुकरणीय रही है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही कमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आगाह किया कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि यह वायरस अभी मौजूद है और इसके स्वरूप बदलने की संभावना बनी हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष रूप से तैयार एक क्रैश कोर्स की शुरुआत करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सावधानियां बरतने के साथ ही भावी चुनौतियों से निपटने के लिए देश की तैयारियों को ज्यादा मजबूत करना होगा। किसी विषय विशेष की जानकारी देने और कौशल विकसित करने के मकसद से अल्प अवधि के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रम को क्रैश कोर्स कहते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की यह शुरूआत कोरोना से लड़ने का एक अहम कदम है। उन्होंने कहा, इस अभियान से कोविड से लड़ रहे स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों को नई ऊर्जा भी मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि इसी लक्ष्य के साथ आज देश में अग्रिम मोर्चे के करीब एक लाख कोरोना योद्धाओं को तैयार करने का ‘‘महा-अभियान’’ शुरु हो रहा है। इस अवसर पर हर देशवासी को मुफ्त टीका लगाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और उचित दूरी का पालन करने सहित बचाव के सभी उपायों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, कोरोना की दूसरी लहर में हम लोगों ने देखा कि इस वायरस का बार-बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और इसके उत्परिवर्तित होने की संभावना भी बनी हुई है। हर सावधानी के साथ, आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महामारी ने दुनिया के हर देश, हर संस्था, हर समाज, हर परिवार और हर इंसान के सामर्थ्य और उसकी सीमाओं को बार-बार परखा है तथा साथ ही इसने विज्ञान, सरकार, समाज संस्था और व्यक्ति के रूप में भी अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए हमें सतर्क भी किया है। उन्होंने कहा, कोविड उपचार और देखभाल के क्षेत्र में पीपीई किट, जांच और अन्य चिकित्सा संरचना में हमारी वर्तमान मजबूत हैसियत इस बात की गवाह है कि हमने इस दिशा में कितना प्रयास किया है। उन्होंने कहा, इसी का परिणाम है आज देश के दूर सुदूर इलाकों में अस्पतालों तक वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सांद्रक पहुंचाने का तेज गति से प्रयास किया जा रहा है। डेढ़ हजार से ज्यादा ऑक्सीजन संयंत्र बनाने का काम युद्धस्तर पर जारी है। हिंदुस्तान के हर जिले में ऐसा करने के लिए एक भगीरथ प्रयास चल रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी प्रयासों के बीच कुशल श्रमशक्ति भी बहुत अहमियत रखती है ओर इस सिलसिले में और कोरोना जांबाजों की मौजूदा फौज को सहयोग देने के लिये एक लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग पर देश के शीर्ष विशेषज्ञों ने छह पाठ्यक्रम तैयार किये हैं और यह प्रशिक्षण दो-तीन महीने में पूरा हो जायेगा।

देश में 21 जून से आरंभ हो रहे टीकाकरण अभियान के नये चरण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब 18 साल से ऊपर के लोगों को वही सुविधा मिलेगी जो अभी 43 साल के ऊपर के लोगों को मिल रही थी। कोरोना से बचाव के सभी उपायों का अनुसरण करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा, केंद्र सरकार हर देशवासी को मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को दिल्ली में कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसे कश्मीर में पॉलिटिकल प्रक्रिया की ओर बड़ी शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में कश्मीरी राजनीतिक दलों के गुपकार एलायंस ने कहा था कि वो केंद्र के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं।

माना जा रहा है कि डिलिमिटेशन की प्रकिया और राज्य में कराए जाने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। असल में कश्मीर से अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तब मोदी सरकार पर ये आरोप लगा था कि ये फैसला बिना कश्मीरी दलों और नेताओं को भरोसे में लिए जबरन लिया गया था। इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

00 आज औपचारिक न्योता भेजा जाएगा
सूत्रों के मुताबिक इस सर्वदलीय बैठक के लिए नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती, जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी और पीपुल्स कांफ्रेंस के सज्जाद लोन जैसे नेताओं को आज औपचारिक न्योता भी भेज दिया जाएगा। कश्मीरी नेताओं के साथ इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार के इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होने न होने पर गुपकार एलायंस के नेता जल्दी ही फैसला करेंगे।