नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार  ने दो हजार रुपये के नोट को बंद कर दिया है। इन रुपयों की ‘नोटबंदी’ तब की गई है जब बाजार में दो हजार रुपये के नोट एक तरह से दिखने बंद हो गए थे। इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। दो हजार रुपये को बंद करने पर अब सियासी पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं दो हजार रुपये के नोटों के बंद होने की टाइमिंग को सियासत के नजरिए से भी देखा जा रहा है।

सियासी जानकार दबी जुबान से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इसका असर आने वाले कांग्रेस शासित दो राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान और भाजपा शासित मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और बीआरसी शासित तेलंगाना के चुनाव में भी पड़ सकता है। इनकम टैक्स से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि चुनावों के दौरान पकड़ा जाने वाला कैश इस बात की ओर इशारा करता है कि इलेक्शन में किस तरीके से पैसों से चुनाव मैनेजमेंट होता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दो हजार रुपये के नोट बंद किए जाने को सियासी गलियारों में एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि यह नोटबंदी तब हुई है जब अगले कुछ महीनों मे चार राज्यों में बड़े चुनाव होने हैं। देश में चुनावी सर्वे करने वाली और चुनाव के दौरान होने वाले खर्चे पर नजर रखने वाली एक प्रमुख एजेंसी से जुड़े अनिमेष सिंह कहते हैं कि चुनाव के दौरान किस तरह से खर्चे होते हैं यह बात किसी से छिपी नहीं है। यह बात अलग है कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही वह सभी खर्चे दिखाने होते हैं लेकिन यह भी सबको पता है कि एक चुनाव को लड़ने में जमीनी तौर पर कितना खर्चा आता है। इसके अलावा कहते हैं कि चुनाव में “फंड मैनेजमेंट” बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। ऐसे में बड़े नोटों के बंद होने से चुनावी फंड मैनेजमेंट पर भी असर पड़ेगा।

राजनीतिक विश्लेषक आरपी शुक्ला कहते हैं कि 2016 में हुई नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे। शुक्रवार को अब 2000 नोट बंद होने के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। उनका कहना है यह बात अलग है कि इसको कोई राजनीतिक पार्टी स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन चुनाव के दौरान ऐसे ही नोटों से फंड मैनेजमेंट से सियासी सरगर्मियों को हवा तो मिलती है। नेशनल इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर एंड डेवलपमेंट के अनमोल चतुर्वेदी कहते हैं यह चिंता का विषय तो था ही कि आखिर दो हजार रुपए के नोट अचानक बाजार से कहां गायब हो गए। चतुर्वेदी कहते हैं कि अब आने वाले चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा यह तो कहना थोड़ा मुश्किल है।

इनकम टैक्स से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि चुनाव के दौरान जब्त होने वाली नगदी इशारा करती है कि किस तरह से चुनावों में अनअकाउंटेड पैसे से चुनावी मैनेजमेंट किया जाता है। किसी भी राज्य में होने वाले चुनाव के दौरान कैश का पकड़ा जाना सामान्य प्रक्रिया हो गई है। वो कहते हैं कि कई बार तो लोग अपने दस्तावेजों को दिखाकर अपने पैसों को बचा सकते हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में यह रकम जब्त हो जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज पांडे कहते हैं कि दो हजार के नोट जब बाजार में आए थे तो चर्चा इस बात को लेकर भी सबसे ज्यादा हो रही थी कि क्या इससे कालाबाजारी रुकेगी। उनका कहना है कि जिम्मेदार एजेंसियों ने इस बात को भली भांति समझा होगा कि आखिर बाजार से दो हजार के नोट अचानक क्यों गायब हो गए। शायद यही वजह रही कि इन नोटों को बंद कर दिया गया। मनोज कहते हैं कि जिन लोगों ने इन बड़े नोटों को रोक कर अपने पास ‘अनअकाउंटेड अमाउंट’ के तौर पर रखा होगा उनके लिए तो निश्चित तौर पर परेशानियां बढ़ने वाली है। उनका कहना है कि ब्लैक मनी के तौर पर इस्तेमाल होने वाले इन नोटों का असर अलग-अलग जगहों पर तो निश्चित तौर पर दिखेगा।

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने इस नोट बंदी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी नाकामी बताया। उन्होंने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि कि उनकी खासियत यही है वह सोचते बाद में है और करते पहले हैं। जयराम रमेश आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी नजरिए की वजह से आठ नवंबर 2016 को लागू किया गया तुगलकी फरमान फेल हो गया। इसके साथ ही दो हजार रुपये के नोट को अब चलन से बाहर किया जा रहा है।

वो कहते हैं कि यह फैसला ही गलत था। उनका कहना है कि नोटबंदी जैसे बड़े फैसले से देश के ना सिर्फ अर्थव्यवस्था बिगड़ी बल्कि देश के लोगों को महीनों लाइन में लगना पड़ा था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि दो हजार रुपये का नोट केंद्र सरकार ने तब बंद किया है जब कर्नाटक का चुनाव हार गए। वह कहते हैं यह फैसला पहले भी गलत था। आखिरकार इस नोट को बंद करके प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि उनका फैसला गलत था और गलत फैसले को देर सवेर वापस तो लेना ही पड़ता है।

रायपुर। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय पर बड़ा आरोप लगाया है। 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पूछताछ के बहाने ईडी के अधिकारी छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उनसे मारपीट कर रहे हैं। खाना नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं, थर्ड डिग्री टॉर्चर कर रहे हैं। यह गलत है।

बुधवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार अच्छा काम कर रही है। आप लोग भी समाज के बीच 24 घंटे रहते हैं। समाज का कौन सा वर्ग है, जो हमारी सरकार से नाराज है? किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, अनुसूचित जाति के लोग हों, व्यापारी हों, उद्योगपति ऐसा कौन सा वर्ग है, जो सरकार से नाराज है। सरकार से सभी खुश हैं। इन चार साढ़े चार सालों में कोरोना होने के बाद भी कभी किसी को यह नहीं लगा कि सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं है। हर वर्ग को लगता है कि हमारी सरकार है और हमारे लिए काम कर रही है।

ऐसे में भाजपा का एजेंडा है कि सरकार को काम करने मत दो, सरकार को बदनाम करो। इस प्रकार के रवैए के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, क्योंकि वे तो निरंकुश हो गए हैं। अब उसके बाद भी नहीं सुधरे तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही, देख रहा है। इस प्रकार जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। कल कपिल सिब्बल साहब ने कोर्ट में अच्छी बात कही कि चुनाव आ रहा है, इसलिए ऐसी हरकत कर रहे हैं।

अभी जो शराब के मामले में ईडी जांच कर रही है, आईटी ने 2020 में कर ली थी। सारे लोगों के बयान ले लिए थे। उसमें कुछ हुआ नहीं। अब उसी वाट्सएप को लेकर, उन्हीं लोगों को पकड़कर पीट-पीट के उनसे जबर्दस्ती बोलवाया जा रहा है। एक आदमी यदि दबाव में आ गया और आपका नाम ले दिया, किसी का भी नाम ले लिया तो चूंकि उन्होंने कहा है, इसलिए आपके पास पहुंच गए। आप किसी और का नाम ले दें तो उसके पास पहुंच गए। अच्छा हुआ कि किसी ने भाजपा नेताओं का नाम नहीं लिया, फिर पता नहीं क्या करते?

बगदाद (एजेंसी)। इराक के उत्तरी प्रांत निनेवेह में तुर्की के हवाई हमले में तुर्की के कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) से जुड़े तीन यजीदी लड़ाके मारे गए और चौथा घायल हो गया। तुर्की के एक विमान ने यजीदी मिलिशिया के मुख्यालय पर बमबारी की, जिसे सिंजर प्रोटेक्शन यूनिट्स (वाईबीएस) के रूप में जाना जाता है, सिंजर शहर के पास, निनेवे की प्रांतीय राजधानी मोसुल से लगभग 120 किमी पश्चिम में, तीन मिलिशिया मारे गए और एक घायल हो गया।

वाईबीएस एक यजीदी मिलिशिया है, जिसका गठन 2007 में इराक में यजीदी समुदाय की सुरक्षा के लिए किया गया था। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, समूह के पीकेके समूह से मजबूत संबंध हैं। पीकेके को तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। विल्लुपुरम जिले के मरक्कनम में 12 लोगों की मौत हुई, जबकि चेंगलपट्टू जिले में 6 लोगों ने दम तोड़ा। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को घटनास्थल का दौरा किया और मामले की सीबी-सीआईडी जांच कराने की घोषणा की। विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में स्थानीय पुलिस के कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की, जबकि नकली शराब पीने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए लोगों के लिए 50,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। शुरूआती जांच के अनुसार, यह पाया गया कि विल्लुपुरम जिले के मरक्कनम में घटना तब हुई जब कुछ लोगों ने स्थानीय शराब का सेवन किया। हालांकि, चेंगलपट्टू जिले में मौत का कारण बनने वाली शराब में मेथनॉल मिला कर इसे पतला किया गया था।

अन्नाद्रमुक महासचिव और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) मंगलवार को क्षेत्र का दौरा करेंगे। ईपीएस ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि शराब कांड राज्य में कानून व्यवस्था की विफलता का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार के 10 साल के कार्यकाल में जहरीली शराब के सेवन से किसी की मौत नहीं हुई।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अन्नाद्रमुक शासन के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के कुशल संचालन के कारण था। ईपीएस, जो तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, ने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान, उन्होंने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नकली शराब की उपलब्धता के बारे में सरकार को बताया था।

नई दिल्ली (एजेंसी )। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर के खिलाफ 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। भारतपे कंपनी द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और तीन रिश्तेदारों - दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन का भी नाम है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 408 (लिपिक या नौकर द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 409 (लोक सेवक, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत, आदि की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का वास्तविक के रूप में उपयोग करना) और 120ई (आपराधिक साजिश) के तहत ईओडब्ल्यू थाने में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक शिकायत प्राप्त हुई थी और आरोपों की प्रारंभिक जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतपे ने एक बयान में कहा, हम ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए आपराधिक अपराधों के संबंध में कंपनी की शिकायत पर ईओडब्ल्यू द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने का स्वागत करते हैं। पिछले 15 महीने से कंपनी एक शातिर और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार का सामना कर रही है जो कंपनी, बोर्ड और उसके कर्मचारियों के खिलाफ ग्रोवर द्वारा चलाया जा रहा है।

रायपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिया है। 10 वीं कक्षा में जशपुर के राहुल यादव ने 98.83% अंकों के साथ प्रदेश में टॉप किया है। वहीँ 12वीं कक्षा में रायगढ़ की विधि भोसले ने 98.20% अंकों के साथ टॉप किया है।

माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागार से स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेम साय सिंह टेकाम ने 10वीं-12वीं बोर्ड के नतीजे आनलाइन घोषित किये। स्‍टूडेंट 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर चेक कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 में कुल 3,37,569 परीक्षार्थी पंजीकृत हुये। 

इनमें से 3,30,681 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुये, जिनमें से 1,52,891 बालक तथा 177,790 बालिकायें सम्मिलित हुई, जिनमें से 3,30,055 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किये गये।

परीक्षार्थियों में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,09,903 (33.30 प्रतिशत) है, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,19,901 (36.32 प्रतिशत) है तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 17,914 (5.43 प्रतिशत) है। 03 परीक्षार्थी पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुये हैं।
हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 में कुल 3,28,121 परीक्षार्थी पंजीकृत हुये। इनमें से 3,23,625 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुये, जिनमें से 1,43,919 बालक तथा 1,79,706 बालिकायें सम्मिलित हुई, जिनमें से 3,23,266 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किये गये।

घोषित परीक्षा परिणाम में से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या 2,58,500 है अर्थात् कुल 79.96 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 83.64 तथा बालकों का प्रतिशत 75.36 है।

प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 87,140 (26.96 प्रतिशत) है, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,45,965 (45.15 प्रतिशत) है तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 25,377 (7.85 प्रतिशत) है। 18 परीक्षार्थी पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुये हैं। 22,751 परीक्षार्थियों को पूरक की पात्रता है।

परीक्षा परिणाम देखें के लिए यहां क्लिक करें

 https://www.results.cg.nic.in
https://wwwegbse.nic.in

मोबाइल पर 4 स्टेप्स में चेक करें रिजल्ट:

स्टेप 1- रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट results.cg.nic.in या cgbse.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2- अब रिजल्ट्स 2023 टैब पर क्लिक करें।
स्टेप 3- इसके बाद 10वीं कक्षा रिजल्ट या 12वीं कक्षा रिजल्ट 2023 पर क्लिक करें
स्टेप 4- अब नया पेज खुलेगा।
स्टेप 5- जिसमें अपना रोल नंबर, जन्मतिथि आदि की जानकारी भरकर सबमिट करें।

सबमिट बटन प्रेस करते ही रिजल्ट आपके सामने होगा, जिसे आप सेव कर सकते हैं या प्रिंटआउट ले सकते हैं।
एक क्लिक में देखें परिणाम

स्टूडेंट 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम cgbse.nic.in और results.cg.nic.in के वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम की तारीख और समय की घोषणा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है।

रायपुर। मुख्यमंत्री बघेल मंगलवार को संत गाडगे महाराज की 147 वीं प्रदेश स्तरीय जयंती एवं सामाजिक महाधिवेशन कार्यक्रम में शामिल होने बेमेतरा जिले के बेरला ब्लाक के ग्राम हसदा पहुंचे। इस दौरान उन्हें मितान क्लब के सदस्यों ने धान से बना पोर्ट्रेट भेंट किया। यह कोई ऐसा वैसा पोर्ट्रेट नहीं है, यह अब तक का सबसे बड़ा धान से बनाया गया पोर्ट्रेट है।

आशीष परगनिहा और मितान क्लब के अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पैरा से पोर्ट्रेट तैयार किया है। यह पैरा से बना सबसे अधिक लंबाई चौड़ाई का पोट्रेट है। इसकी लंबाई-चौड़ाई 20 फीट बाई 15 फीट है। इस पोर्ट्रेट को गोल्डन बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री को किसान हितैषी निर्णय लेने एवं प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी के निर्णय  वजह से तिरंगे के रंग के लड्डुओं से तौला गया। उनका स्वागत हसदा सहकारी समिति अध्यक्ष श्री विनोद परगनिहा, गोड़गिरी सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री आशीष परगनिहा एवं अन्य सदस्यों ने किया।

कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव गुरू दयाल सिंह बंजारे और विधायक आशीष छाबड़ा उपस्थित रहे।

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के खरगोन में मंगलवार सुबह एक बस 50 फीट ऊंचे पुल से गिर गई। हादसे में 22 यात्रियों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे, 9 महिलाएं और 10 पुरुष हैं। बस डोंगरगांव और दसंगा के बीच बोराड़ नदी के पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। नदी सूखी हुई थी।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। 30 से अधिक घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। सात घायलों को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

डोंगरगांव के रहने वाले राज पाटीदार ने बताया कि मां शारदा ट्रेवल्स की बस में 50 से अधिक लोग सवार थे। हादसा साढ़े आठ से नौ बजे के बीच हुआ।

पुलिस-प्रशासन से पहले डोंगरगांव और लोनारा के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। हमने बस के कांच फोड़कर घायलों को बाहर निकाला।

घायलों को अपनी गाड़ियों से अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से पांच मिनट पहले ही बस निकली थी। बस तेज रफ्तार में चल रही थी।

खरगोन के सिविल सर्जन डॉ. अमर सिंह चौहान ने बताया कि 3 घायल यात्रियों की मौत जिला अस्पताल में हुई है। शुरूआत में 15 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई थी। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि 22 लोगों की मौत हुई है।

मौके पर एंबुलेंस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। आईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि खरगोन के बेजापुर से इंदौर की ओर जा रही थी। रफ्तार तेज होने के कारण अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे जा गिरी। बस में 50 से अधिक यात्री थे।

नदी सूखी होने के कारण अधिकतर यात्रियों को चोट लगी है। 15 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

एसडीएम ने बताया कि हादसा जिला मुख्यालय से करीब 34 किलोमीटर दूर ऊन थाना क्षेत्र के डोंगरगांव के समीप हुआ। फिलहाल बस चालक का पता नहीं चल पाया है।

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक ऐसा प्रतीत होता है कि ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया था, तभी बस अनियंत्रित हो गई।

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कथित तौर पर ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन नहीं करने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य पर 3,500 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी पीठ ने कहा, दो मदों (ठोस और तरल अपशिष्ट) के तहत मुआवजे की अंतिम राशि 3,500 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसे पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दो महीने के भीतर एक अलग रिंग-फेन्ड खाते में जमा किया जा सकता है, जिसे निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि योजना और निष्पादन के लिए उपयुक्त तंत्र के अनुसार अनुपचारित सीवेज और ठोस अपशिष्ट उपचार / प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्वहन को रोकने सहित बहाली के उपाय तीन महीने के भीतर किए जाने चाहिए।आदेश में कहा गया है कि यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने की जिम्मेदारी पर विचार करना पड़ सकता है। अनुपालन की जिम्मेदारी मुख्य सचिव की होगी।

ग्रीन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान को दूर करने के लिए एनजीटी अधिनियम की धारा 15 के तहत मुआवजा आवश्यक हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए इस ट्रिब्यूनल को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंडों के प्रवर्तन की निगरानी करने की आवश्यकता है।अपशिष्ट प्रबंधन के विषय पर पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन प्राथमिकता पर उच्च होना चाहिए।

आदेश में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल को ठोस और तरल कचरे के उपचार के लिए अपर्याप्त कदमों के अभाव में गंभीर उपेक्षा और पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आए हैं।आदेश में कहा गया है, हमारा मानना है कि लंबे समय से ट्रिब्यूनल द्वारा मुद्दों की पहचान और निगरानी की गई है। यह उचित समय है कि राज्य कानून और नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य को समझे और अपने स्तर पर आगे की निगरानी को अपनाए।

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल के मलप्पुरम हादसे में मरने वालो की संख्या 21 तक जा पहुंची हैं। पुलिस और प्रशासन के मुताबिक़ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। नाव में सवार कुल लोगों की सटीक संख्या की जानकारी नहीं मिली है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि नाव पर कितने लोग सवार थे।

अब तक 21 शव बरामद किए गए हैं। बता दें की रविवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहां 40 लोगों को लेकर जा रही एक पर्यटक नाव पलट गई। हादसा तनूर के पास हुआ। राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर पुलिस के जवानों के साथ ही फायर ब्रिगेड के कर्मी मौजूद हैं। स्थानीय लोग भी बचाव अभियान में मदद कर रहे हैं।

हाउसबोट डबल डेकर था, जिसमें नीचे ऊपर पर्यटक सवार थे। बोट पलटने के बाद उसके गेट अपने आप बंद हो गए। इस कारण टूरिस्ट उसमे फंस गए। मृतकों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उप राष्ट्रपति जगदीप धनकड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है।

उधर, राज्य सरकार ने एक बयान जारी कर मलप्पुरम जिला कलेक्टर को समन्वित आपातकालीन बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। बयान में कहा गया है कि दमकल और पुलिस इकाइयां, राजस्व और स्वास्थ्य विभागों के अधिकारी और जिले के तनूर और तिरुर इलाकों के स्थानीय लोग बचाव अभियान में शामिल हैं।

इसमें यह भी कहा गया है कि मंत्री अब्दुरहिमन और रियास बचाव अभियान का समन्वय कर रहे हैं। पानी से निकाले गए लोगों को पास के निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।