नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चंडीगढ़ हवाईअड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के नाम पर करने की घोषणा की। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 93वीं कड़ी में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि एक कार्यबल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए अफ्रीकी चीतों की निगरानी कर रहा है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि आम जन इन चीतों का दीदार कब से कर पाएंगे। मोदी ने कहा, भगत सिंह की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ हवाईअड्डे का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी.सरदार भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर को मनाई जाती है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए अफ्रीकी चीतों का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि देश के कोने-कोने से लोगों ने भारत में चीतों के लौटने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह भारत का प्रकृति प्रेम ही है कि 130 करोड़ भारतवासी खुश हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। मोदी ने बताया, एक कार्यबल बनाया गया है। यह कार्यबल चीतों की निगरानी करेगा। यह देखा जाएगा कि यहां के माहौल में ये चीते कितने घुल-मिल पाए हैं। इसी के आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। 

देशवासियों से मांगे सुझाव

प्रधानमंत्री ने चीतों के लेकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान और चीतों के नाम को लेकर भी देशवासियों से सुझाव मांगे। मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के विचारक और जनसंघ के सस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा, हम उन्हें जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, हम सबको देश को उतना ही आगे लेकर जाने की प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय का एकात्म मानवदर्शन और अंत्योदय का एक विचार पूरी तरह से भारतीय था। 

पीएम मोदी ने कहा किदीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना, अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है। आज़ादी के अमृतकाल में हम दीनदयाल जी को जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेरणा मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात्ह म जीव मात्र को अपने समान मानें, अपने जैसा व्यवहार करें। आधुनिक, सामाजिक और राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय दर्शन कैसे दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, ये, दीनदयाल जी ने हमें सिखाया। 

बलूनी ने कहा कि वह केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे और श्री नारायण गुरु तीर्थ केंद्र भी जाएंगे। नड्डा रविवार को नागमपदम में कोट्टायम भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वह सोमवार को थायकॉड में एक और जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ इस समय केरल से होकर गुजर रही है। नड्डा शुक्रवार से तमिलनाडु के दो-दिवसीय दौरे पर हैं।

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में अशोक गहलोत की विरासत किसे सौंपी जाए, इस पर चर्चा होने के आसार हैं और संभवत: विधायक दल अपने नए नेता का चुनाव करे। यह बैठक ऐसे समय बुलाई गई है जब ऐसी चर्चा है कि गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बन जाने की स्थिति में राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। 

मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
कांग्रेस विधायक दल की बैठक रविवार शाम 7 बजे बुलाई गई है। पार्टी महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन तथा वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, ‘‘राजस्थान में 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए प्रभारी महासचिव अजय माकन के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे पर्यवेक्षक होंगे।''

कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाए जाने से पहले गहलोत ने गत शुक्रवार को स्पष्ट रूप से कहा था कि वह पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार होंगे और मुख्यमंत्री पद से उनके हटने की स्थिति में पार्टी नेतृत्व यह फैसला करेगा कि इस जिम्मेदारी को कौन संभालेगा। 

कांग्रेस के नेतृत्व के संदर्भ में राहुल गांधी के ‘एक व्यक्ति, एक पद' वाले बयान और चुनाव जीतने की सूरत में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उनके संभावित उत्तराधिकारी के बारे में पूछे जाने पर गहलोत ने कहा था कि मौजूदा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राजस्थान में पार्टी मामलों के प्रभारी अजय माकन इस संबंध में निर्णय लेंगे। 

दरअसल, राहुल गांधी ने पिछले दिनों केरल में संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह उम्मीद जताई थी कि ‘उदयपुर चिंतन शिविर' में तय हुई ‘एक व्यक्ति, एक पद' की व्यवस्था पर पूरी तरह अमल किया जाएगा। 

इससे पहले ही, कांग्रेस अध्यक्ष पद के एक संभावित उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे अशोक गहलोत ने यह संकेत दिया था कि वह अध्यक्ष पद और राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद दोनों संभाल सकते हैं। बाद में गहलोत ने कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। 

माना जा रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने पर गहलोत को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है, हालांकि इसको लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई कि उनके हटने पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे या फिर गहलोत की पसंद का ही कोई नेता इस जिम्मेदारी को संभालेगा।

सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस विषय पर कुछ न कुछ फैसला हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि शनिवार को अजय माकन ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और राजस्थान से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की थी। 

उधर, मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद लगाए हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को जयपुर में राजस्थान विधानसभा अध्‍यक्ष सीपी जोशी और कई विधायकों से मुलाकात की थी। पार्टी के सूत्रों के अनुसार, पायलट मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्य दावेदार हैं, लेकिन जोशी के नाम पर भी चर्चा चल रही है। 

कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि आठ अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किये जाएंगे। 

इस बीच, मुख्यमंत्री गहलोत रविवार को जैसलमेर के तनोट मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। वह सुबह साढ़े 11 बजे जयपुर से रवाना होंगे और शाम साढ़े चार बजे जयपुर लौटेंगे।

लखनऊ (एजेंसी)। बांदा जेल में बंद माफिया पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर योगी आदित्यनाथ सरकार के बाद अब कोर्ट का भी शिकंजा कसा है। जेलर को धमकी देने के मामले में सात वर्ष कैद की सजा के बाद अब मुख्तार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के 23 वर्ष पुराने मामले में पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पचास हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 वर्ष पुराने एक मामले में भी जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने शुक्रवार को उसे पांच वर्ष कैद के साथ पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है। सरकारी वकील राव नरेन्द्र सिंह के अनुसार राज्य सरकार ने मुख्तार को गैंगस्टर के इस मामले में ट्रायल कोर्ट से बरी करने के आदेश को चुनौती दी थी। इस मामले की वर्ष 1999 में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने इससे पहले गुरुवार को वर्ष 2003 के एक मामले में मुख्तार अंसारी को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। मामला लखनऊ जेल के जेलर को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी से जुड़ा था। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस मामले में जेलर एसके अवस्थी के अकेले ही लड़े और सजा दिलवाई। इस लड़ाई में पहले कई गवाह थे जो बाद में मुकर गए। 2003 में लखनऊ जेल में बंद रहे तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी से कुछ लोग जेल में मिलने पहुंचे थे। असलहों से लैस होकर मुलाकात करने पहुंचे लोगों की तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने जब तलाशी लेनी चाहिए तो जेल की कोरनटाइन जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने इस पर एतराज जताया। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि मुख्तार अंसारी ने मुलाकाती की पिस्टल निकालकर धमकी दी। जेलर एसके अवस्थी की तरफ से लखनऊ के आलमबाग थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।

नई दिल्ली (एजेंसी)। टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नेतृत्व में 11 राज्यों में पीएफआई (PFI) के ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाई की गई। छापेमारी में पीएफआई के 106 कार्यकर्ताओं को देश में आतंकी गतिविधियों का कथित रूप से समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

एनआईए-ईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा किए गए कई छापे में केरल से 22, कर्नाटक से 20, महाराष्ट्र से 20, आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9, दिल्ली से 3, मध्य प्रदेश से 4, पुडुचेरी से 3, राजस्थान से 2, तमिलनाडु से 10 और उत्तर प्रदेश से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने की बैठक

बता दें कि इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। बैठक में NSA, गृह सचिव, NIA DG सहित अधिकारियों ने भाग लिया। टेरर फंडिंग मामले में NIA, ED और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम ने 11 राज्यों में PFI के ठिकानों पर छापा मारा है। छापेमारी में अब तक PFI के 106 से अधिक सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें PFI के कई प्रमुख नेता भी शामिल हैं। ये तलाशी आतंकवाद को फंडिंग करने, ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने और प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने में शामिल व्यक्तियों के घरों और कार्यालयों में की जा रही है।

आतंकी फंडिंग मामले में कार्रवाई

अधिकारियों ने कहा कि आतंकी फंडिंग, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। PFI की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद ने NIA-ED द्वारा देशभर में की गई कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने कहा कि नेताओं की गिरफ्तारी और उत्पीड़न एवं संगठन के सदस्यों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई गलत है। उन्होंने कहा कि NIA के निराधार दावे के पीछे आतंक का माहौल बनाना है।

PFI के 106 सदस्य गिरफ्तार

देश भर में 11 राज्यों में बड़ी कार्रवाई करते हुए, NIA, ED और राज्य पुलिस ने PFI के 106 से सदस्यों को गिरफ्तार किया है।' जानकारी के अनुसार, PFI के दिल्ली प्रमुख परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की कार्रवाई हुई है।

जांच एजेंसी की इस कार्रवाई के विरोध में कई जगह PFI और SDPI के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक के मंगलुरु में NIA की कार्रवाई के खिलाफ PFI और SDPI के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। साथ ही तमिलनाडु के डिंडुगल में NIA की कार्रवाई के विरोध में PFI के 50 से अधिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।

कुछ दिन पहले भी हुई थी कार्रवाई

बता दें कि NIA ने इस महीने की शुरुआत में एक PFI मामले में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 40 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें चार लोगों को हिरासत में लिया गया था। जांच एजेंसी ने तब तेलंगाना में 38 स्थानों (निजामाबाद में 23, हैदराबाद में चार, जगत्याल में सात, निर्मल में दो, आदिलाबाद और करीमनगर जिलों में एक-एक) और आंध्र प्रदेश में दो स्थानों (कुरनूल और नेल्लोर में एक-एक) पर तलाशी ली थी। उस दौरान, तलाशी अभियान में डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज, दो चाकू और 8,31,500 रुपये नकद सहित अन्य आपत्तिजनक सामान जब्त की थी। NIA ने बताया कि सभी आरोपी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रहे थे।

PFI की स्थापना केरल में 2006 में हुई थी। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद तीन मुस्लिम संगठनों- केरल का राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फार डिग्निटी और तमिलनाडु की मनिथा नीति पासारी के विलय के बाद PFI का जन्म हुआ। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद, दक्षिण भारत में कई संगठन सामने आए थे, जिनमें से कुछ को मिलाकर PFI का गठन किया गया था। PFI खुद को अल्पसंख्यक समुदायों, दलितों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध एक नव-सामाजिक आंदोलन के रूप में बताता है।

PFI का दावा है कि वर्तमान में 22 राज्यों में उसकी इकाइयां हैं। पिछले कुछ वर्षों में PFI की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। PFI को एशिया के अलावा मध्य-पूर्वी देशों से भी फंडिंग मिलती है। पहले PFI का मुख्यालय कोझिकोड में था, लेकिन इसके विस्तार के बाद मुख्यालय को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। PFI के प्रदेश अध्यक्ष नसरुद्दीन एलमारोम संगठन के संस्थापक नेताओं में से एक हैं। इसके अखिल भारतीय अध्यक्ष ई अबुबकर भी केरल के रहने वाले हैं।

गढ़चिरौली (एजेंसी)। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में दो इनामी नक्सलियों ने समर्पण किया है। गढ़चिरौली पुलिस के सामने समर्पण करने वाले नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। गढ़ चिरौली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नक्सली अनिल उर्फ रामसाय कुजूर और महिला नक्सली रोशनी पल्लो ने लाल आतंक को छोड़कर सामाजिक जीवन जीने की इच्छा रखते हुए समर्पण किया।

सरकार ने अनिल पर चार लाख रुपए और रोशनी पर दो लाख रुपयों का इनाम घोषित किया था। गढ़चिरौली जिला पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने बताया कि समर्पित नक्सली अनिल गढ़चिरौली जिले के ऐटा पल्ली क्षेत्र का निवासी है और रोशनी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली है। दोनो साल 2009 में नक्सल संगठन में शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि दोनों कई मुठभेड़ों और वारदातों में भी शामिल रहे हैं। इनके खिलाफ जिले के थानों में भी मामले दर्ज हैं। लेकिन अब सामाजिक जीवन जीने की इच्छा से इन दोनों ने नक्सल संगठन को त्यागकर समर्पण किया है तो दोनों को राज्य और केंद्र सरकार की समर्पण नीतियों का लाभ दिया जाएगा।

केरल (एजेंसी)। कहते हैं ऊपर वाले के यहां देर है, अंधेर नहीं। अपनी लॉटरी का टिकट दिखाकर खुशी का इजहार करते इस ऑटो ड्राइवर पर ये बात सौ टका लागू होती है। केरल केे श्रीवराहम में रहने वाले अनूप की माली हालत इतनी खराब हो गई थी कि ऑटो चलाकर परिवार का पेट नहीं पाल पा रहे थे।

आलम ये था कि उन्होंने ये काम छोड़कर विदेश जाकर शेफ की नौकरी करने का फैसला कर लिया था। बैंक से तीन लाख रुपए का लोन भी अप्रूव हो गया था, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि अनूप की तो निकल पड़ी।

रामबन (एजेंसी)। जम्मू में गूल की पहाड़ियों से हथियार और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। यह सफलता सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान में मिली।

पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) विकार अहमद ने रविवार शाम को गूल में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर उपमंडल गूल और रामबन में लंबे समय से संयुक्त तलाशी अभियान चल रहा है।

सेना की 23 राष्ट्रीय राइफल्स, गूल पुलिस और एसओजी रामबन द्वारा संगलदान और गूल के जंगलों और ऊंचे इलाकों में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान रविवार की सुबह एक ठिकाने का पता चला। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया।  

डीएसपी विकार अहमद ने बताया कि आतंकी ठिकाने से एक रिवॉल्वर एक चीनी पिस्तौल मैगजीन के साथ, एक चाकू, चार एके 47 मैगजीन, 198 7.62x39 राउंड, 9 एमएम पिस्टल के 69 कारतूस, एक दूरबीन, एक कैमरा, एक वायरलेस सेट, थ्री नॉट थ्री, 36 कारतूस की दो मैगजीन, एक कम्पेस्टर, एक ग्रेनेड, एक लांचर, एक यूबीजीएल पेंडुलम, एक खाली कारतूस (यूबीजीएल) बरामद किया गया।

उन्होंने कहा कि ठिकाने को नष्ट कर दिया गया है और आगे की जांच के लिए पुलिस स्टेशन गूल में धारा 120-बी,121 आईपीसी 7/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान मेजर सार्थक निगम (23 आरआर), सेना और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। 

नई दिल्ली (एजेंसी)। रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को जल्द ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। देश की सुरक्षा में इजाफा करने के लिए भारतीय वायु सेना 3 अक्टूबर को जोधपुर में भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टर (LCH) को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। वायु सेना में शामिल होने वाले ये नए हेलिकाप्टर न सिर्फ हवाई युद्ध में सक्षम हैं, बल्कि संघर्ष के दौरान धीमी गति से चलने वाले विमानों, ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का भी मादा रखते हैं। बेड़े में शामिल करने के समारोह का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। राजनाथ ने स्वदेशी सुरक्षा उपकरणों को सेना में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

5,000 मीटर से टेक आफ और लैंड करने में सक्षम

राजनाथ सिंह उस कैबिनेट कमेटी में भी मौजूद थे, जिसने वायु सेना और सेना के लिए इनमें से 15 एलसीएच की खरीद को मंजूरी दी थी। स्वीकृत 15 सीमित श्रृंखला के उत्पादन हेलीकाप्टरों में से 10 भारतीय वायुसेना के लिए और पांच सेना के लिए हैं। अधिकारियों के अनुसार यह हथियारों और ईंधन को ले जाने का भी कार्य कर सकते हैं। सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लद्दाख और रेगिस्तानी क्षेत्र में इन हेलिकाप्टरों को तैनात किया गया है।

एलसीएच की खूबियां

लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर यानि एलसीएच हेलीकॉप्टर का वजन करीब 6 टन है। वहीं अपाचे का वजन करीब 10 टन है। वजन कम होने के चलते ये हाई ऑल्टिट्यूड एरिया में भी अपनी मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेकऑफ और लैंडिंग कर सकता है। एलसीएच में फ्रांस से खास तौर से ली गईं 'मिस्ट्रल' एयर टू एयर यानि हवा से हवा में मार करने वाली और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल लग सकती हैं। एलसीएच में 70 एमएम के 12-12 रॉकेट के दो पॉड लगे हुए हैं। इसके अलावा एलसीएच की नोज़ यानि फ्रंट में एक नेक्सटर THL-20 M621 20mm की गन लगी हुई है जो 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूम सकती है। पायलट के हेलमेट पर ही कॉकपिट के सभी फीचर्स डिस्प्ले हो जाते हैं।

4 सालों में कई हेलीकाप्टर बेड़े में हुए शामिल

बता दें कि भारतीय वायुसेना ने पिछले तीन-चार वर्षों में चिनूक, अपाचे अटैक हेलीकाप्टर और अब एलसीएच को शामिल करने के साथ कई हेलीकाप्टरों को अपने बेड़े में शामिल किया है। IAF अब चिनूक हेलिकाप्टरों में महिला पायलटों को भी तैनात कर रहा है, जो उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर अपना जिम्मा संभालेंगे।

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने भारी संख्या में लंबित मामलों के बोझ को घटाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक झटके में 13,147 पुराने डायरी संख्या वाले, लेकिन अपंजीकृत मामलों को खत्म कर दिया है। इनमें एक मामला तीन दशक से भी ज्यादा पुराना है।

रजिस्ट्रार न्यायिक-1 चिराग भानु सिंह द्वारा गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि ये सभी मामले आठ साल से अधिक समय पहले दायर किए गए थे, लेकिन रजिस्ट्री द्वारा संबंधित वकील या याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से बताए गए दोषों को ठीक नहीं किया गया। इन मामलों को 19 अगस्त, 2014 से पहले डायरी संख्याएं मिली थीं और इस सूची में 1987 में दाखिल एक मामला भी शामिल था। ये याचिकाएं रजिस्ट्री में निष्क्रिय पड़ी थीं और लंबित मामलों की संख्या बढ़ा रही थीं।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार एक सितंबर, 2022 तक 70,310 मामले लंबित थे। इनमें 51,839 मिसलेनियस मामले (प्रारंभिक आवेदन) और 18,471 मामले नियमित सुनवाई से संबंधित थे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के आदेश में कहा गया है कि इन मामलों के पक्षकारों का आगे मुकदमा चलाने का इरादा नहीं लगता क्योंकि उन्होंने कई वर्षों में भी दोषों को ठीक नहीं किया। रजिस्ट्रार ने कहा कि पहले की प्रथा के अनुरूप रजिस्ट्री द्वारा दोषों को सूचित करते हुए कोई कागजात नहीं रखे गए थे। इस प्रकार, बताए गए सभी दोषों को ठीक करने के बाद वकील याचिकाओं का एक पूरा सेट दाखिल करेगा।

हालांकि, 19 अगस्त, 2014 के बाद वादपत्र और अदालती शुल्क टिकटों की एक प्रति रजिस्ट्री के पास रखने का प्रविधान किया गया था। पुराने नियमों के तहत, संबंधित पक्षों को 28 दिनों के भीतर दोषों को ठीक करना था, जिसे 90 दिनों तक बढ़ा दिया गया था। इस तरह दोषों को ठीक करने की वैधानिक अवधि भी समाप्त हो गई है। एक सितंबर, 2022 तक शीर्ष अदालत में लंबित 70,310 मामलों में से 17.28 प्रतिशत या 12,092 मामले मिसलेनियस हैं जो अधूरे हैं या तैयार नहीं हैं और जिनमें प्रारंभिक औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न संविधान पीठों के समक्ष 493 मामले लंबित हैं। इनमें से 343 पांच-न्यायाधीशों की पीठों के समक्ष, 15 सात-न्यायाधीशों की पीठों के समक्ष और 135 मामले नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठों के समक्ष लंबित हैं। मालूम हो कि 27 अगस्त को भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जस्टिस यूयू ललित ने लंबित मामलों को निपटाने पर विशेष जोर दिया है और उनके नेतृत्व में शीर्ष अदालत ने मामलों को सूचीबद्ध करने की एक नई प्रणाली को अपनाया है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अफगानिस्तान में ही है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में उसकी मौजूदगी से इनकार करने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री का यह बयान सामने आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मसूद अजहर का मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि वह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय मुद्दा बन गया है।

बुधवार को तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने देश में मसूद अजहर की मौजूदगी के बारे में पाकिस्तानी मीडिया की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की धरती पर हैं। यहां तक ​​कि वे आधिकारिक संरक्षण में भी काम कर सकते हैं। बता दें कि पाकिस्तान ने तालिबान सरकार को पत्र भेजकर मसूद अजहर को इस्लामाबाद को सौंपने की मांग की थी।

एक खबर में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से बताया गया, “हमने अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय को एक पेज का पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें मसूद अजहर का पता लगाने, रिपोर्ट करने और गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। हमारा मानना है कि वह अफगानिस्तान में ही कहीं छिपा है।” मुजाहिद ने पाकिस्तान के दावे का खंडन करते हुए कहा था कि इस्लामाबाद द्वारा अफगानिस्तान के सामने ऐसी कोई मांग पेश नहीं की गई थी।

उन्होंने कहा, “जैश-ए-मोहम्मद का सरगना अफगानिस्तान में नहीं है। ऐसे संगठन पाकिस्तान की धरती पर ही हैं। यहां तक कि आधिकारिक संरक्षण में भी काम कर सकते हैं। हम किसी को भी किसी दूसरे देश के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे।”

मसूद अजहर एक विश्व स्तरीय घोषित आतंकवादी है। उसने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की थी। वह भारत में कई आतंकी हमलों की पटकथा लिखने के लिए जिम्मेदार है।