Chhattisgarh

केंद्र सरकार के अरवा चावल लेने की अनुमति के चलते बढ़ाई राज्य सरकार की चिंता

Date : 13-Oct-2021

रायपुर। केंद्र सरकार के मात्र अरवा चावल लेने की अनुमति के चलते राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। अब राज्य सरकार केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर अरवा के साथ ही उसना चावल लेने की भी अनुमति मांग कर रही है।

कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछले साल भी 60 लाख मीट्रिक टन की सहमति दी थी, लेकिन 24 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई में जमा करने की अनुमति मिली थी। अभी 61 लाख मीट्रिक टन चावल की अनुमति दी है।

कृषि मंत्री ने कहा कि इस अनुमति से राहत तो यह है कि 61 लाख मिट्रिक टन चावल की अनुमति है, लेकिन इसमें भी केंद्र सरकार ने एक कारण दिया है कि केवल अरवा चावल ही लिया जाएगा, उसना नहीं। इसकी वजह से यहां चावल देने में सरकार को परेशानी होगी।

मंत्री ने कहा कि केंद्र को दोनों चावल मिलाकर ही दिया जाता था। अब जो दूसरी परिस्थिति केंद्र सरकार ने केवल अरवा चावल लेने की पैदा की है, उसमें अब राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखकर मांग की है कि उसना चावल भी खरीदे, ताकि परेशानी से निजात मिले।

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प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया व प्रभारी सचिव चंदन 13 को पहुंचेंगे रायपुर

Date : 13-Oct-2021

रायपुर। एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी पी.एल. पुनिया एवं प्रभारी सचिव डाॅ. चंदन यादव 13 अक्टूबर को शाम 7.45 बजे रायपुर पहुंचेंगे। रात्रि 8.30 बजे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 14 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे राजीव भवन रायपुर में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे। दोपहर 3 बजे राजीव भवन में वरिष्ठ कांग्रेसजनों एवं कार्यकर्ताओं से भेंट एवं चर्चा करेंगे। रात्रि 8.20 बजे विस्तारा के नियमित विमान सेवा द्वारा रायपुर से नई दिल्ली के लिये रवाना होंगे।

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नौकरी नहीं तो बनेंगे नक्सली कहना बेहद दुखद : राजेश मूणत

Date : 13-Oct-2021

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बेरोजगार युवाओं की ओर से सोशल मीडिया में जारी एक तस्वीर को ट्विट किया है। मूणत ने कहा है कि प्रदेश की सरकार युवाओं को लेकर कितनी चिंतित है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब बेरोजगार युवा नक्सलवाद के रास्ते जाने का प्रण ले रहे हैं। इससे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता हैं।

सत्ता में आने के नाम पर कांग्रेस ने न जाते कितने वादे किए होंगे,वे वादे कांग्रेस के नेताओं को भी पता नहीं होगा, लेकिन यह जनता है इसे सब पता है। उन्होंने कहा कि 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर इन 32 महीनों में भी प्रदेश की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके साथ ही कई कर्मचारी संगठन के लोग अपनी मांगों को लेकर धरनारत है। उनका जरा भी ध्यान प्रदेश सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने भूपेश बघेल की पार्टी को पूर्ण बहुमत के बाद सत्ता सौंपी है, तो प्रदेश की जनता को ही वे भगवान भरोसे छोड़कर असम के बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासी सैर के लिए निकल पड़े हैं। प्रदेश में जिस तरह के हालत बने हुए है उन सबके बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी दिल्ली को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे,,लेकिन वहीं पूरा प्रदेश उनके कारण दुखी हैं।

मूणत ने कहा कि युवाओं के हितों को ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार को तत्काल चयनित डीएड, बीएड के अभ्यर्थियों को तत्काल नौकरी देना चाहिए। जिस तरह की बातें धरनारत युवा कह रहे हैं,वह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। यदि प्रदेश में युवा उग्र होगा तो इसके लिए प्रदेश की पर्यंटनकारी मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार होंगे।

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छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन पर संशय, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रहे चर्चाओं पर लग सकता है पूर्ण विराम

Date : 13-Oct-2021

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आलाकमान नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रहा है। इसी बीच प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार और सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक बार दिल्ली में पांव जमाए हुए हैं। वहीं हाईकमान के करीबी सूत्रों का दावा है कि ढ़ाई-ढ़ाई साल के कार्यकाल का चेप्टर राज्य में अब क्लोज हो गया है और भूपेश बघेल ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा होंगे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक कुछ और ही बयान कर रही है।

हालांकि दिल्ली में वेणुगोपाल और सिंहदेव के बीच किस विषय पर बात-चीत हुई इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है, लेकिन बताया जा रहा है कि सिंहदेव ने नेतृत्व परिवर्तन के मसले पर अपना पक्ष रखा है।

यह तय है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में पूरा प्रबंधन भूपेश बघेल और उनकी टीम के पास रहेगा। भूपेश के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिव भी हैं। राहुल और प्रियंका के करीबी और यूपी की विधायक आराधना मिश्रा की कुछ समय पहले भूपेश बघेल के साथ लंबी चर्चा हुई थी।

हाईकमान के करीबी सूत्रों ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव तक छत्तीसगढ़ में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। कांग्रेस विधायकों का भूपेश बघेल के पक्ष में एकजुट होना और पिछड़े वर्ग से तालुक रखना उनके पक्ष में गया है। ऐसे में किसी तरह परिवर्तन कर हाईकमान कोई जोखिम नहीं लेना चाह रही है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया 14 तारीख को रायपुर में पीसीसी की बैठक लेने पहुंच रहे है। वे विधायक दल की बैठक भी ले सकते हैं। पुनिया इन बैठकों में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रहे चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा सकते हैं। ऐसे में पुनिया की बैठकों पर निगाहें टिकी हुई है।

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राज्यपाल उईके ने उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ

Date : 13-Oct-2021

रायपुर। राज्यपाल ने आज राजभवन के दरबार हॉल में उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके पूर्व गोस्वामी आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंटकर शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश को शाल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया।

इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़, महापौर एजाज ढेबर भी उपस्थित थे। समारोह में मुख्य न्यायाधीश गोस्वामी की धर्मपत्नी डॉ. नीलाक्षी गोस्वामी सहित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण उपस्थित थे। शपथ ग्रहण समारोह के प्रारंभ में प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा राष्ट्रपति के वारंट का वाचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी, राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो सहित राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं हाईकोर्ट के अधिवक्तागण उपस्थित थे।

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केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर

Date : 13-Oct-2021

रायपुर। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं. वे कुछ ही देर में विशेष विमान से बिलासपुर पहुंचेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री बिलासपुर से गेवरा जाएंगे। वहां वे एसईसीएल के सीएमडी सहित प्रमुख अधिकारियों के साथ कोयले की उपलब्धता और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा करेंगे।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में गेवरा बड़े कोयला खदानों में से है। हाल ही देश में कोयले की कमी को लेकर केंद्र, राज्य सरकारों के निशाने में है. ऐसे में केंद्रीय मंत्री के इस दौरे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है.

केंद्रीय कोयला मंत्री के दौरे को इसलिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दो दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां की आवश्यकता के अनुरूप कोयले की उपलब्धता की समीक्षा की थी और 29500 मीटरिक टन कोयला उपलब्ध कराने की मांग की थी। इस पर एसईसीएल के सीएमडी अंबिका प्रसाद पंडा ने सहमति दे दी थी। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है।

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मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेशवासियों को दुर्गाष्टमी और महानवमी की दी बधाई

Date : 13-Oct-2021

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दुर्गाष्टमी और महानवमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर प बघेल ने मां दुर्गा से प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा है कि शक्ति उपासना के महापर्व नवरात्रि में नौ दिनों तक भक्तिभाव से देवी के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती हैै।

हमारे देश में नवरात्रि के अवसर पर देवी स्वरूप मानकर कन्याओं की पूजा और उन्हें भोज कराने की परंपरा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी का सम्मान हमारी परम्परा और संस्कृति का हिस्सा होने के साथ ही हमारे मूल्यों का हिस्सा है, इन मूल्यों को सदा बनाए रखना हम सबकी महती जिम्मेदारी है।

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राहुल गांधी आज करेंगे प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात

Date : 13-Oct-2021

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में हुई हिंसा को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। पार्टी के मुताबिक, प्रतिनिधिमंडल तीन अक्तूबर को हुई हिंसा के तथ्यों पर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेगा। कांग्रेस ने 10 अक्तूबर को पार्टी के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के लिए राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था। इसके बाद मंगलवार को राष्ट्रपति की तरफ से इसकी मंजूरी दे दी गई। प्रतिनिधिमंडल के सात सदस्यों में राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, एके एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं।

कांग्रेस हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला करती रही है और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठा रही है। प्रियंका और राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि दूसरे काम के लिए प्रधानमंत्री के पास समय है लेकिन है किसानों के परिवार से मिलने का वक्त नहीं है। 

भाजपा का कांग्रेस पर हमला

इस बीच भाजपा ने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड को लेकर खूब राजनीति हो रही है। राहुल और प्रियंका गांधी का नाम लेते हुए, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि वे खुद को दलितों के चैंपियन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे। पात्रा ने कहा फिर भी राजस्थान में (कांग्रेस द्वारा शासित) एक युवा दलित व्यक्ति की कुछ दिनों पहले पीट-पीटकर हत्या करने की घटना की जांच नहीं की गई और किसी का ध्यान नहीं गया। 

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लघु वनोपजों के मामले में समृद्ध है राज्य : मुख्यमंत्री बघेल

Date : 12-Oct-2021

रायपुर। मुख्यमंत्री बघेल ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में वर्ष 2019 के तेंदूपत्ता सीजन में लाभ में रहीं 595 समितियों के 8 लाख 34 हजार 706 संग्राहकों को 70 करोड़ 88 लाख रूपए के प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 के सीजन के लिए भी 728 समितियों के 11 लाख 48 हजार 528 संग्राहकों को 232 करोड़ रूपए के राशि का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में पिछले साल किया गया था। उन्होंने इस दौरान दूरस्थ सुकमा आदि वनमंडलों के तेंदूपत्ता संग्राहकों से बात-चीत कर उनका उत्साहवर्धन भी किया।


मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपजों के मामले में एक समृद्ध राज्य है और विभाग के कुशल क्रियान्वयन से हमारा राज्य लघु वनोपजों के संग्रहण में विगत दो वर्षों से देश में लगातार अव्वल बना हुआ है। उन्होंने इनमें वन विभाग के कार्यों और समन्वित प्रयास के साथ भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके फलस्वरूप विभाग के प्रति पहले की तुलना में वनवासियों तथा आम आदमी का अधिक जुड़ाव संभव हो पाया है, जो सराहनीय है।

भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में 13 लाख से अधिक परिवारों को तेंदूपत्ता संग्रहण से और 6 लाख से अधिक परिवारों को लघु वनोपज संग्रहण से आय होती है। हमने राज्य में वनवासियों के हित में अहम निर्णय लेते हुए तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 2500 रूपए मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रूपए मानक बोरा कर दिया था। राज्य सरकार के इस निर्णय से वर्ष 2019 में 13 लाख 51 हजार 771 परिवारों को 225 करोड़ 75 लाख रूपए की अतिरिक्त आय तेंदूपत्ता संग्रहण के समय ही प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में कोरोना की कठिन परिस्थितियों में तेंदूपत्ता संग्रहण का काम सुचारू रूप से चलता रहा। इस दौरान 12 लाख 14 हजार 372 संग्राहकों से 13 लाख 170 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया। इसके एवज में संग्राहकों को 520 करोड़ 07 लाख रूपए का भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कोरोना के कठिन समय में भी संग्राहकों को न केवल संग्रहण राशि का भुगतान किया, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।

इसी प्रकार राज्य में लघु वनोपजों के वेल्यू एडिशन और उत्पादों के मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए संग्राहकों की आय में बढ़ोतरी के लिए कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में 139 वन धन केन्द्रों में से 50 वन धन केन्द्रों में 121 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार कर ’छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड’ के नाम से संजीवनी केन्द्रों द्वारा बेचा जा रहा है। वर्ष 2019-20 में 124 लाख 48 हजार रूपए तथा वर्ष 2020-21 में 281 लाख 59 हजार रूपए के उत्पादों की बिक्री संजीवनी केन्द्रों के माध्यम से की गई। अब 2021-22 से इन उत्पादों की बिक्री खुले बाजार में भी की जाएगी। ऑनलाईन बिक्री के लिए अमेजन इंडिया से भी एमओयू किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि तेंदूपत्ता तथा लघु वनोपजों के संग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए 52 प्रकार के लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य घोषित करते हुए उनके संग्रहण, प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग का काम छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य में वर्ष 2020-21 में 4 हजार 337 स्व सहायता समूहों के माध्यम से 158 करोड़ 54 लाख रूपए के लघु वनोपजों की खरीदी की गई। इसी प्रकार कोदो, कुटकी, रागी का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हुए उनकी भी खरीदी करने का निर्णय शासन ने लिया है। आगामी सीजन में कोदो एवं कुटकी की खरीदी 3000 रूपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी।

इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य में लघु वनोपजों का संग्रहण आदिवासी-वनवासी सहित संग्राहकों के लिए आय का महत्वपूर्ण जरिया है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में उनके हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कार्यक्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कवासी लखमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुकमा से जुड़े हुए थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी तथा संजय शुक्ला और कैम्पा समिति से जी.एस. धनंजय, पंकज बांधव, वशिउल्ला शेख, श्रीमती लक्ष्मी साहू, एम.सूरज तथा अपर प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ एस.एस. बजाज, कैम्पा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्ही श्रीनिवास राव उपस्थित थे।

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गोबर से बिजली उत्पादन कर अब छत्तीसगढ़ के गांव बिजली के मामले में भी बनेंगे आत्मनिर्भर : सीएम बघेल

Date : 12-Oct-2021

रायपुर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही गोबर से बिजली उत्पादन कर अब छत्तीसगढ़ के गांव बिजली के मामले में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने कहा कि गोबर से बिजली बनाने की शुरूआत तीन गौठानों रायपुर, बेमेतरा और दुर्ग जिले के एक-एक गौठान से की गई है। इसका विस्तार सभी गौठानों में करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि अब प्रदेश में मिशन मोड में गोधन न्याय योजना का संचालन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में पशुपालकों, गोबर संग्राहकों को गोबर खरीदी, लाभांश के रूप में महिला स्व-सहायता समूहों तथा गौठान समितियों के खाते में कुल 7 करोड़ 36 लाख रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण करने के बाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कृषि विभाग के विशेष सचिव एवं गोधन न्याय योजना के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एस. भारती दासन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने 16 सितम्बर से 30 सितम्बर तक खरीदे गए गोबर के एवज में पशुपालकों और गोबर संग्राहकों के खाते में एक करोड़ 87 लाख रूपए, लाभांश की राशि के रूप में महिला स्व-सहायता समूह को 2 करोड़ 14 लाख रूपए तथा गौठान समितियों को 3 करोड़ 35 लाख रूपए की राशि का अंतरण किया। गोबर खरीदी के एवज में गोधन न्याय योजना शुरू होने के बाद अब तक 104 करोड़ 41 लाख रूपए, लाभांश राशि के रूप में महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों को कुल 62 करोड़ 92 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया गया है। इसमें से महिला स्व-सहायता समूहों को अब तक 25 करोड़ 2 लाख रूपए और गौठान समितियों को 37 करोड़ 90 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना से प्रदेश के 84 हजार 469 भूमिहीन लोग भी लाभान्वित हो रहे है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि गौठानों में महिला स्व-सहायता समूह अब वर्मी कम्पोस्ट बनाने तक सीमित नहीं रहेंगे। गौठानों में राज्य और केन्द्र सरकार की योजनाओं की मदद से विभिन्न रोजगारमूलक गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी। गौठानों में धान कूटने, तेल पेराई की मशीनें लगाई जाएंगी और लोहारी तथा जूता निर्माण के उद्यम भी प्रारंभ किए जाएंगे। उन्हांेने कहा कि गौठानों में जैविक खाद बनाने, सामुदायिक बाड़ियों से सब्जियों, मशरूम का उत्पादन, मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशु-पालन, गोबर का दीया, गमला, अगरबत्ती निर्माण और अन्य गतिविधियों में 09 हजार 211 स्व-सहायता समूह जुड़े हुए हैं। इन गतिविधियों से 67 हजार से ज्यादा सदस्यों को आय हो रही है। स्व सहायता समूहों के सदस्यों ने इन गतिविधियों से अब तक 43 करोड़ 72 लाख रुपए की आय प्राप्त कर ली है। गोबर से जैविक खाद बनाने के साथ अब स्व-सहायता समूह बिजली बनाकर भी आय प्राप्त करेंगे। गौठानों में उत्पादित होने वाले बिजली सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के मिशन मोड में संचालन के लिए गोधन न्याय मिशन का गठन किया जा रहा है। जिसके तहत गौठानों में जरूरी अधोसंरचनाओं का निर्माण तेजी से किया जाएगा। किसानों, पशुपालकों, स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के आय में बढ़ोत्तरी के उपाय किए जाएंगे। गांवांे में बन रहे गौठान आने वाले समय में पूरे राज्य की ताकत बनेंगे।

कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि गोधन न्याय योजना का संचालन अब मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मिशन मोड में किया जाएगा। महिला स्व-सहायता समूह अब केवल वर्मी कम्पोस्ट बनाने तक सीमित नहीं रहेंगे। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत विभिन्न आयमूलक गतिविधियां चिन्हित कर गौठानों में प्रारंभ की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर गोधन न्याय योजना की सराहना की जा रही है। हर 15 दिन में गोबर खरीदी की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना के संचालन के लिए कृषि विभाग को नोडल विभाग बनाया गया। इस योजना को और अधिक गति प्रदान करने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी इससे जोड़ा जाएगा।

कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने कार्यक्रम में कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 250 गौठानों में कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर प्रारंभ किए जाएंगे, इसके लिए प्रत्येक गौठान को 8 लाख रूपए की राशि दी जाएगी, इससे वहां मिनी राईस मिल सहित दाल, खाद्य तेल, मुर्रा, मसाला, तीखुर प्रोसेसिंग की इकाईयां लगाई जाएंगी। इसी तरह 2 हजार गौठान समितियों को विभिन्न उपकरणों की व्यवस्था के लिए 20-20 हजार रूपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हरा चारा विकास के लिए 50 लाख रूपए की राशि रखी गई है। चयनित आदिवासी बहुल विकासखण्डों में 3-3 करोड़ रूपए की राशि से सेटेलाईट हेचरी विकसित की जाएगी। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के एक लाख 81 हजार से अधिक पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में 10 हजार 501 गौठानों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 7 हजार 460 गौठान निर्मित हो चुके हैं। गोधन न्याय योजना में अब तक 52 लाख 21 हजार क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है।

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