Chhattisgarh

बच्चों में मोबाइल की लत छुड़ाने बाल संरक्षण आयोग चलाएगा विशेष अभियान

Date : 05-Aug-2022

दुर्ग। ऑनलाइन क्लासेज की वजह से अधिकांश बच्चों में मोबाइल की लत लग गई है। इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है और मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ऐसे में बाल संरक्षण आयोग की पहल है कि मोबाइल की लत से बच्चों को बचाने एक विशेष कार्यक्रम स्कूलों में चलाया जाए। इसे मनोवैज्ञानिकों की मदद से तैयार किया गया है। इसमें फिजिकल एक्टिविटी पर ज्यादा जोर होगा।

यह बात बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम ने कही। उन्होंने कहा कि आजकल तो बच्चे क्राउलिंग करते हैं उसी समय से धीरे-धीरे मोबाइल के अभ्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में हमने मनोवैज्ञानिकों की राय लेकर ब्रोशर तैयार किया है और कार्यक्रम बनाया है। क्लस्टर लेवल पर मास्टर ट्रेनर इस संबंध में शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे और स्कूलों में बच्चों को एक्टिविटी कराई जाएगी। इस दौरान कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में हर संभव कार्य जिले में किया जाएगा। अभी निर्देशित किया गया है कि दस दिनों के भीतर सभी आंगनबाड़ियों और स्कूलों की मरम्मत कर दी जाए। जिन आंगनबाड़ियों में पेरेंट्स बच्चों को अंडा खिलाने के इच्छुक हैं वहां पर अंडा और जहां इस संबंध में अनिच्छुक हैं वहां पर केला और दूध बच्चों को दिया जा रहा है। सैनिटाइजेेशन को लेकर भी विशेष रूप से निर्देश दिये गये हैं। स्कूलों के टायलेट्स काफी खराब रहते हैं। इनकी मरम्मत और नियमित साफ-सफाई को लेकर निर्देश दिये गये हैं और इसे लगातार ट्रैक किया जा रहा है। इस दौरान आयोग के सदस्य सोनल गुप्ता, सचिव प्रतीक खरे, जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन , सहायक संचालक बृजेन्द्र ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। आयोग के सचिव खरे ने विस्तार से एजेंडा पर चर्चा की। इसमें आरटीई से लेकर कोविड वैक्सीनेशन तक विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में महिला एवं बाल विकास के अलावा पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, श्रम, आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक में पाक्सो के मामलों की विशेष समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने कहा कि हर थाने में बाल कल्याण अधिकारी हो और वो ये सुनिश्चित करें कि बच्चों और पेरेंट्स की बेहतर काउंसिलिंग हो। उन्होंने कहा कि बच्चों को मानसिक संबल दिया जाना जरूरी है ताकि वो मजबूत रह सके। इसके लिए थानों में नियमित रूप से बच्चों के मनोविज्ञान के मुताबिक उनसे व्यवहार करने को लेकर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सचिव खरे ने कहा कि थानों में इस संबंध में अधिकतर स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है ताकि हमेशा ही विवेचना के साथ बेहतर काउंसिलिंग की संभावना बनी रहे।

बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि जिले में डीएमएफ के माध्यम से सेरेब्रल पाल्सी की समस्या वाले बच्चों के पोषण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा इसके लिए फिजियोथैरेपिस्ट की भी मदद ली जा रही है। ऐसे 53 बच्चों का चिन्हांकन किया गया है। आयोग ने इस नवाचार की प्रशंसा की और अन्य जिलों में भी इसे लागू करने की जरूरत बताई।

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ग्रामीणों की याचिका पर रात 11 बजे खुला हाई कोर्ट

Date : 05-Aug-2022

बिलासपुर। ग्रामीणों की याचिका पर गुरुवार रात 11 बजे हाई कोर्ट खुला। कोर्ट ने फरियादी ग्रामीणों को अंतरिम राहत देते हुए उनको घर से बेदखल करने पर रोक लगा दी है। अतिक्रमण के मामले में ग्रामीणों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी गई है।

मामला महासमुन्द जिले के बागबहरा का है। यहां पर छोटे- बड़े झाड़ के जंगल में वर्षों से रह रहे ग्रामीणों को तहसीलदार ने बेदखली का नोटिस जारी किया था। घबराए ग्रामीणों ने बीती रात 8 बजे हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। याचिकाकर्ता के वकील ने रजिस्ट्री के माध्यम से अर्जेंट सुनवाई का हवाला देते अनुरोध किया था। मामले की गंभीरता के मद्देनजर जस्टिस पी सेम कोशी ने रात 11 बजे सुनवाई की, और कार्रवाई पर रोक लगाते हुए फरियादी ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है।

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मुस्लिम समाज के लोगों की मतदाता सूची बनाने का काम आज से शुरु

Date : 05-Aug-2022

रायपुर। रायपुर निगम क्षेत्र में रहने मुस्लिम समाज के लोगों की मतदाता सूची बनाने का काम 5 अगस्त से शुरु हो रहा है। यह सूची रायपुर जामा मस्जिद चुनाव के लिए बनाई जा रही है। यह जानकारी जामा मस्जिद चुनाव के लिए बनाई गई एडहॉक कमेटी के संयोजक शोएब अहमद खान ने दी है। वक्फ बोर्ड के निर्देश पर एडहॉक कमेटी के माध्यम से चुनाव करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। जुमे की नमाज के पहले या बाद में इस संबंध में सभी मस्जिदों में ऐलान करने की गुज़ारिश की गई है।

शोएब अहमद खान ने बताया कि 4 अगस्त को मतदाता सूची बनाने के काम का ट्रायल रन किया गया है। 5 अगस्त से मतदाता सूची बनाने का काम सुबह 11 से शाम 5 बजे के बीच चलेगा। सुन्नी मुस्लिम समाज के लोग जिनकी आयु 18 साल से अधिक हैं वे मतदाता बन सकते हैं। ये मतदाता चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल रखी गई है। श्री खान ने बताया कि 4 अगस्त को मतदाता सूची बनाने के लिए ट्रायल  किया जा चुका है। मतदाता सूची में जो लोग नाम जुड़वाना चाहते हैं उन्हें अपने आधार कार्ड के साथ स्वयं जामा मस्जिद कार्यालय में उपस्थित होना है। मतदाता सूची बनाने  के ट्रायल  के दौरान कमेटी के संयोजक शोएब अहमद खान,सैयद नसीम अख्तर, फरहान कुरैशी, सैयद अलीम रजा, वकील रिजवी माैजूद थे।

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मुख्यमंत्री बघेल को जन्माष्टमी के मेला कार्यक्रम में शामिल होने का मिला न्यौता

Date : 05-Aug-2022

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से  यहां उनके निवास कार्यालय में श्याम मंडल रायगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के 17 अगस्त से रायगढ़ में आयोजित होने वाले जन्माष्टमी के मेला कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का न्यौता दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि यह मेला रायगढ़ में विगत 50 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। जिसमें बड़ी संख्या में आमजन शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री ने जन्माष्टमी मेला का न्यौता सहर्ष स्वीकार करते हुए मेले के सफल आयोजन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

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सीएम बघेल तीन दिनों के होंगे दिल्ली रवाना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात

Date : 05-Aug-2022

रायपुर। सीएम भूपेश बघेल तीन दिनों के दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आज दोपहर को रवाना हो रहे हैं। सीएम बघेल कल 6 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली आजादी का अमृत महोत्सव समिति और नीति आयोग की बैठकों में शामिल होंगे।

बघेल 6 अगस्त को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहली मुलाकात करेंगे । उसके बाद बघेल शिमला जाएंगे जहां वे विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे। बघेल, विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। सीएम का 8 की शाम रायपुर वापसी का कार्यक्रम है। सीएम बघेल 22 अगस्त को भोपाल के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ का सीएम बनने के बाद बघेल( baghel) का यह पहला भोपाल दौरा होगा। वे, गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्र अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक पूर्व में 6 अगस्त को होनी थी जो पोस्टपोन की गई है। शाह के गृहमंत्री,बघेल के सीएम बनने के बाद यह दूसरी बैठक है।

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मंत्री अकबर के मार्गदर्शन में बेहतर हुई स्वास्थ्य सेवा, कायाकल्प में जिला अस्पताल पुरस्कृत

Date : 05-Aug-2022

कवर्धा। कवर्धा विधायक व केबिनेट मंत्री मो. अकबर के कुशल मार्गदर्शन में  कबीरधाम जिला स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहां जिला अस्पताल और इंदौरी को हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र मिला है। इसके पश्चात गत दिनों कायाकल्प अवार्ड की घोषणा की गई, इसमें भी जिला अस्पताल को रनरअप और पीएचसी कुंडा को अपने स्तर का प्रथम एवं इंदौरी को प्रशस्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राज्य के 14 जिला अस्पताल, 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 178 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 30 शहरी पी एच सी और 222 उप स्वास्थ्य केंद्रों ने कायाकल्प प्रतियोगिता में भाग लिया था , जिसमे से जिला अस्पताल कबीरधाम को दूसरा स्थान मिला है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, सफाई समेत अलग-अलग मानकों पर खरा उतरने पर जिले के तीनों चिकित्सा इकाइयों यह पुरस्कार मिला है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुजॉय मुखर्जी ने इस सम्बंध में बताया कि कायाकल्प अवार्ड योजना के तहत जिला अस्पताल को मूल्यांकन में 85.71 प्रतिशत अंक व 20 लाख की राशि मिले, इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर के मूल्यांकन में पी एच सी कुंडा को 92.22 प्रतिशत व 2 लाख व पी एच सी इंदौरी को 90.56 प्रतिशत अंक व 50 हजार मिले हैं। उन्होंने कहा कि जिन स्वास्थ्य केंद्रों को यह पुरस्कार मिला है इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे जिले के अधिक से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों को अच्छे रैंक पाने के लिए तैयार करेंगे।

यहां यह भी बताना लाजमी है कि कायाकल्प अवार्ड में प्राप्त राशि के सम्बंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुरस्कार राशि का 75 फीसदी हिस्सा चिकित्सा इकाई के गैप क्लोजर, सुदृढ़ीकरण, संसाधनों के रख-रखाव व स्वच्छता व्यवस्था आदि पर खर्च किया जाना है, जबकि 25 फीसदी हिस्सा संबंधित स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों व कर्मचारियों के उत्साहवर्धन के लिए प्रदाय किया जाना है।

जिला अस्पताल की कार्य प्रगति पर एक नजर

जिला अस्पताल की कार्यों में उत्तरोत्तर प्रगति देखी जा सकती है। स्त्री रोग सम्बन्धी ऑपरेशन , सीजेरियन प्रसव से लेकर हड्डी रोग, बाल रोग, दंत रोग में क्रिटिकल ऑपरेशन्स के साथ सेवाएं जारी हैं। गत सत्र व वर्तमान सत्र के तुलनात्मक स्थितियों पर यदि नजर डाला जाए तो स्थिति काफी आशा जनक है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिला अस्पताल का प्रतिमाह का औसत ओपीडी लगभग 7 हजार था जो अब बढ़कर लगभग 8 हजार पहुच गया है। इसी प्रकार आई पी डी भी प्रतिमाह 698 था जो अब 787 हो चुका है।  सीजेरियन प्रसव की अगर बात की जाए तो प्रतिमाह 15 से बढ़कर अब यह 32 हो चुका है। मोतीयमबिंद 16 प्रतिमाह से बढ़कर औसतन 48 हो गया है। हड्डी सम्बन्धी ऑपरेशन 4 से बढ़कर प्रतिमाह औसतन 24 हो चुका है। लैब जांच की संख्या हो या स्टाफ की उपलब्धता शासन स्तर पर सेवाओं को बढाने के लिए जिला अस्पताल में मानव व अन्य संसाधन उपलब्ध कराई जा रही है।
 
कबीरधाम जिला प्रभारी मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने कबीरधाम जिला स्वास्थ्य टीम को उक्त अवार्ड्स के लिए बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छतीसगढ़ शासन की हमेशा से यही प्रथमिकता रही कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा सरलता और सर्वोच्चता के साथ प्राप्त हो। कबीरधाम स्वास्थ्य टीम इस दिशा में अग्रसर है यह आशाजनक है, उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी इसी तरह उत्तरोत्तर बेहतर सेवा के लिए यहां की टीम प्रयासरत रहेगी।

कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि शासन की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इन प्रयासों का असर कबीरधाम में स्पष्ट दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमवर्क के कारण बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए जिला अस्पताल कबीरधाम व अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को अवॉर्ड्स में अच्छे अंक प्राप्त करने में सफलता मिली है। इसके लिए सीएमएचओ डॉ मुखर्जी, सिविल सर्जन डॉ प्रभाकर व उनकी टीम को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए मंत्री अकबर ने आशा जाहिर की है कि आगे भी यह क्रम जारी रखते हुए जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराते रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि जिला अस्पताल स्तरीय टीम में सी एम एच ओ, सी एस के साथ डीपीएम सृष्टि शर्मा, आर एम ओ डॉ पुरुषोत्तम राजपूत, जीवन दीप समिति सदस्य राजेश माखीजानी, हॉस्पिटल कंसल्टेंट रीना सलूजा आदि समेत डीपीएमयू, क्वालिटी एश्योरेंस टीम का विशेष योगदान रहा है।

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मोर महापौर.मोर द्वार कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री बघेल हुए शामिल

Date : 05-Aug-2022

रायपुर। नगर निगम द्वारा 'जन सरोकार-प्रतिबद्ध  छत्तीसगढ़ सरकार' की थीम पर आयोजित मोर महापौर-मोर द्वार कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए।

कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के सुभाष स्टेडियम में किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा, एजाज. ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे, विधायक सत्यनारायण शर्मा, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, राजेंद्र तिवारी सहित नगरी निकाय के जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

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किसानों ने माना जैविक खाद के उपयोग से मुलायम हो रही खेती की मिट्टी : मुख्यमंत्री बघेल

Date : 05-Aug-2022

रायपुर। मुख्यमंत्री बघेल ने गुरुवार की दोपहर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत राशि अंतरण कार्यक्रम के मौके पर कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर योजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में गोबर से निर्मित वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों ने माना है कि जैविक खाद के उपयोग से खेती की मिट्टी मुलायम हो रही है। इससे चालू खरीफ सीजन में खेत की जुताई और धान की रोपाई में आसानी हो रही है। मुख्यमंत्री ने गौठानों में निर्मित जैविक खाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ ही अब गौ-मूत्र से बेहतर क्वालिटी का कीटनाशक तथा ग्रोथ प्रमोटर तैयार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ-मूत्र कीटनाशक ब्रम्हास्त्र और ग्रोथ प्रमोटर जीवामृत को किसानों के बीच प्रमोट करने के लिए कृषि विभाग द्वारा फसलांे में इसके उपयोग का जगह-जगह प्रदर्शन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 60 लाख रूपए की राशि ऑनलाईन जारी की, जिसमें गोबर विक्रेताओं को 02 करोड़ 17 लाख रुपए, स्व सहायता समूहों को 01 करोड़ 37 लाख रुपए और गौठान समितियों को 02 करोड़ 07 लाख रुपए की राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक कुल 311 करोड़ 94 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना देश-दुनिया की इकलौती ऐसी योजना है,  जिसमें 2 रूपए किलो की दर से गोबर तथा 4 रूपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। इस योजना में अभी तक 155 करोड़ 58 लाख रुपए की गोबर खरीदी की जा चुकी है। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को आज तक 156.36 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। महिला समूहों द्वारा 17 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, 5 लाख 19 हजार क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट एवं 18 हजार 924 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस खाद का निर्माण किया जा चुका है। इस उत्पादित खाद को सोसायटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों एवं किसानों को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने से भूमि की उर्वरा शक्ति बेहतर होगी। खेती की लागत में कमी आएगी और बेहतर क्वालिटी का विषरहित खाद्यान्न उपलब्ध होने से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत जिन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए की गई थी, वह सभी लक्ष्य बहुत कम समय में हासिल होने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ का गौरव बन चुकी है। इस योजना की देशभर में सराहना हो रही है। आने वाले समय में इस योजना से और भी ज्यादा उपलब्धियां हासिल होंगी।  

इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय प्रदीप शर्मा एवं राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, गोधन न्याय मिशन के प्रबंध संचालक डॉ. अयाज तम्बोली, उद्यानिकी संचालक माथेश्वरी व्ही., संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं श्रीमती चंदन त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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प्रदेश में अब तक 4.54 लाख व्यक्तिगत और 45 हजार सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित

Date : 05-Aug-2022

रायपुर। मुख्यमंत्री बघेल ने गुरुवार को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रदेश में क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के अंतर्गत वितरित वनों के प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावों के लिए विशेष अभियान चलाने कहा। उन्होंने इसके लिए ग्रामसभा जागरूकता अभियान भी संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में हुई बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी एवं प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन तथा अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी शामिल हुए।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव डी.डी. सिंह ने समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश के वनांचलों में अब तक चार लाख 54 हजार 415 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 45 हजार 847 सामुदायिक वन अधिकार पत्र और 3731 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। इसके तहत क्रमशः तीन लाख 70 हजार हेक्टेयर, एक लाख 98 हजार हेक्टेयर और 15 लाख 32 हजार हेक्टेयर से अधिक जमीन वनवासियों को प्रदान की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि इनमें से तीन लाख 81 हजार 667 व्यक्तिगत, 36 हजार 674 सामुदायिक वन अधिकार तथा 2965 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्रों को राजस्व एवं वन विभाग के अभिलेखों में दर्ज किया जा चुका है। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के रूप में वितरित एक लाख 83 हजार 604 पट्टों की करीब पांच लाख 15 हजार हेक्टेयर रकबे को भूइंया पोर्टल में अपलोड भी किया जा चुका है।
 
बैठक में बताया गया कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (विशेष संरक्षित जनजाति) के 23 हजार 643 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं। इन जनजातियों के लोगों को 1758 सामुदायिक वन अधिकार पत्र और 106 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र भी दिए गए हैं। अधिनियम के तहत प्रदेशभर में 17 हजार 209 विधवा, अविवाहित और तलाकशुदा आदिवासी महिलाओं को भी व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि वन अधिकार पत्रों की त्रुटियों को दूर करने और सभी जिलों में एकरूपता लाने के लिए सभी जिलों को मॉडल अधिकार पत्र का प्रारूप जारी किया गया है। समीक्षा बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., राजस्व विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी भी मौजूद थीं।

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गोधन न्याय योजना से संभव हुआ समना, गोबर बेचकर पशुपालक शिव कुमार ने खरीदी बाइक

Date : 05-Aug-2022

बेमेतरा। कुछ साल पहले गोबर बेचकर अपनी आजीविका सुधार पाना किसी ने सोचा न था लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना से यह संभव हो सका। इसी क्रम में बेमेतरा विकासखण्ड के गौठान ग्राम दमईडीह ग्राम पंचायत गिधवा, पोस्ट दाढ़ी निवासी शिव कुमार यादव पिता मुन्ना यादव, जो कि एक गरीब किसान एवं गौ पालक है, ने योजना के अंतर्गत अब तक 99 हजार 814 किलोग्राम गोबर बेचा और एक लाख 99 हजार 628 रूपये राशि प्राप्त की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य पशुपालको की आय में वृद्धि करना, आवारा पशुओ का संरक्षण, महिलाओं को रोजगार के नये अवसर प्रदाय करना, जैविक कृषि को बढ़ावा देना इत्यादि है। इसी उद्देश्य को कृतार्थ करता हुआ शिवकुमार यादव एवं उसके जैसे अन्य पशुपालको की कहानी योजना को सफल बनाये है।

कृषि कार्य से होने वाली आय से घर चला पाना मुश्किल हो रहा था। तभी गोधन न्याय योजना के बारे में जानकर श्री शिवकुमार यादव ने गोबर बेचना प्रारंभ किया और मात्र दो वर्ष में लगभग 2 लाख रूपये की अपनी आय में वृद्धि की है। अब उसके परिवार की स्थिति अच्छी है। उसने इस पैसे से दूध बेचने बाइक खरीदी। अब वह बाइक के माध्यम से दूध बेचकर अपनी आय में वृद्धि करता है और अन्य जरूरतो को पूरा करता है। गौठान से हुई आय में वृद्धि के कारण ने स्वयं के व्यय से गौठान में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित की।  शिवकुमार यादव कहते है कि गोधन न्याय योजना ने मेरे परिवार की काफी मदद की है। जिससे मैने अपनी परिवार की जरूरतो को आसानी से पूरा किया है।

ग्राम गौठान प्रबंधन समिति दमईडीह के द्वारा योजना प्रारंभ से अब तक 3 लाख 10 हजार 803 किलोग्राम गोबर की खरीदी की गई है। जिसकी लागत 6 लाख 21 हजार 606 रूपये है। जिससे एक लाख 18 हजार 315 किलोग्राम खाद का उत्पादन हुआ है। जिसे ग्रामीण किसानो नेे खरीदकर जैविक खेती की ओर एक कदम बढ़ाया है। अबतक ग्राम गौठान प्रबंधन समिति दमईडीह के द्वारा 11 लाख 28 हजार 100 रूपये का खाद बेचा जा चुका है। जो कि गोधन न्याय योजना की सफलता का प्रतीक है।

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