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यूजीसी ने ग्रेजुएट और पोस्‍ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द न करने का लिया फैसला

Date : 07-Jul-2020

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने ग्रेजुएट और पोस्‍ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द न करने का फैसला लिया है। इस बारे में आयोग ने अपनी गाइडलाइन जारी कर जानकारी दी। आयोग के मुताबिक रिजल्‍ट जारी करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी संभव तरीके से परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने हायर एजुकेशन सेकेट्री को पत्र लिखकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। पत्र में कहा गया है कि कॉलेज के रिजल्‍ट तैयार करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी है।

पहले जुलाई में होनी थी परीक्षा

सोमवार शाम यूजीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा आयोजित करने का समर्थन किया। आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन में यूजीसी ने सितंबर के अंत तक अपने वैकल्पिक कैलेंडर को बदलने और संस्थानों को परीक्षा आयोजित करने को कहा। इससे पहले यूजीसी ने 29 अप्रैल को एक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था, जिसके मुताबिक यह परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित होनी थी।

कई राज्यों में रद्द हुई परीक्षाएं

वहीं, यूजीसी की गाइडलाइन्स आने से पहले ही कई यूनिवर्सिटीज ने अपने स्तर पर ही एग्जाम्स को लेकर फैसला ले लिया था। कई राज्यों में परीक्षाओं को रद्द तो कई ने स्थगित कर दिया था। ऐसे में यूजीसी की गाइडलाइन के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हायर एजुकेशन की सभी परीक्षाओं को रद्द करने के अपने फैसले पर दोबारा गौर करेंगे।

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अब ट्यूलिप इंटर्नशिप में 300 पोस्ट पर होगी भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई तय

Date : 02-Jul-2020

रायपुर। भारत सरकार के ट्यूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने आवेदन की तिथि और पोस्ट बढ़ाई है। शहर विकास योजनाओं से युवाओं को जोड़कर रियल टाइम अनुभव उपलब्ध कराने बीए, बीएससी और बी.कॉम के लिए 50 अतिरिक्त पोस्ट पर भर्ती होगी। अब विभिन्न विषयों के युवा 300 पोस्ट के लिए 5 जुलाई तक आवेदन कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे युवा उम्मीदवार जिनके अंतिम वर्ष के रिजल्ट को आए हुए 18 महीने से अधिक का समय नहीं हुआ है, वे ट्यूलिप पोर्टल की लिंक http://internship.aicte-india.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

रायपुर स्मार्ट सिटी लि. के महाप्रबंध तकनीकी एसके सुंदरानी ने कहा कि कोविड-19 कॉल सेंटर और सर्वे के लिए यह अतिरिक्त 50 पोस्ट इजाद की गई है। इसमें बीए, बीएससी और बीकॉम के छात्रों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य सभी विषयों के लिए युवा यथावत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि 30 जून से बढ़कर अब 5 जुलाई हो गई है। इसमें बी.टेक,बी.प्लान, बी.टेक सिविल, बी.आर्किटेक, बी.टेक आईटी/सीएस/मैकेनिकल/कैमिकल/इलेक्ट्रिकल, बीएससी हार्टीकल्चर, बीए इकोनॉमिक/सोशलॉजी/एनवायरमेंटल स्टडी, बीएससी वेटरनरी साइंस,बीसीए, बीजेएमसी, बीपीटी, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस और नर्सिंग के छात्र आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी के जनसंपर्क विभाग में या दूरभाष क्र.-7970003285 पर संपर्क कर सकते हैं।

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12वीं के बाद फार्मेसी की फील्ड में हैं करियर के ढेरों अवसर, मेडिसिन सेल्स ऐंड मार्केटिंग में बनाये करियर

Date : 22-May-2020

अभी दुनिया भर में मेडिकल, पैरामेडिकल और इस सेक्टर से जुड़े कारोबारों का तेजी से विकास हो रहा है। इसी से जुड़ा फार्मासूटिकल्स का क्षेत्र भी इस समय बड़े मौकों वाला माना जा रहा है। विभिन्न रोगों में लाभ पहुंचा सकने वाली उपयोगी दवाओं की खोज या डिवेलपमेंट में रुचि रखने वाले लोग फार्मेसी सेक्टर से रिलेटेड विभिन्न कोर्स कर इस सेक्टर में करियर बना सकते हैं। यहां नई-नई दवाइयों की खोज व विकास संबंधी कार्य किया जा सकता है। साथ ही अपने कारोबार का स्कोप तो है ही। आइये जानते हैं इस सेक्टर में क्या है करियर की संभावना... 

कोर्सेज और एलिजिबिलटी 
डिप्लोमा इन फार्मेसी (डीफार्मा): यह दो वर्षीय  डिप्लोमा कोर्स है। इसके लिए स्टूडेंट्स को साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास होना चाहिए। 

बैचलर ऑफ फार्मेसी (बीफार्मा): यह चार वर्षीय  अंडरग्रैजुएट कोर्स है। इसके लिए स्टूडेंट्स को साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास होना चाहिए। 

बैचलर ऑफ फिजियोथेरपी (बीपीटी): यह चार वर्षीय  ग्रैजुएशन कोर्स है। इसके साथ ही छह माह की जरूरी क्लिनिकल इंटर्नशिप भी करनी होती है। इसके लिए स्टूडेंट्स को साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास होना चाहिए। 

मास्टर ऑफ फार्मेसी (एमफार्मा): यह दो वर्षीय पोस्टग्रैजुएट कोर्स है। इसके लिए स्टूडेंट्स को बीफार्मा होना चाहिए। 

अन्य कोर्स 
इनके अलावा फार्मा रिसर्च में स्पेशलाइजेशन के लिए कैंडिडेट्स एनआईपीईआर यानी नैशनल इंस्टिटयूट ऑफ फार्मा एजुकेशन ऐंड रिसर्च जैसे संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन फार्मासूटिकल एवं हेल्थ केयर मार्केटिंग, डिप्लोमा इन फार्मा मार्केटिंग, अडवांस डिप्लोमा इन फार्मा मार्केटिंग एवं पीजी डिप्लोमा इन फार्मा मार्केटिंग जैसे कोर्स भी हैं जिनकी अवधि छह माह से एक वर्ष के बीच है। इनमें प्रवेश के लिए एलिजिबिलटी बीएससी, बीफार्मा अथवा डीफार्मा (कोर्स के अनुसार) है। 

फार्मेसी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हों तो आपकी साइंस और खासकर लाइफ साइंस व दवाइयों के प्रति दिलचस्पी होनी चाहिए। इससे जुड़े रिसर्च के क्षेत्र में काम करने के लिए आपकी दिमागी विश्लेषण क्षमता बेहतर होनी चाहिए साथ ही शैक्षणिक बुनियाद भी अच्छी होनी चाहिए। यदि आप इससे जुड़े मार्केटिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो कम्यूनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए। 

स्कोप 

हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, टेक्निकल फार्मेसी, रिसर्च एजेंसीज, मेडिकल डिस्पेंसिंग स्टोर, सेल्स ऐंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स, हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव, क्लिनिकल रिसर्चर, मार्किट रिसर्च ऐनालिस्ट, मेडिकल राइटर, ऐनालिटिकल केमिस्ट, फार्मासिस्ट, ऑन्कॉलजिस्ट, रेग्युलेटरी मैनेजर आदि में ढेरों नौकरिया है.

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छत्तीसगढ़ की तीन पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार : उत्कृष्ट कार्यों के लिए कबीरधाम के कान्हाभैरा, रायपुर के बनचरोदा और कांकेर के भिलाई का चयन

Date : 22-May-2020

रायपुर। भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की तीन ग्राम पंचायतों को अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। बच्चों से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए कबीरधाम जिले के कवर्धा विकासखंड के कान्हाभैरा ग्राम पंचायत का चयन बाल मित्र पंचायत पुरस्कार के लिए किया गया है। ग्रामसभा के प्रभावी आयोजन और इसके सशक्तिकरण के लिए रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के बनचरोदा पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वहीं कांकेर जिले के चारामा विकासखंड के भिलाई पंचायत को केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार के लिए चुना है।

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छत्तीसगढ़ में घटी बेरोजगारी दर : सीएमआईई के सर्वेक्षण में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 3.4 प्रतिशत

Date : 22-May-2020

रायपुर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की जारी ताजा रिपोर्ट में प्रदेश की बेरोजगारी दर 12 महीने के सबसे निचले स्तर पर 3.4 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय बेरोजगारी की दर (23.5 प्रतिशत) से काफी कम है। सीएमआईई के द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर सितंबर 2018 में 22.2 प्रतिशत थी, जो घट कर अप्रैल 2020 में 3.4 प्रतिशत दर्ज की गई है।
गौरतलब है कि लॉक डाउन के दौरान देश में औद्योगिक गतिविधियां बंद हैं, जिससे देश की आर्थिक हालात पर गहरा असर पड़ा है। देशव्यापी बेरोजगारी दर में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है। लेकिन इस महामारी के संकट में भी प्रदेश के लिए एक सुखद संकेत प्राप्त हुआ है। प्रदेश की बेरोजगारी दर में कमी दर्ज की गई है। इसका प्रमुख कारण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने और ग्रामीणों की आजीविका को संरक्षित करने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के दौर में व्यापक स्तर पर काम कर रही है। लॉकडाउन में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अभी पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। देशभर में मनरेगा कार्यों में लगे कुल मजदूरों में से करीब 24 फीसदी अकेले छत्तीसगढ़ से हैं। यह संख्या देश में सर्वाधिक है। प्रदेश की 9883 ग्राम पंचायतों में चल रहे विभिन्न मनरेगा कार्यों में अभी 18 लाख 51 हजार 536 श्रमिक काम कर रहे हैं।

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छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स : 1 अगस्त 2019 से 10 अगस्त 2019 ( Chhattisgarh Current Affairs)

Date : 11-Aug-2019

प्रदेश के पहले आजीविका अंगना मल्टी एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन 

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के ग्राम गनियारी में प्रदेश के पहले आजीविका अंगना (मल्टी एक्टिविटी सेंटर) का उद्घाटन किया। आजीविका अंगना ढाई एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी लागत करीब 3 करोड़ 68 लाख है। गनियारी मल्टी एक्टिविटी सेंटर में महिलाएं स्व सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों में लगभग 650 महिलाएं कार्य कर रही हैं। 
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सेनेटरी नेपकिन इकाई का शुभारंभ किया

स्कूली शिक्षा तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री एवं बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज जगदलपुर के कुम्हारपारा स्थित कोसा केंद्र में स्थापित सेनेटरी नैपकिन प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का लोकार्पण किया। 
  इस सैनेटरी नैपकिन उत्पादन केंद्र में प्रतिदिन 2 हजार नैपकिन तैयार किये जा सकते हैं। यहाँ 35 युवतियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इनमें 25 युवतियां पूरी दक्षता के साथ कार्य कर रही हैं । ये युवतियां मास्टर ट्रेनर्स के तौर पर अब जिले की दूसरी युवतियों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी करेंगी।
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 राजीव गांधी फाउण्डेशन और चिप्स के मध्य एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में  मंत्रालय में राजीव गांधी फाउण्डेशन नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ शासन के इलेक्ट्रॉनिक एवं इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलाजी विभाग के छत्तीसगढ़ इनफोटेक प्रमोशन सोसायटी के बीच एक अनुबंध पत्र (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किया गया।
अनुबंध के तहत छत्तीसगढ़ में विभिन्न चहुंमुखी विकास, रोजगार में वृद्धि, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और स्थिरता तथा संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक संस्थान सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और क्षेत्रों में समकालीन नीति का अध्ययन की दृष्टि से ’पॉलिसी लेब’ बनाया जाएगा। अनुबंध पत्र पर राजीव गांधी इंस्टूटीयूट फॉर कन्टेंम्प्रररी स्टडीज के डारेक्टर श्री विजय महाजन और चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री देवसेनापति ने हस्ताक्षर किया।
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मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सौंपा 10,200 रूपये का ड्राफ्ट

उत्कल एकता जन कल्याण संस्था द्वारा समाज हित में अनुठी पहल की है। संस्था द्वारा मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जन-चौपाल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचकर संस्था के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 10,200 रूपये के लिए ड्राफ्ट सौंपा। संस्था के अध्यक्ष श्री राजेश बहेरा ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को बताया कि उनके संस्था द्वारा लगातार छह वर्षाे  से समाज सेवा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग राशि दी जा रही है। श्री बघेल ने संस्था द्वारा किए जा रहे, कार्याें की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए बेहतर कदम बताया।
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पेंशन और मजदूरी भुगतान अब गांव में ही, बैंक सखी देंगी सुविधाएं 

ग्रामीणों को अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मजदूरी के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा। बैंक सखी के माध्यम से यह राशि अब गांव में ही उन्हें मिल जाएगी। बैंक सखी ज्यादा बुजुर्ग, दिव्यांग और अक्षम लोगों के घर पहुंच कर उन्हें पेंशन की राशि प्रदान करेंगी। गांव-गांव तक बैंकिग सुविधा पहुंचाने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत गठित स्वसहायता समूह की महिलाओं को बैंक सखी नियुक्त कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में 604 महिलाएं बैंक सखी के रूप में गांवों में सेवाएं दे रही हैं। करीब एक हजार 600 अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है।
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घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 :  जिले में घरेलू हिंसा के 166 प्रकरण दर्ज

 नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर में नगरीय ग्रामीण महिलाओं में घरेलू हिंसा नहीं सहने के मामले में जागरूकता आने लगी है। खास तौर ग्रामीण महिला पहले की अपेक्षा अधिक सजग-सर्तक हो गयी है। चाहें वह सामाजिक या आर्थिक मामला क्यों न हो। जिला महिला बाल विभाग की महिला संरक्षण अधिकारी के समक्ष अगस्त 2014 से जुलाई 2019 तक कुल 165 घरेलू हिंसा के प्रकरण प्राप्त हुए । जिसमें से 96 प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। 70 प्रकरणों में महिला को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी गयी। माननीय न्यायालय ने 88 प्रकरणों के साथ न्याय किया । 8 प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया में है।
  
 घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैगिंग दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भवनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास,गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिसकी व हकदार है से ंचित करना,मानसिक रूप से परेशाना ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते है। न्यायालय द्वारा परित आदेश का अनावेदकण द्वारा पालन नहीं किये जाने पर अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाने और अनावेदकगण के लिए सजा का भी प्रावधान  है।
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 मुख्यमंत्री ने किया ‘क्रिटिकॉन 2019’ का शुभारंभ 

 क्रिटिकल केयर और मेडिसीन विषय पर राजधानी रायपुर में  प्रारंभ हुई डॉक्टरों की दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस ‘क्रिटिकॉन 2019’ में राज्य शासन की फ्लैगशिप योजना नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी पर भी चर्चा हुई। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री से आग्रह कर इस योजना के बारे में जानकारी ली और योजना में गहरी रूचि दिखाई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल नई दिल्ली से रायपुर लौटने के बाद सीधे विमानतल से इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया।
    मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य जल्द पूरा हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है। लोगों को बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी सहज-सरल उपचार के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। उन्होंने क्रिटिकॉन 2019 के आयोजन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस कॉन्फ्रेंस में आए देश-विदेश के चिकित्सकों का स्वागत किया। 

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नरेगा में रोजगार सृजन में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में लक्ष्य के विरूद्ध रोजगार सृजन में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर है। राज्य में पिछले चार महीनों अप्रैल से जुलाई के बीच 651.3 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन कर जुलाई तक के लक्ष्य के विरूद्ध 102 प्रतिशत काम पूर्ण कर लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई तक 638.77 लाख मानव दिवस रोजगार का लक्ष्य निर्धारित था। 

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ के लिए मनरेगा के तहत 13 करोड़ मानव दिवस रोजगार की मंजूरी दी है। मनरेगा कार्यों की तेजी को देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसे बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। केन्द्र सरकार ने मनरेगा के जुलाई तक के कार्यों के आंकड़े वेबसाइट पर जारी किए हैं। लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्णता के मामले में केरल पहले, पंजाब दूसरे और असम तीसरे स्थान पर है।

छत्तीसगढ़ कार्य समाप्ति के बाद समयबद्ध मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया में देश में पांचवे स्थान पर है। जुलाई तक 92.06 प्रतिशत श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिए फण्ड ट्रांसफर ऑर्डर हस्ताक्षरित कर भारत सरकार को भेज दिया गया है। इस मामले में झारखंड पहले, उत्तराखंड दूसरे, केरल तीसरे और मिजोरम चौथे स्थान पर है। कार्य पूर्णता (लेबर बजट प्रगति) का राष्ट्रीय औसत 79 प्रतिशत और मजदूरी भुगतान प्रकिया का राष्ट्रीय औसत 85.74 प्रतिशत है।

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नई सरकार ने खोली युवाओं के लिए रोजगार की राह

Date : 16-Feb-2019

रायपुर .मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने खुले भर्तियों के माध्यम से बडी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार की राह खोली है। मुख्यमंत्री ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त 40 प्रतिशत सहायक प्राध्यापक के पदों को भरने की घोषणा की है। इसके तहत राज्य में 27 विषयों में 1384 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की जा रही है। इसी तरह स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी 15 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। लोक सेवा आयोग द्वारा सीएमओ के 35 पद, आयुर्वेदिक व्याख्याता के 17 पद, योजना एवं आर्थिक संख्याकिकी विभाग के सहायक संचालक के 10 पद और सिविल जज के 39 पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया जारी है।

 
 इसी तरह स्वास्थ्य सेवाऐं संचालनालय द्वारा 788 स्टाफ नर्सों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसके अंतर्गत रायपुर संभाग में 238, बिलासपुर संभाग में 128, सरगुजा संभाग में 210 और बस्तर संभाग में 212 पदों के लिए भर्ती की जाएगी।     इसी तरह छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा भी विभिन्न विभागों के 424 पदों के भरने का कार्य किया जा रहा है और करीब 506 पदों के लिए आगामी माह में परीक्षा लेने का कार्य किया जाएगा।

मंडल द्वारा विभिन्न विभागों के सहायक रजिस्ट्रार, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉॅफ्टवेयर इंजीनियर एवं सहायक प्रोग्रामर, उपअभियंता (सिविल), उपअभियंता (विद्युत यांत्रिकी), उप प्रबंधक (वानिकी), सहायक ग्रेड-3, सूचना सहायक-ग्रेड 1, सूचना सहायक ग्रेड-2, डाटाएन्ट्री ऑपरेटर, सहायक लाईब्रेरियन एवं लाईब्रेरी सहायक, ट्रांसलेटर अनुवादक, सहायक ग्रेड-3, सहायक ग्रेड-3(कम्प्यूटर) आदि के 424 रिक्त पदों को परीक्षा के माध्यम से भरने का कार्य किया जा रहा है। मण्डल द्वारा आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं के तहत लैब टेक्नीशियन के 228 पद एवं रेडियोग्राफर के 21 पद, राजस्व विभाग में पटवारी के 250 पद, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में सहायक संचालक के 3 एवं निरीक्षक के 4 पद के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है।

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सिंडिकेट बैंक : सीनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती 2019

Date : 16-Feb-2019

सिंडिकेट बैंक ने चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एवं चीफ डिजिटल ऑफिसर पदों पर सीनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये हैं. योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से 16 फरवरी 2019 तक या इससे पहले आवेदन कर सकते हैं.

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जॉब्स: यूनियन बैंक भर्ती 2019

Date : 16-Feb-2019

यूनियन बैंक ने अधीनस्थ कैडर में आर्म्ड गार्ड (भूतपूर्व सैनिक) के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. पात्र उम्मीदवार 18 फरवरी 2019 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं

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छत्तीसगढ़: ‘नारी शक्ति सम्मान 2019‘

Date : 16-Feb-2019

रायपुर . उत्कृष्ट कार्य के लिए 19 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, 20 महिला पुलिस स्वयं सेविकाओं, 5 स्व-सहायता समूह, 5 सखी वन स्टॉप सेंटर को मिला सम्मान

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