रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय नागरिक उड्यन राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी को हैदराबाद -जगदलपुर -रायपुर विमान सेवा प्रारंभ किए जाने तथा इसके लिए छत्तीसगढ़ के जगदलपुर को महत्वपूर्ण सेन्टर के रूप में मान्य करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय राज्य मंत्री पुरी को प्रेषित अपने पत्र में छत्तीसगढ़ की न्यायधानी एवं महत्वपूर्ण व्यावसायिक एवं औद्योगिक शहर बिलासपुर को हवाई सेवा से देश के मेट्रोपोलियन सिटी दिल्ली, मुंबई, और कोलकोता हवाई रूट से जोड़ने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी क्षेत्र का प्रमुख वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक केन्द्र है। बिलासपुर राज्य के उत्तरी जिलों को जोड़ता है। यहां साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय और साउथ ईस्ट सेन्ट्रल रेल्वे का जोन मुख्यालय तथा बिलासपुर रेल्वे डिवीजन के अलावा यह देश में विद्युत उत्पादन का महत्वपूर्ण केन्द्रों में से एक है। इस शहर के समीप सीपत में एनटीपीसी सहित पड़ोसी जिले जांजगीर चांपा एवं कोरबा में कई विद्युत उत्पादन संयत्र संचालित हैं। इसके अलावा बिलासपुर के आस-पास कई औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनकी राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूूर्ण भागीदारी है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि यदि बिलासपुर को दिल्ली, मुम्बई, कोलकोता जैसे मेट्रोपोलियन सिटी से हवाई सेवा से जोड़ दिया जाता है तो इससे रीजनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन स्वास्थ्य तथा सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

रायपुर। राजधानी में कल रात्रि 9 बजे से टोटल लॉक डाउन लागू हो गया है। पिछले लॉक डाउन के अपेक्षा इस बार पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आए रहा है। मंगलवार सुबह से ही चौक-चौराहों पर पुलिस ने बेरिकेटिंग कर मुस्तैदी से चेकिंग शुरू कर दी है। प्रत्येक आने जाने वालों को रोक कर पूछताछ की जा रही है। चौक से गुजरने वाले लोगों को आई कार्ड दिखाने के लिए कहा जा रहा है। यहां पर हर एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। अति आवश्यक सेवाओ को छोड़ शेष सभी व्यक्तियों को आई कार्ड दिखाने की बात कही जा रही है।

यातायात पुलिस अधीक्षक एम.आर मंडावी ने बताया कि टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जो बेवजह घूमने वाले हैं वह अब तक प्रकाश में नहीं आए हैं। अगर ऐसे लोग बाहर निकलते हैं तो उन पर आवश्यक और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान तीन परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिसमें परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा देने जा सकेंगे। लोगों से हम यही अपील करते हैं कि घर पर ही रहे, बेवजह न निकले, यदि वो निकलते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर। कोरोना संक्रमित मरीजो के लिए एक राहत भरी खबर है। टेस्ट कराने के बाद उन्हे अब अपनी रिपोर्ट एक क्लिक पर मिल जाएगी। छत्तीसगढ के स्वास्थ्य विभाग एवं एन आई सी द्वारा तैयार किए गए स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल http://cghealth.nic.in सीजीहेल्थ.एनआईसी.इन पोर्टल पर जाकर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जिसने इस माह की 5 तारीख के बाद कोरोना टेस्ट कराया हो वह अपनी रिपोर्ट देख सकता है और उसका प्रिंट भी ले सकता है।

एन आई सी के अधिकारी टी एन सिंह ने बताया कि इस पोर्टल को खोलकर उसके दांए तरफ ’चेक योर कोविड टेस्ट रिजल्ट’ मे क्लिक करने पर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर पूछा जाएगा जो उसने कोरोना जांच कराते समय दिया हो। फिर उस नंबर में ओ टी पी पूछा जाएगा ,जिसे डालने पर व्यू योर रिपोर्ट आएगा जिसे सेव कर के प्रिंट लिया जा सकता है।

रायपुर। गंज थाना पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई से निजी होटल में जुआ खेलते 10 व्यक्तियों को गया। इनके पास से 1 लाख 40 हजार रुपए नकदी भी बरमाद हुए।
गंज थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन के समीप होटल जगदीश में जुए का खेल चल रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना गंज व साइबर सेल की एक संयुक्त टीम ने होटल जगदीश में रेड मार कर 10 लोगो को जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों दिनेश मोटवानी ,धनंजय सिंह, मनोहर लाल,हेश दब्बानी,हरी लाल मदानी, बृजेश कुमार, नानक गेही, तरन जीत सिंह, सतीश पाहुजा, बृजेश शर्मा को जुआ खेलते पकड़ा गया। उनके कब्जे से नगदी 1,40,540 रुपये, 12 नग मोबाइल फ़ोन, ताश पत्ती के साथ मोबाइल में आई पी एल का सट्टा पट्टी जप्त किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर उनके विरुद्ध थाना गंज में जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

रायपुर। राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता शमीम रहमान को विशेष लोक अभियोजक बनाया है। इस संबंध में विधि विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक विशेष लोक अभियोजक एक साल की परीवीक्षा अवधि में रखा गया है। वहीं उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। यानि शमीम रहमान अब ईओडब्ल्यू और एसीबी की तरफ से दायर किए गए केस को हेंडल करेंगी।

जगदलपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बस्तर जिले के सभी पर्यटन स्थलों में भ्रमण पर आगामी आदेश तक रोक लगायी है। कलेक्टर ने पुलिस विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी तहसीलदार, पर्यटन विभाग के अधिकारियों को और पर्यटन स्थल समिति व प्रबंधन को इस आदेश का पालन तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राज्य के सभी स्कूली बच्चों को कोरोना संक्रमण काल में भी मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि राज्य शासन के निर्णय अनुसार कोविड-19 के संक्रमण के चलते शालाओं के बंद रहने की अवधि 11 अगस्त से 31 अक्टूबर तक कुल 63 दिनों का मध्यान्ह भोजन का सूखा राशन स्कूली बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में वितरण किया जाएगा। सूखा राशन सामग्री का वितरण सुविधानुसार स्कूल में अथवा घर-घर पहुंचाकर देने के निर्देश दिए गए हैं। वितरण के दौरान बच्चों या पालकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखी जाएगी। इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण जितेन्द्र शुक्ला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय से जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा 29 अगस्त में कोरोना वायरस के संक्रमण काल में अनलॉक-4 के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किया गया है। इस आदेश में 30 सितम्बर तक शालाओं को बंद रखे जाने का निर्देश दिया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में बच्चों को सूखा चावल एवं कुकिंग कास्ट की राशि से अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री - दाल, तेल, सूखी सब्जी इत्यादि वितरित किया जाना है।

सूखा राशन सामग्री वितरण हेतु जारी निर्देश में कहा गया है कि मध्यान्ह भोजन योजना की गाईडलाइन के अनुसार कक्षा पहली से आठवी तक के उन बच्चों को जिनका नाम शासकीय शाला, अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला अथवा मदरसा-मकतबा में दर्ज है, मध्यान्ह भोजन दिया जाए। सूखा राशन वितरण में बच्चों को चावल, दाल एवं तेल की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए। बच्चों को प्रदाय की जाने वाली सामग्रियों को पृथक-पृथक सील बंद पैकेट बनाकर प्रति छात्र सभी सामग्रियों का एक बड़ा पैकेट बनाया जाए। वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्रियां उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामग्रियों की पैकिंग के पूर्व और पैकिंग के बाद के फोटोग्राफ लिए जाए। सामग्री के ब्रांड से संबंधित फोटोग्राफ और सामग्री नमूनार्थ एक माह तक के लिए रखी जाए। जिससे किसी प्रकार की शिकायत होने पर गुणवत्ता के संबंध में जांच की जा सके। सूखा राशन वितरण के संबंध में प्रत्येक शाला में बच्चों को वितरित होने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करने हेतु सामग्री वितरण के लिए जिला स्तर पर इस प्रकार कार्ययोजना बनाई जाए जिससे इसकी सूक्ष्म मॉनिटरिंग की जा सके।

शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में 63 दिनों के लिए प्रति छात्र चावल 6300 ग्राम, दाल 1260 ग्राम, आचार 500 ग्राम, सोयाबड़ी 630 ग्राम, तेल 315 ग्राम और नमक 400 ग्राम प्रदाय किया जाना है। इसी प्रकार माध्यमिक स्कूलों में 63 दिनों के लिए प्रति छात्र चावल 9450 ग्राम, दाल 1890 ग्राम, आचार 750 ग्राम, सोयाबड़ी 945 ग्राम, तेल 500 ग्राम और नमक 600 ग्राम प्रदाय किया जाना है। स्कूलों के लिए चावल पूर्व की तरह ही उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से प्रदाय किया जाएगा।

रायपुर। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सम्पूर्ण रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 21 सितम्बर की रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर की रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिए पूर्ण लॉकडाउन किए जाने के संबंध में कलेक्टर रायपुर के आदेश के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के तहत मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन 22 से 28 सितम्बर तक की अवधि में नही किया जाएगा। यह निर्देश नवा रायपुर अटल नगर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं रायपुर में स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों पर भी लागू होगा। समस्त विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष वर्क फ्राम होम की पद्धति से शासकीय कार्य सम्पादित करेंगे।

रायपुर। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा की रमन सिंह सरकार ने 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की जनता के साथ लगातार धोखाधड़ी की। रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के किसान, मजदूर, पशुपालक, बेरोजगार, महिलाओं और आदिवासियों को झूठे सपने दिखा कर छलने और ठगने का काम करते रहे। 2003, 2008 और फिर 2013 के भाजपा के वचनपत्रों में किए गए वादों को पूरा नहीं कर भाजपा ने छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को धोखा दिया है। 2003 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक आदिवासी परिवार के एक युवा को सरकारी नौकरी देने के अपने किए हुए वादे को नहीं निभाया। प्रत्येक बेरोजगार को ₹500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था जो 15 साल में इनके द्वारा कभी किसी को भी नहीं दिया गया। प्रत्येक आदिवासी परिवार को जर्सी गाय देना का वादा भी इनको सत्ता में रहते कभी याद नहीं आया। 2013 के घोषणा पत्रों में धान का समर्थन मूल्य ₹2100/- प्रति क्विंटल और ₹300 बोनस, पूरे 5 साल देने का वादा किसानों से किया गया था! पर 2013-14 में धान का समर्थन मूल्य केवल 1470/- रुपया प्रति क्विंटल दिया गया, अर्थात 930/- प्रति क्विंटल, रमन सरकार किसानों के जेब में लगातार डकैती डालने काम करते रहे।

शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि वादाखिलाफी भाजपा का मूल चरित्र है, झूठ और भ्रम फैलाना भाजपा का राजनैतिक हथियार है, ऐसी भाजपा के नेता कांग्रेस की काम करने वाली सरकार पर डेढ़ साल में आरोप लगा रहे हैं कि वादा पूरा नहीं किया। हकीकत है कि भूपेश बघेल सरकार में डेढ़ साल के भीतर अपने घोषणापत्र के 36 बिंदुओं में से 22 वादे पूरे किए हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति कांग्रेस का कमिटमेंट है 5 वर्ष का जनादेश प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद के रूप में कांग्रेस सरकार को दिया है और भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश की कांग्रेस सरकार 5 वर्ष के भीतर अपने वादों को पूरा करेगी। प्रदेश की जनता को भूपेश सरकार पर और कांग्रेस सरकार को प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है अपनी राजनीतिक जमीन को छिनता हुआ देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठी अनर्गल शर्मनाक बयानबाजी करने लगे हैं।

शैलेश त्रिवेदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के परिणाम स्वरुप उत्पन्न हुई परिस्थितियां भी सबके सामने हैं! राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन बुरी तरह से प्रभावित हुए है! केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को जो राशि दी जानी है वह भी नहीं दी जा रही है! केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लगातार संघीय व्यवस्था के ढांचे पर प्रहार कर राज्य सरकारों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया जा रहा है! देश के संसाधनों पर राज्य और राज्य की जनता का भी अधिकार है लेकिन मोदी सरकार लगातार प्रदेश के हितों की उपेक्षा कर रही है! अतिरिक्त मदद तो दूर बल्कि जीएसटी और खनिज रॉयल्टी जैसे मदों में 6000 करोड़ राज्य के हक का पैसा भी रोक दिया गया है! केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन का फंड भी बकाया है! गरीबी रेखा में पूरे देश में नंबर वन होने और 714000 से अधिक प्रवासी मजदूरों की वापसी के बावजूद छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री श्रमिक कल्याण रोजगार योजना में शामिल ना करके केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिकों को लगभग 1000 करोड से अधिक के काम से इरादतन वंचित रखा गया! और प्रदेश के भाजपाई इस पर मौन हैं! वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में भी छत्तीसगढ़ के हितग्राही शामिल नहीं! किसान सम्मान निधि में भी छत्तीसगढ़ के 25 लाख़ किसानों को आपदा काल में बाहर कर दिया गया।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जिला स्तर पर फोकस कर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने पूरे संसाधन झोंक कर लड़ रही! ऐसी परिस्थितियों में भी भूपेश बघेल जी की सरकार अपने वादे पूरे करने की दिशा में लगातार काम कर रही है और जनहित के लिए बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है तो ऐसी सरकार पर झूठे आरोप लगाकर भाजपा अपने जनविरोधी चरित्र छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र को उजागर कर रही है।

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि केवल चंद पूंजीपतियों, जमाखोरों और दलालों को संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही है! देश में अधिनायक वादी रवैया अपनाकर कल किसान विरोधी काले कानून पास किए गए! सदस्यों की मांग के बावजूद मत विभाजन के बिना ध्वनि मत से विधेयक का पारित किये जाने से भी बहुत से प्रश्नचिन्ह खड़े हो गए है! मूल सवाल यह है कि महामारी की आपदा के समय राज्य सरकारों किसान संगठनों और सदन में चर्चा के बगैर ऐसे काले कानून क्यों थोपे जा रहे हैं?
एपीएमसी अर्थात कृषि उपज मंडियों में खरीदी की व्यवस्था को नष्ट करने का निर्णय किसान विरोधी होने के साथ ही संविधान के सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण भी है! आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क के तहत स्टॉक लिमिट को खत्म करने का निर्णय ना केवल किसान विरोधी है बल्कि आम उपभोक्ताओं के शोषण के लिए जमाखोरों को संरक्षण देने का कुत्सित प्रयास है! धान, गेहूं, तेल, तेल के बीच, आलू, प्याज जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करना मोदी सरकार की किसान और उपभोक्ता विरोधी नीति को प्रमाणित करता है! जमाखोरी की लालच में निश्चित ही चंद पूंजीपतियों द्वारा लाभ की संभावनाओं में बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाएगा और इसी नियत से ही विगत बजट सत्र में मोदी सरकार ने रिटेल जैसे सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है!

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि जो व्यवस्था पूरी दुनिया में फेल हो चुकी है यूरोप और अमेरिका तक में आज हालत यह है कि इसी तरह के किसान विरोधी फैसलों के कारण वहां के 91% किसान दिवालिया हो चुके हैं! इसी तरह का फैसला 2006 में बिहार में नीतीश कुमार सरकार के द्वारा लिया गया और उस दौरान बिहार के किसानों को बड़े-बड़े सपने दिखाए गए कि आप लोगों को मंडी की बाध्यता से मुक्त किया जाता है और निजी व्यापारियों के द्वारा आपको एमएसपी से ज्यादा कीमत मिलने लगेगी पर आज हकीकत यह है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित प्रताड़ित और कर्जदार बिहार का किसान है किसान बिहार में रहा ही नहीं पूरी तरह से बंधुआ मजदूर बन चुका है बिहार का किसान धान और गेहूं 1200 से 1300/- प्रतिक्विंटल से अधिक में नहीं बेच पाता, बिहार का किसान आज अपना कृषि उत्पाद पंजाब और हरियाणा में बेचने मजबूर है, क्योंकि बिहार में apmc पहले ही ख़त्म कर दिया गया है,अब यदि पूरे देश में यही हालत होगी तो देश का किसान कहां जाएगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि यदि मोदी सरकार किसान हितेषी है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को किसानों का कानूनी अधिकार बनाती ! असलियत यह है कि चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए काम करने वाली मोदी सरकार किसान हितैषी होने का केवल ढोंग कर रही है! वास्तव में यदि मोदी सरकार किसानों को जमाखोरों और बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराना चाहती तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीदी करने वाले बिचौलियों और दलालों पर सक्त कानूनी प्रावधान सुनिश्चित करती लेकिन मोदी सरकार तो किसानों के शोषण के लिये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने में लगी है।