नयी दिल्ली (एजेंसी)।  देश में बन रहे नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में तीन दिन छुट्टी का प्रावधान संभव है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार हफ्ते में चार कामकाजी दिन और उसके साथ तीन दिन वैतनिक छुट्टी का विकल्प देने की तैयारी कर रही है।

पांच दिन से घट सकते हैं काम के दिन

उनके मुताबिक नए लेबर कोड में नियमों में ये विकल्प भी रखा जाएगा, जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। नए नियमों के तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है। काम करने के घंटों की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 है, ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा पांच से घट सकता है।

ईपीएफ के नये नियम

ईपीएफ पर टैक्स लगाने को लेकर बजट में हुए ऐलान पर और जानकारी देते हुए श्रम सचिव ने कहा कि इसमें ढाई लाख रुपये से ज्यादा निवेश होने के लिए टैक्स सिर्फ कर्मचारी के योगदान पर लगेगा। कंपनी की तरफ से होने वाला अंशदान इसके दायरे में नहीं आएगा या उस पर कोई बोझ नहीं पडे़गा। साथ ही छूट के लिए ईपीएफ और पीपीएफ भी नही जोड़ा जा सकता। ज्यादा वेतन पाने वाले लोगों की तरफ से होने वाले बड़े निवेश और ब्याज पर खर्च बढ़ने की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक 6 करोड़ में से सिर्फ एक लाख 23 हजार अंशधारक पर ही इन नए नियमों का असर होगा।

ईपीएफ पेंशन में बढोतरी का प्रस्ताव नहीं

वहीं न्यूनतम ईपीएफ पेंशन में बढोतरी के सवाल पर श्रम सचिव ने कहा कि इस बारे में कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा ही नहीं गया था। जो प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भेजे थे, उन्हें केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया है। श्रमिक संगठन लंबे समय से ईपीएफ की मासिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सरकार न्यूनतम 2000 रुपये या इससे अधिक पेंशन मासिक रूप से दे रही है जबकि ईपीएफओ के अंशधारकों को अंश का भुगतान करने के बावजूद इससे बहुत कम पेंशन मिल रही है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कैबिनेट बैठक के बाद डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा एलान किया है कि दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि, ‘दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन’ की स्थापना होगी और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन को यह बोर्ड नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगा।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा बोर्ड का एलान करते हुए कहा कि आज जो मैं एलान करने जा रहा हूं उससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी बहुत गहरा असर पड़ने जा रहा है। आज दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली के शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में अब अलग से एक स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया जाएगा। ये कोई मामूली शिक्षा बोर्ड नहीं है, जैसा अन्य राज्यों में होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है इसलिए हमने अलग बोर्ड बना लिया। केजरीवाल ने आगे इस बोर्ड की अहमियत के बारे में बताते हुए कहा कि पूरा देश देख रहा है कि बीते छह सालों में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। इसके लिए हमने हर वर्ष बजट का 25 प्रतिशत शिक्षा के लिए रखना शुरू किया। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मकसद स्टूडेंट्स को अच्छा इंसान बनाना, देशभक्त बनाना और स्टूडेंट्स को रोजगार के लिए तैयार करना है। वह बोले कि अब रटने पर नहीं बल्कि सीखने पर जोर होगा।

जानें दिल्ली बोर्ड के बारे में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने क्या खास बातें कहीं -
-दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर का बोर्ड होगा।
-इस साल 20 से 25 सरकारी स्कूलों को शामिल किया जाएगा।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर पेरेंट्स का भरोसा है, सरकारी स्कूल के बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, अब स्कूल एजुकेशन बोर्ड बनाया जा रहा है। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन’ की स्थापना दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन को नई ऊंचाइयों की तरफ़ लेकर जाएगा। अभी दिल्ली में CBSE/ICSE बोर्ड से स्कूल मान्यता प्राप्त हैं।

00 मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, दिल्ली स्कूल एजुकेशन बोर्ड के तीन लक्ष्य होंगे…
-देश की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हों विद्यार्थी।
-किसी भी धर्म, जाति और अमीर-गरीब का फर्क भूल अच्छे इंसान बनें।
-बच्चों को रोजगार मांगने के लिए नहीं रोजगार देने के लिए तैयार करेंगे।

कोलकाता (एजेंसी)। आज बंगाल में विधानसभा चुनाव का सुपर संडे होने जा रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रैली है, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एलपीजी सिलेंडरों सहित ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में सिलीगुड़ी में `पदयात्रा` का नेतृत्व करेंगी। बनर्जी ने शनिवार को कोलकाता से यहां आने के बाद संवाददाताओं से कहा कि हजारों लोग, विशेषकर महिलाएं, दार्जीलिंग में दोपहर 1 बजे विरोध मार्च में शामिल होने के लिए इकट्ठा होंगी।

पीएम मोदी की यह रैली दोपहर 2 बजे होगी। 1.20 बजे पीएम मोदी कोलकाता पहुंचेंगे। रैली खत्म करने के बाद पीएम मोदी शाम को 6.15 बजे दिल्ली वापस लौट आएंगे। पीएम मोदी की इस रैली को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें बॉलीवुड के स्टार मिथुन चक्रवर्ती के भी शामिल होंगे। भाजपा नेता विजयवर्गीय ने पुष्टि की है कि कोलाकाता में पीएम मोदी की रैली के दौरान बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रहेंगे। हालांकि, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती के भाजपा में शामिल होने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। बता दें कि बंगाल में 27 मार्च से आठ चरणों में वोटिंग शुरू है और 2 मई को नतीजे आएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की रैली को भगवा दल की ओर से इस साल फरवरी में शुरू की गई ‘परिवर्तन यात्रा’ का समापन कार्यक्रम माना जा रहा है। भाजपा के एक नेता ने कहा, ‘प्रधानमंत्री ब्रिगेड परेड मैदान में रैली के साथ ही चुनावी अभियान का बिगुल फूकेंगे।’ राज्य में आठ चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद रविवार को होने वाली रैली पश्चिम बंगाल में भाजपा का पहला बड़ा कार्यक्रम होगा। भाजपा ने इस रैली को सफल बनाने के लिए भारी भीड़ जुटाने की योजना बनाई है।

पदयात्रा से एक दिन पहले शनिवार को ममता बनर्जी ने यह दावा करते हुए कहा कि एलपीजी सिलेंडर जल्द ही आम आदमी की पहुंच से बाहर होंगे, सीएम ने कहा, हमें अपनी आवाज सुनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रैली में भाग लेने वालों में से कई खाली एलपीजी सिलेंडरों को विरोध को चिह्नित करने के लिए ले जाएंगे।

दुर्ग। दुर्ग जिले के पाटन इलाके के बठेना में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। तीन लोगों के शव जले हालत में मिले है। वहीं 2 के शव फांसी पर लटके मिले है। डॉग स्क्वॉड और पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। डिजिटल इंडिया की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए भारतीय रेल जल्द ही ट्रेन के अंदर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लेन-देन की सुविधा शुरू करने वाला है। इस सुविधा के बाद बिना टिकट पकड़े गए यात्री कार्ड से जुर्माने का भुगतान कर पाएंगे और यात्रा जारी रखने के लिए आगे की टिकट भी ले सकेंगे। इससे यात्रियों और टीटीई को सहूलियत होगी। हालांकि, नकदी का लेन-देन पहले की तरह जारी रहेगा।

जानकारी के अनुसार, मार्च माह के अंत तक यह सुविधा पूर्वोत्तर रेलवे में ट्रायल के तौर पर शुरू हो जाएगी। दिल्ली में भी इसके शुरू करने की कार्ययोजना बन रही है। जल्द ही इसे यहां भी लागू किया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करार किया है। जल्द ही रेलवे कर्मियों को पीओएस मशीनें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। किराया या जुर्माने के रूप में वसूली के पैसे सीधे रेलवे के खाते में जाएंगे। यात्रियों को भी डिजिटल भुगतान से सहूलियत होगी।
बता दें कि, कोरोना वायरस की वजह से धीमी पड़ी रेल सेवा अब धीरे-धीरे पटरी पर अपनी गति में लौट रही है। कोरोना की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन के कारण 24 मार्च 2020 से ही ट्रेनों का संचालन ठप था। हालांकि, बाद में सिलसिलेवार तरीके से देशभर में ट्रेनों की सेवा बहाल की जा रही है।

ट्रेनों के परिचालन के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेसिंग मेंटेन करना जैसे कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कोरोना दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए परिचालन फिर से शुरू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

न​ईदिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने वाहनों की आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग को अनिवार्य (Dual Airbags Mandatory) कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एयरबैग को जरूरी करने के लिए सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्री के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। बता दें कि उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था।

पुरानी कारों के लिए है एयरबैग लगाने ये नियम

मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल, 2021 के पहले दिन या उसके बाद मैन्युफैक्चर किए नए वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा। वहीं पुराने वाहनों के संदर्भ में मंत्रालय ने कहा है कि 31 अगस्त, 2021 से मौजूदा मॉडलों में भी आगे की ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। इस कदम से दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

इससे 5,000- 8,000 रुपये तक महंगी हो जाएगी कार

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो इस नियम के लागू होने से और एक अतिरिक्त एयरबैग के जुड़ने से छोटी हैचबैक की कीमतों में 5,000- 8,000 रुपये की वृद्धि होने की संभावना है।

क्यों जरूरी है एयरबैग्स?

कारों में एयरबैग्स दुर्घटना में ड्राईवर और बगल में बैठे पैसेंजर की जान बचाने का कम करते हैं। जैसे ही गाड़ी की टक्कर लगती है, ये गुब्बारे की तरह खुल जाते हैं और जिससे कार में बैठे लोग कार के डैशबोर्ड या स्टेयरिंग से टकरा नहीं पाते और जान बाच जाती है।

ऐसे काम करते हैं एयरबैग्स

कार के बंपर पर एक इंपैक्ट सेंसर लगा होता है जैसे ही गाड़ी किसी चीज से टकराती है तो इंपैक्ट सेंसर की मदद से एक हल्का सा करंट एयरबैग के सिस्टम में पहुंच जाता है, और एयरबैग्स के अंदर sodium azide गैस भरी होती है उस गैस को वह गैस फॉर्म में प्ले आता है पहले यह किसी और फॉर्म भरी होती है जैसे इंपैक्ट सेंसर करंट भेजता है वह चीज गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है।

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल और इंदौर में कोरोना के प्रकरणों में लगातार वृद्धि हो रही है। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती जरूरी है। यदि अगले 3 दिन में कोरोना के प्रकरणों में गिरावट नहीं हुई तो 8 मार्च से भोपाल और इंदौर में रात्रि कर्फ्यू लगाया जायेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने यह निर्देश मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चैधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान उपस्थित थे।

कोरोना का लंदन वैरिएंट अधिक घातक
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में लंदन वैरिएंट से प्रभावित 6 मरीज मिले हैं। लंदन वैरिएंट का संक्रमण अधिक घातक है। इसकी संक्रामक क्षमता तुलनात्मक रूप से अधिक है। इंदौर में पिछले सप्ताह प्रतिदिन औसतन 151 प्रकरण बढ़े हैं। इसी प्रकार भोपाल में 78, जबलपुर में 16, बैतूल में 13 और छिंदवाड़ा व उज्जैन में 11-11 प्रकरणों की प्रतिदिन औसतन वृद्धि हुई है। इंदौर में पिछले 15 दिनों में प्रकरणों की संख्या दोगुनी हो गई है। इस गंभीरता को देखते हुए इंदौर और भोपाल में सावधानियाँ बरतना और सख्ती करना आवश्यक है।

चलेगा रोको-टोको अभियान
मुख्यमंत्री चौहान ने दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने, मास्क लगाने और अन्य सावधानियाँ बरतने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकानदार दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करें जो दुकानदार बिना मास्क के दुकान पर बैठेंगे या बिना मास्क लगाए व्यक्तियों को सामान देंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सामान्य तौर पर रोको-टोको के लिए भी भोपाल और इंदौर में तत्काल प्रभाव से अभियान आरंभ किया जाए।

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में एक बड़ी कार्यवाही की है। बैंक फ्राड मामले में गिरफ्तार सुभाष शर्मा से जुड़ी 31.83 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्यवाही मनी लांड्रिंग के मामले में हुई है। इससे पहले ईडी ने शर्मा से जुड़ी करीब 7 करोड़ 85 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति को अटैच किया था।

ईडी के अधिकारियों ने बताया, सुभाष शर्मा ने बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से ऋण लिया। बाद में इस कर्ज को अपनी अलग-अलग कंपनियों में हस्तांतरित कर दिया। जांच में सामने आया कि सुभाष शर्मा ने 29.65 करोड़ रुपए की ऋण राशि विभिन्न कंपनियों के जरिये मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के फेरो एलॉयस यूनिट के संयंत्र और मशीनरी में निवेश किये। इस राशि के बराबर के शेयर सुभाष शर्मा की तीन शैल कंपनियों के नाम पर जारी कर दिये गये। सुभाष शर्मा ने इन शैल कंपनियों का उपयोग बैंक से मिली ऋण राशि को डाइवर्ट करने के लिए किया। ईडी ने 29.65 करोड़ रुपये मूल्य की मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के फेरो एलॉयस यूनिट के संयंत्र और मशीनरी को कुर्क किया है। इसके अलावा रायपुर के पुरैना गांव में स्थित 2 करोड़ 18 लाख रुपये मूल्य की जमीन को भी कुर्क किया गया है। यह सुभाष शर्मा की शैल कंपनी मेसर्स सौम्य प्रकाशन लिमिटेड के नाम पर है।

अधिकारियों ने बताया, मामले में अभी जांच जारी है। बैंकों की शिकायत पर ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि सुभाष शर्मा ने होटल सफायर इन, गुडलक पेट्रोलियम कंपनी और मेसर्स विदित ट्रेडिंग कंपनी के लिए 38.50 करोड़ का कर्ज लिया था। यह रकम एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक रायपुर से ली गई थी। इनकी किश्तें अदा नहीं हुई उसके बाद बैंकों ने इस खाते को फ्रॉड घोषित कर दिया। सुभाष शर्मा के खिलाफ रायपुर के गोल बाजार और सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज थे। 2015 में विक्रम राणा नामके व्यक्ति ने गोल बाजार थाने में शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी। उसके मुताबिक सुभाष शर्मा ने राणा की जमीन बंधक रखकर पंजाब नेशनल बैंक से करीब 16.50 करोड़ का कर्ज लिया था। किश्ते अदा नहीं होने पर बैंक ने राणा को नोटिस भेजा। उसके बाद इस फ्राड की जानकारी हुई। इस मामले में गोल बाजार पुलिस ने अप्रेल 2018 में उसे गिरफ्तार किया था।

जयपुर (एजेंसी)। प्रदेश में अब 8 लाख की सालाना आय वाले अभिभावकों के बच्चे भी अब सरकारी हॉस्टल और आवासीय स्स्कॉकूलों में पढ़ सकेंगे। 200 सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में विज्ञान संकाय खोलने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट बहस का जवाब देते हुए चिकित्सा, शिक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास सहित इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई घोषणाएं कीं। इसी के साथ मुख्यमंत्री गहलोत ने भींडर में उपखंड कार्यालय खोलने की घोषणा की।

सीएम ने किसानों के लिए नई किसान ई मंडी खोलने, जयपुर के चारदीवारी इलाके में सीवरेज कामों के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड देने की बात कही है। भरतपुर के कुम्हेर में नया नर्सिंग कॉलेज खुलेगा। उच्च शिक्षा में क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। विधायकों की मांगों के आधार नए कॉलेज, अस्पताल, उपखंड और तहसील बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं।

सीएम की प्रमुख घोषणाएं

• सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को तकनीकी विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया जाएगा। डीडवाना में कन्या कॉलेज खुलेगा। 3 नए कृषि कॉलेज खुलेंगे, खंडार में नई मंडी बनेगी। गडरारोड और शिव में अल्पसंख्यक छात्रावास खुलेंगे। कुसुम योजना के तहत जनजाति क्षेत्र में मुफ्त सोलर कनेक्शन दिए जाएंगे।
• भिंडर में नया उपखंड कार्यालय खोलने की घोषणा। डाबड़ा शहीद स्मारक विकास के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा। बुजुर्ग पत्रकारों की पेंशन 10 हजार से बढ़ाकर15 हजार रुपए करने की घोषणा
• वागड़ सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा। 10 हजार कतिनों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को 20 करोड़ का अुनदान दिया जाएगा।
• तुंगा, खेड़ली, सहित 3 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले जाएंगे। बस्सी के पास नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। शहरों में ओपन एयर जिम खोले जाएगंगे। सांगोद में रिवर फ्रंट विकसित होगा। खाजूवाला में नया परिवहन कार्यालय खुलेगा। स्वायत्त शासन में पर्यावरण प्रबंध सेल बनेगी।
• प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 10 नए दफ्तर खुलेंगे। नरेगा के मजदूरों को औजारों के लिए 50 रुपए दिए जाएंगे।

मुंबई (एजेंसी)। उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थिति आवास एंटीलिया पर बीते दिनों जिलेटिन से भरी एक स्कॉर्पियो बरामद हुई थी। वहीं, अब कलवा इलाके से उस स्कॉर्पियो के मालिक का शव मिला है। सूत्रों के अनुसार मामले की शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि उक्त व्यक्ति ने आत्महत्या की है।

सूत्रों के अनुसार ठाणे के डीसीपी ने बताया कि मनसुख हीरेन नामक एक व्यक्ति का शव मिला है जिसकी गाड़ी (जिसमें जिलेटिन था) मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर पाई गई थी। उन्होंने बताया कि मनसुख ने कलवा खाड़ी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

बता दें, 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध स्कॉर्पियो कार में 20 जिलेटिन छड़ें मिली थीं। पुलिस ने बताया कि कार में से जो जिलेटिन मिला है, वो सैन्य-ग्रेड जिलेटिन नहीं है बल्कि व्यावसायिक-ग्रेड है। व्यावसायिक ग्रेड जिलेटिन एक तरह से खुदाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

इस घटना के बाद मुकेश अंबानी के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। इस मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने बताया था कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी की गई थी, वो मुंबई के विकरोली इलाके से कुछ दिन पहले चुराई गई थी। गाड़ी का नंबर क्षतिग्रस्त था।

इस गाड़ी के अंदर एक पत्र भी पाया गया था। इस पत्र में कथित तौर पर अंबानी परिवार को धमकी दी गई थी। वहीं, इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने विधानसभा में इस मामले की जांच एनआईए से करवाने की मांग की है।

00 एनआईए को सौंपी जाए मामले की जांच: फडणवीस
भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपने की मांग की। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा के दौरान यह मांग की। विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि वाहन के मालिक और एक पुलिस अधिकारी के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी।
उन्होंने कहा, ‘स्थानीय पुलिस थाने के कर्मियों और अपराध शाखा के अधिकारियों के बजाय वह पुलिस अधिकारी ही सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे।’

देंवेंद्र फडणवीस ने दावा किया, ‘वाहन के मालिक ने क्रावफोर्ड मार्केट में एक व्यक्ति से मुलाकात की थी। वह कौन था? वाहन का मालिक ठाणे में रहता है और मौके पर सबसे पहले पहुंचे पुलिस अधिकारी भी ठाणे में ही रहते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह, कई इत्तेफाक संदेह पैदा करते हैं और इसलिए जांच एनआई को सौंपी जानी चाहिए।’