रायपुर। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, और 9 फरवरी को नवनिर्मित विष्णुदेव साय सरकार सदन में अपना पहला बजट पेश करेगी। बजट पेश करने के पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बजट पेश करने के पहले इसके पहलुओं को बताया नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास की मजबूत नींव रखेगा।
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि जनता जनार्दन ने जिस आशा और विश्वास के साथ अपना जनादेश भाजपा को दिया है, ऐसे में यह उनका हक है कि वह सरकार से बेहतरी की उम्मीद करे। हम कई बड़े फैसले लेकर आ रहे हैं, इन फैसलों में जनता का लाभ सर्वोपरि है। दिवालियेपन की कगार पर राज्य को छोड़कर कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी, उस राज्य की पहचान श्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन के रूप में होगी।
ओपी चौधरी ने कहा कि बजट तैयार करने में चार से पांच महीने लग जाते हैं, लेकिन हमें महज डेढ़-दो महीने ही मिले। इस वजह से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। राज्य सरकार विकास के जिस एजेंडे पर काम करने की नियत रखती है, यह बजट उस पर आधारित होता। यह बजट राज्य का बेहतर भविष्य तय करेगा। राज्य के विकास की मजबूत नींव तैयार करने वाला बजट होगा।
उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि पिछले पांच सालों में बने हुए सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। कोयले के परिवहन के लिए दिया जाने वाला परमिट इसका उदाहरण है। पिछली बार सत्ता में कांग्रेस के आने के पहले परमिट का ऑनलाइन सिस्टम था, लेकिन सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने 2020 में इस आनलाइन सिस्टम को खत्म कर आफलाइन कर दिया। इससे भ्रष्टाचारियों की जेब में ज्यादा पैसा गया और सरकार दिवालिया होने की कगार पर जा पहुंची।
ओपी चौधरी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में गुड गवर्नेंस लाना चाहते हैं। यकीनन एक दो साल हमारे लिए कठिन होगा, लेकिन अच्छे रिफार्म के साथ जब हम आएंगे, तब निश्चित रूप से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। एक ईमानदार सिस्टम डेवलप होगा। इसके लिए हम टेक्नोलॉजी की मदद लेंगे। बेहतर टेक्नोलॉजी से जहां हम टैक्स नहीं भी बढ़ाएंगे, वहां भी टैक्स वसूली में वृद्धि होगी। नए रिफार्म के बूते हम राज्य के राजस्व को बेहतर करेंगे।
