रायपुर। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने जीएसटी (GST) दरों में की गई कमी का सीधा लाभ आम जनता तक सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने आज रायपुर के विभिन्न बाजारों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों और खरीदारों से बात की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कर सुधारों का असर वास्तव में निचले स्तर पर दिखाई दे। इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा भी उनके साथ थे।
जनहित में सुधारों को ज़मीन पर उतारने पर ज़ोर
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने दोहराया कि जीएसटी सुधारों का असर सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य जीएसटी विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से बाजारों का दौरा करें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दरों में कटौती का लाभ केवल कागज़ों तक ही सीमित न रहे, बल्कि यह सीधे उपभोक्ताओं की जेब तक पहुँचे।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन जीएसटी दरों के सरलीकरण और कटौती से आम जनता को सीधा फायदा पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का संकल्प है कि आम लोगों को ज़रूरी सामान और भी कम कीमतों पर उपलब्ध हो, जिससे इन सुधारों का सकारात्मक प्रभाव हर घर-परिवार में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सके।
‘जीएसटी बचत उत्सव’ की शुरुआत और राहत वाली वस्तुएँ
वित्त मंत्री ने बताया कि 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि के पावन अवसर पर ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की शुरुआत की गई है। इस उत्सव के तहत, आमजन के उपयोग की कई वस्तुओं पर करों में उल्लेखनीय कमी की गई है। इनमें हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, साइकिल, छोटी कारें, एयर कंडीशनर, टीवी, ट्रैक्टर जैसी कई दैनिक उपयोग की वस्तुएँ शामिल हैं, जिन पर आम जनता को सीधी राहत दी जा रही है।
व्यापारियों और उपभोक्ताओं से सीधा संवाद
श्री चौधरी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे बाजार भ्रमण के दौरान व्यापारी भाइयों को दरों में हुई कमी की पूरी जानकारी दें और उपभोक्ताओं से सीधे बात करें। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को यह समझना ज़रूरी है कि जीएसटी दरों में कटौती से वस्तुओं के दाम घटे हैं और इस राहत को अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाना ही इस सुधार का मुख्य लक्ष्य है।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने इस पहल को रेखांकित करते हुए कहा, “जीएसटी बचत उत्सव सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह सामान्य नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का एक ठोस प्रयास है। यह पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देगी, उपभोक्ताओं के विश्वास को मजबूत करेगी और व्यापार को भी बढ़ावा देगी।”
यह ध्यान देने योग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए जीएसटी दरों में कटौती और सरलीकरण की घोषणा की थी। इसके बाद, जीएसटी कौंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, ये सभी प्रावधान 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं।
