रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ने भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा आयोजित ‘उद्योग संगम’ कार्यक्रम में अपनी मज़बूत उपस्थिति दर्ज कराई है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) की सभी चार मुख्य श्रेणियों में छत्तीसगढ़ को ‘टॉप अचीवर’ का दर्जा मिला है।
यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के पिछले कुछ वर्षों में किए गए बड़े सुधारों और परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शाती है। जो राज्य कभी BRAP रैंकिंग में निचले पायदान पर था, वह अब औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। राज्य ने अपनी सुशासन, पारदर्शिता और उद्योग-हितैषी नीतियों के कारण खुद को सुधार और विकास के एक नए मॉडल के रूप में स्थापित किया है।
सुधारों का नया अध्याय: रिकॉर्ड 434 सुधार लागू
छत्तीसगढ़ ने BRAP के तहत अब तक 434 सुधार लागू किए हैं। ये सुधार इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (व्यवसाय करने में आसानी) और इज़ ऑफ लिविंग (जीवन जीने में आसानी) को मज़बूत बनाने की दिशा में राज्य की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
प्रमुख सुधारों की झलक:
‘जन विश्वास अधिनियम’ की पहल: छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने छोटे-मोटे कारोबारी अपराधों को अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इस कदम ने सरकार और उद्योग के बीच भरोसे और सहयोग को बढ़ाया है, जिससे कारोबार में अनावश्यक भय और जटिलता समाप्त हुई है।
भूमि अभिलेखों का स्वचालित म्यूटेशन: राज्य ने जमीन के पंजीयन के साथ ही स्वामित्व के हस्तांतरण को स्वचालित रूप से सुनिश्चित करने की ऐतिहासिक शुरुआत की है, जिससे यह कदम उठाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया। इस पहल ने प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाई है।
व्यापारिक सहजता के अन्य उपाय:
दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24×7 संचालित करने की अनुमति।
फ्लैटेड इंडस्ट्री (बहुमंजिला औद्योगिक इकाइयां) के लिए FAR (फ्लोर एरिया रेश्यो) में वृद्धि।
भूमि उपयोगिता बढ़ाने के लिए सेटबैक (निर्माण से पहले छोड़ी जाने वाली जगह) में कमी।
फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता को 10 से बढ़ाकर 15 वर्ष करना और ऑटो-रिन्यूअल की सुविधा प्रदान करना।
राष्ट्रीय सम्मान और निवेश का बढ़ता भरोसा
इन असाधारण सुधारों के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और निवेश आयुक्त ऋतु सेन (IAS) को सम्मानित किया। यह सम्मान यह प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ अब भारत के आर्थिक मानचित्र पर एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
इन सुधारों का सीधा सकारात्मक प्रभाव राज्य के निवेश माहौल पर पड़ा है। पिछले दस महीनों में, राज्य को ₹7.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह भारी निवेश निवेशकों के छत्तीसगढ़ की नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और तेज़ निर्णय प्रणाली में बढ़ते भरोसे को साबित करता है।
यह सफलता छत्तीसगढ़ में विकास के एक नए युग की शुरुआत है, जो अवसरों का निर्माण कर रहा है और सभी के लिए प्रगतिशील भविष्य की नींव रख रहा है।
