छत्तीसगढ़ में योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए ‘पारस’ पोर्टल की शुरुआत, सीएम साय ने की समीक्षा बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में ‘पारस’ (Project Assessment, Review and Analysis System) पोर्टल की पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है, ताकि अंतिम व्यक्ति तक सुशासन का लाभ पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब पारस पोर्टल के जरिए हर महीने के अंतिम मंगलवार को सभी प्रमुख शासकीय योजनाओं और नागरिक सेवाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी।

बैठक के प्रमुख बिंदु और निर्देश:

सीमांकन मामलों पर सख्त हिदायत: राजस्व विभाग में जमीन के सीमांकन से जुड़े लंबित मामलों पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि आदेश के बाद भी सीमांकन में हो रही देरी को तुरंत दूर करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रकरणों का निपटारा सुनिश्चित करें।

एग्रीस्टैक में शत-प्रतिशत पंजीयन: कृषि योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से देने के लिए पात्र किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सचेत किया कि किसी अधिकारी की लापरवाही से किसान योजना से वंचित हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी।

सीएम हेल्पलाइन (1076) की समीक्षा: नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए हेल्पलाइन प्रणाली को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए। अब तक आए 1.10 लाख से अधिक आवेदनों में से 65 हजार से ज्यादा शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। ऊर्जा, पंचायत और राजस्व विभागों की कार्यप्रणाली पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

सेवा सेतु का विस्तार: वर्तमान में 27 विभागों की 721 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। शेष बची सेवाओं को भी जल्द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने और ग्राम पंचायतों व सीएससी के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए।

विकास योजनाएं और कनेक्टिविटी: ‘विकसित भारत जी-रामजी’ योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में बुनियादी ढांचे का विकास तेज करने और दूरस्थ क्षेत्रों में 476 मोबाइल टावरों की स्थापना का काम समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया।

स्कूली शिक्षा और पोषण अभियान: निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश वितरण, सरस्वती साइकिल योजना और पीएम पोषण शक्ति निर्माण की प्रगति जानी गई। इसके साथ ही स्कूली परिसरों में किचन गार्डन विकसित करने और सहजन व कटहल जैसे उपयोगी पौधे लगाने का अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में मुख्य सचिव विकास शील सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।