छत्तीसगढ़ में आधार अपडेट और नामांकन को मिलेगी रफ्तार, स्कूलों और दूरस्थ क्षेत्रों में लगेंगे विशेष शिविर

रायपुर। प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के वास्तविक हितग्राहियों तक पहुँचाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने आधार पंजीयन और बायोमेट्रिक अपडेट की प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और राज्य में चल रहे आधार कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को दो-टूक निर्देश दिए कि आम नागरिकों, स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी में दर्ज नौनिहालों के अभिभावकों के आधार बायोमेट्रिक अद्यतन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

स्कूलों में चलेगा विशेष अभियान

शैक्षणिक योजनाओं और छात्रवृत्ति का लाभ छात्रों को समय पर मिल सके, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग और संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि इसके लिए ‘विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार’ अभियान शुरू किया जाए। इसके अंतर्गत आयु वर्ग के अनुसार निम्नलिखित कार्यों पर जोर रहेगा:

0 से 5 वर्ष: बच्चों का नया आधार पंजीयन सुनिश्चित करना।

5 और 15 वर्ष: आयु पूरी होने पर अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अपडेट कराना।

अस्पताल से छुट्टी से पहले बनेगा जन्म प्रमाण पत्र

स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं का जन्म प्रमाण पत्र माता-पिता को अस्पताल से डिस्चार्ज करने से पहले ही अनिवार्य रूप से सौंपा जाए, ताकि बच्चों के प्रारंभिक दस्तावेजीकरण में कोई देरी न हो।

जनजातीय क्षेत्रों और वरिष्ठ नागरिकों पर फोकस

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) को शत-प्रतिशत आधार से जोड़ने के लिए दुर्गम आदिवासी इलाकों और ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केंद्रों के जरिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा, बैठक में राज्य सत्यापन पोर्टल के माध्यम से 18 वर्ष से अधिक उम्र के नए आवेदकों और 100 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के आधार डेटा सत्यापन की वर्तमान स्थिति का भी आकलन किया गया।

जिला कलेक्टर करेंगे नियमित निगरानी

मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को अपने क्षेत्रों में लंबित आधार नामांकन और अपडेट के मामलों की लगातार समीक्षा करने को कहा है। साथ ही, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में आधार सेवा केंद्रों की पहुंच आसान बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ग्रामीणों को भटकना न पड़े।

योजनाओं में पारदर्शिता लाएगा आधार

समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी सेवाओं को आधार प्रमाणीकरण से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने पर मंथन हुआ। श्री विकासशील ने कहा कि आधार लिंकिंग से सरकारी सहायता वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और सही पात्र व्यक्ति को त्वरित लाभ मिल सकेगा।

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा (नगरीय प्रशासन), प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक (गृह), प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार (महिला एवं बाल विकास), वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।