छत्तीसगढ़

जनजातीय गौरव दिवस पर तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी सौगात : साय सरकार ने शुरू किया 62.27 करोड़ का बोनस वितरण

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वनवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस (प्रोत्साहन पारिश्रमिक) वितरण अभियान की शुरुआत की। इस पहल के अंतर्गत वर्ष 2024 के संग्रहण सत्र में मुनाफा कमाने वाली 386 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के कुल 4,25,507 संग्राहकों को 62.27 करोड़ रुपये की बोनस राशि वितरित की जा रही है। समारोह में उप मुख्यमंत्री एवं वन मंत्री श्री केदार कश्यप भी विशेष रूप से मौजूद रहे।

वनवासियों का आर्थिक सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि वनांचल क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय और परंपरागत वनवासी परिवारों का समग्र विकास और सामाजिक सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों परिवारों की रोजी-रोटी तेंदूपत्ता संग्रहण पर निर्भर है, इसलिए सरकार उन्हें उनकी मेहनत का पूरा हक दिलाने के लिए वचनबद्ध है। संग्रहण मजदूरी के साथ-साथ अतिरिक्त बोनस और बीमा योजनाओं का लाभ देकर सरकार वन आधारित आजीविका को संबल प्रदान कर रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है।

प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये की दर से देश में सर्वाधिक भुगतान

छत्तीसगढ़ में वर्तमान में करीब 13.50 लाख परिवार तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य से पंजीकृत हैं। राज्य सरकार द्वारा संग्राहकों को 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जा रहा है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 के संग्रहण सीजन में 11.53 लाख परिवारों ने मिलकर 13.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता एकत्र किया, जिसके बदले उन्हें सीधे 761.90 करोड़ रुपये की पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जा चुका है।

सामाजिक सुरक्षा योजना से मिल रहा संबल

वन मंत्री श्री केदार कश्यप के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वनोपजों के संग्रहण और बाजार व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। इससे पहले जुलाई 2026 में भी वर्ष 2023 के लाभांश के रूप में 7.12 लाख संग्राहकों को 161 करोड़ रुपये का बोनस दिया गया था। बोनस के अतिरिक्त, ‘राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना’ के जरिए भी पीड़ित परिवारों को मदद पहुंचाई जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2026 में अब तक 1,556 मामलों में 21.92 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है, और अब 300 नए प्रकरणों में 3.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की जा रही है।

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