केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा त्रिपुरा के जैविक अनानास की दिल्ली में लांचिंग

दिल्ली हाट, आईएनए में त्रिपुरा सरकार और स्टेट को-आपरेटिव सप्लाय एवं मार्केटिंग फेडरेशन (सिमफेड) द्वारा आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र हम सबका मस्तक है, जिसकी पहले उपेक्षा हुई थी और वहां के लिए बजट आवंटन भी कम होता था, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से क्षेत्र पर पूरा ध्यान दिया गया है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोदी 9 साल में 52 बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं, साथ ही उनके दिशा-निर्देश पर केंद्रीय मंत्री भी वहां नियमित प्रवास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य यहीं है कि पूर्वोत्तर की जो कोई भी कठिनाई हो तो उसे हल कर वहां विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकें। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय भी सतत् सक्रिय है और क्षेत्र की प्रगति के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में जुटा रहता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पूरी तरह से इन राज्यों के साथ खड़ी है। आगे भी केंद्र सरकार, राज्यों के साथ कंधे से कंधा व कदम से कदम मिलाकर काम करती रहेगी। आयल पाम की खेती के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा मिशन चलाया जा रहा है, जिससे किसानों को लाभ होगा

श्री तोमर ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती में काफी सफलता हासिल हुई है, सिक्किम जैविक राज्य घोषित किया जा चुका है, वहीं त्रिपुरा भी इस राह पर अग्रसर है, जो निश्चित ही सराहनीय है। श्री तोमर ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में कृषि का काफी विकास हो रहा है। वैश्विक बाजार में इस क्षेत्र के उत्पादों की अपनी पहचान बनी है और निर्यात में वृद्धि हो रही है। अब भी कृषि एवं उद्यानिकी के विकास की काफी संभावनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। जैविक खेती के माध्यम से पूर्वोत्तर में किसानों को फायदा हो रहा है।

इस मौके पर त्रिपुरा के जैविक क्वीन अनानास की विशिष्टता, गुणवत्ता व सेहत के लिए इसकी उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया एवं टेस्टिंग सेशन भी हुआ। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री लोक रंजन, त्रिपुरा के कृषि सचिव श्री अपूर्बा राय, कृषि निदेशक श्री सररेंदु दास, बागवानी निदेशक डा. फणिभूषण जमातिया, नेरामैक एमडी श्री राजीव अशोक, सिमफेड एमडी श्री भास्कर बस्नेट, श्री मनोज कुमार सहित केंद्र व त्रिपुरा के अधिकारी, एफपीसी सदस्य व पूर्वोत्तर से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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