रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मिशन के तहत प्रगति में बाधा डालने वाले लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। छह जिलों के कार्यपालन अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है, जबकि चार अन्य जिलों के कार्यपालन अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन निलंबित अधिकारियों के स्थान पर पहले से ही संबंधित क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों को प्रभार सौंपा गया है।
जल जीवन मिशन के कार्यों में गति:
मिशन के कार्यों को तेज करने के उद्देश्य से चार जिलों में सहायक अभियंताओं को प्रभारी कार्यपालन अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया है। इन सहायक अभियंताओं का चयन उनकी क्षेत्रीय जानकारी और मिशन के कार्यों की समझ के आधार पर किया गया है। इस निर्णय से कार्य की गुणवत्ता और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने की उम्मीद है।
कार्यावधि और लक्ष्य:
केंद्र और राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ की 11,658 ग्राम पंचायतों के 19,657 गांवों में हर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में अब तक इस मिशन का 79% काम पूरा हो चुका है, जिसमें 39 लाख 35 हजार 597 घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति हो रही है।
समयबद्धता और प्राथमिकता:
जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को दिसम्बर 2024 तक पूरा किया जाना है। मिशन के कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए विभाग द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
अभियंताओं की कमी के बावजूद प्रगति:
विभाग में अभियंताओं की कमी के बावजूद सभी जिलों में तेजी से कार्य प्रगति हो रही है। विभाग का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से मिशन को पूरा करना है। राज्य के 16 जिलों में 80% से अधिक काम पूरा हो चुका है, और 3600 गांवों में हर घर में नल से जल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को समय पर पूरा करने की दिशा में उठाए गए ये कदम इस बात को दर्शाते हैं कि मिशन की सफलता के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
