धान खरीदी पर संकट : 12 दिसंबर से कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 12 दिसंबर से प्रदेश के 33 जिले के सभी धान खरीदी केंद्र के 2 हज़ार से ज़्यादा कर्मचारीयो ने अपनी 03 सूत्रीय माँग को लेकर हड़ताल में जाने की तैयारी में है

1 धान खरीदी कम्प्यूटरीकरण वर्ष 2007 से डॉटा एन्ट्री आपरेटर विगत कार्यरत हैं। समर्थन मूल्य धान खरीदी के तहत धान उपार्जन केन्द्रो डॉटा एन्ट्री आपरेटर को खाद्य विभाग में संविलियन किया जाए। 2 नवीन वित्त निर्देश 22/2023 के अनुसार संविदा वेतनमान में 27 प्रि का लाभ प्रदान कर 23350/- रूपये मासिक संविदा वेतनमान अगस्त प्रदान किया जाए,3 धान खरीदी नीति खरीफ विपणन वर्ष 2024-2025 की कंडिका-11.3.-

खरीफ वर्ष 2025-2026 में समितियों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की व्यव राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ऑउट सोर्सिग से नियोजित करने के माह अप्रैल 2025 में कार्यवाही की जावें) को विलोपित किया जाए ।

संघ का कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहां डटे रहेंगे. ऐसे में धान खरीदी को लेकर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं. इन मांगों के पूरा न होने पर समिति के कर्मचारियों ने प्रदर्शन को और उग्र करने की चेतावनी दी है.

खाद्य विभाग में संविलियन, वेतनमान में 27 प्रतिशत वृद्धि, काम की गारंटी आदि मांगों को लेकर वे 12 दिसंबर से हड़ताल पर रहेंगे। यदि ऐसा हुआ तो प्रदेशभर में धान खरीदी पूरी तरह से बंद हो सकती है। क्योंकि शासन ने धान खरीदी को ऑनलाइन कर दिया है। आधे से ज्यादा काम कंप्यूटर ऑपरेटर ही करते हैं। धान बेचने जिन किसानों को मोबाइल चलाना नहीं आता, वे आपरेटर के सहयोग से टोकन लेते हैं। केंद्र में ऑपरेटर ही नहीं रहेंगे तो किसानों को टोकन के लिए भटकना पड़ेगा।

यदि किसान मोबाइल से दूसरों के सहयोग से टोकन ले भी लेते हैं तो जब वे धान लेकर बेचने उपार्जन केंद्र जाएंगे तो उनका बायोमैट्रिक नहीं हो पाएगा। सिर्फ खरीदी ही नहीं बल्कि धान का उठाव भी इनके हड़ताल से प्रभावित होगा। क्योंकि आवक -जावक उठाव जीपीएस सिस्टम से होता है और कंप्यूटर से ही गेट पास बनाया जाता है। छग समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने बताया कि इस कल 12 दिसंबर गुरुवार से पूरे प्रदेश में धान खरीदी बंद रहेगी। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। हड़ताल पर रहेंगे। श्री मोहरे ने बताया मंगलवार को लेकर सचिव, खाद्य विभाग मंत्रालय नवा रायपुर सचिव, सहकारिता विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर,पंजीयक एवं आयुक्त, सहकारी संस्थाएँ, नवा रायपुर,प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड),प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक),संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ संभाग रायपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर,सभी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को सूचना दी है कि वे 12 दिसंबर से काम बंद कर हड़ताल पर जाने वाले हैं।

प्रमुख माँग

1.धान खरीदी नीति में अप्रैल 2025 में आउटसोर्सिंग की कार्यवाही करने शासन का आदेश।

2.ऑपरेटर का विभाग तय नही किया गया है।

3.नवीन वित्त निर्देश के अनुसार वेतन वृद्धि नही हुवा।

4.समय में वेतन नही मिलता पुनः 24-25 का ये पांचवा माह रनिंग चल रहा है वेतन नही आया है।

5.अगस्त 23 के छूटे वेतन के संबंध में शासन कोई जवाब नही दे रहे है।

6 जो पिछला 7 माह का वेतन कैबिनेट बैठक से जारी हुवा उसमे भी बहुत जिले में वेतन कटोती किया गया।

7.पिछले हड़ताल के 37 दिन को कार्य अवधि मानने हेतु कोई आदेश शासन द्वारा जारी नही किया गया।

8.साथ ही अधिकांश जिले के ऑपरेटर का नियम विरुद्ध ट्रांसफर कर दिया गया है।