मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में किसानों व नागरिकों के कल्याण के लिए सतत प्रयास

किसानों को राहत: ₹403 करोड़ की सहायता राशि का वितरण

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार किसान, गरीब, युवा और महिला सहित समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार किसान हितैषी है और किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कटिबद्ध है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ₹1800 करोड़ की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने उज्जैन जिले की तराना तहसील में आयोजित एक समारोह में आगर-मालवा जिले के किसानों के लिए ₹138 करोड़ और उज्जैन जिले के किसानों के लिए ₹265 करोड़, इस प्रकार कुल ₹403 करोड़ की राहत राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मेहनत से फसल उगाते हैं, इसलिए प्राकृतिक आपदा से क्षति होने पर उनकी मदद करना सरकार का कर्तव्य है।

महिलाओं को सहायता और विकास कार्यों की सौगात

राहत राशि वितरण के अतिरिक्त, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों सहित गैर-उज्ज्वला और विशेष पिछड़ी जनजाति की प्रदेश की कुल 29 लाख बहनों को ₹45 करोड़ की सहायता राशि भी वितरित की।

इसी समारोह में, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लगभग ₹31 करोड़ लागत के 30 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया। इसमें ₹14 करोड़ के 21 कार्यों का लोकार्पण और लगभग ₹17 करोड़ लागत के 9 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर ज़ोर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों के कल्याण के लिए चल रही कई योजनाओं का उल्लेख किया:

सोलर पंप: किसानों को अब सोलर पंप लगाने के लिए परियोजना लागत का केवल 10 प्रतिशत ही देना होगा, शेष राशि सरकार वहन करेगी। इससे किसानों को बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी।

दुग्ध उत्पादन: किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें दुग्ध उत्पादन से जोड़ा जा रहा है और देशी गाय पालने पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा।

प्राकृतिक/जैविक खेती: जहरीले रासायनिक खाद और दवाइयों के उपयोग को हतोत्साहित करते हुए किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सम्मान निधि: किसानों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सम्मान निधि भी प्रदान की जा रही है, जिसका लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है।

भावांतर भुगतान योजना: उन्होंने सोयाबीन के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित ₹5328 मूल्य की जानकारी देते हुए बताया कि मंडी में पंजीकृत किसानों को मंडी मूल्य और घोषित मूल्य के अंतर की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

बुनियादी ढाँचे और रोज़गार पर ध्यान

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ और उपलब्धियाँ साझा कीं:

सड़कें: तराना को शाजापुर से जोड़ने के लिए नई सड़क का निर्माण होगा और अब आगर रोड से तराना सीधे जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकतर सड़कें अब फोर-लेन बन रही हैं।

शिक्षा: कायथा में महाविद्यालय का भूमिपूजन किया गया है, जिससे वहाँ के विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी। तराना में आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) का लोकार्पण भी किया गया।

रोज़गार: कनासिया-बरडंवा क्षेत्र में लगभग ₹8000 करोड़ की लागत से एक कारखाना स्थापित हो रहा है, जिससे इस क्षेत्र के लगभग 2000 से 3000 युवाओं को रोज़गार मिलने की उम्मीद है।

इस कार्यक्रम में सांसद श्री अनिल फिरोजिया, आगर-मालवा विधायक श्री माधव (मधु) गहलोत, कौशल विकास एवं रोज़गार राज्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल सहित कई विधायक और जनप्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।