रायपुर। छत्तीसगढ़, एक प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है, जहाँ लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, सोना, हीरा और कॉपर जैसे बहुमूल्य खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। हालिया खोजों ने राज्य को क्रिटिकल और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में भी मजबूत किया है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने यह बात आज नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए कही। इस कॉन्क्लेव में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं:
समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर:
आईएसएम धनबाद और छत्तीसगढ़ भौमिकी एवं खनन संचालनालय के बीच।
कोल इंडिया और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (CMDC) के बीच।
खनन ब्लॉकों की निविदाएँ और आवंटन:
5 माइनिंग ब्लॉकों की एनआईटी (निविदा सूचना) जारी की गई।
9 खदानों को प्रिफर्ड बिडर (Preferred Bidder) आदेश प्रदान किए गए।
डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ:
खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल।
डीएमएफ पोर्टल (जिला खनिज फाउंडेशन)।
रेत खदानों की ऑनलाइन नीलामी के लिए रिवर्स ऑक्शन पोर्टल।
विकास और पारदर्शिता के लिए नई खनन नीति
मुख्यमंत्री श्री साय ने जोर दिया कि खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग और उद्योगों का संतुलित विकास देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में खनन और नए उद्योगों की अपार संभावनाओं को देखते हुए पारदर्शी खनन नीति, ई-नीलामी और डिजिटल निगरानी की व्यवस्था ने इस क्षेत्र को नई दिशा दी है।
राजस्व और आर्थिक प्रगति
इस वर्ष डीएमएफ (जिला खनिज फाउंडेशन) से 1,673 करोड़ रुपये का अंशदान प्राप्त हुआ, जिससे 9,362 विकास कार्यों को मंजूरी मिली।
वर्ष 2024-25 में राज्य को 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने गर्व व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ लिथियम ब्लॉक की नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य है।
अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूरी हो चुकी है, जिसमें आज जारी की गई पाँच नए ब्लॉकों की निविदा शामिल है। यह पारदर्शी प्रक्रिया राज्य के आर्थिक विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी।
सुशासन और डिजिटल सशक्तिकरण
जिला खनिज न्यास (DMF) में सुधार
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत जिला खनिज न्यास नियम-2025 लागू किए गए हैं। डीएमएफ पोर्टल 2.0 से निगरानी और प्रबंधन की प्रक्रिया को सशक्त बनाया गया है, जिसके लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को सम्मानित भी किया है।
नई रेत नीति और रिवर्स ऑक्शन
नई रेत नीति-2025 से पारदर्शिता बढ़ी है, और जल्द ही 200 से अधिक रेत खदानों की ई-नीलामी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने एमएसटीसी (MSTC) द्वारा निर्मित रेत खदानों के रिवर्स ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया।
इस पहल से खदानों का आवंटन तेज होगा, जिससे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों और सरकारी एवं निजी अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए रेत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
इससे राज्य के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
आधुनिक तकनीक और सतत खनन
मुख्यमंत्री ने सतत खनन के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज क्रिटिकल मिनरल्स के लिए माइनिंग कॉर्पोरेशन और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ है। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु आईआईटी रुड़की और आईएसएम धनबाद के साथ भी एमओयू साइन किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और सतत खनन के माध्यम से छत्तीसगढ़ विकास और पारदर्शिता की नई कहानी लिख रहा है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
खनन क्षेत्र की उपलब्धियां और भविष्य की दिशा
सीएमडीसी की पहलें
छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह ने बताया कि राज्य सरकार माइनिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय और नवाचारी कार्य कर रही है, जिससे राजस्व और रोजगार दोनों बढ़े हैं।
सरकार युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर कुशल मानव संसाधन तैयार कर रही है।
राज्य में अब टिन से निकलने वाले स्लज से दो नए तत्वों का उत्पादन शुरू हुआ है।
क्रिटिकल ओअर रिसाइक्लिंग और ई-वेस्ट मैनेजमेंट पर भी कार्य किया जा रहा है।
प्रदेश में 28 प्रकार के खनिजों का खनन होता है, जिनमें टिन, बॉक्साइट, कोयला, लाइमस्टोन और आयरन ओर प्रमुख हैं।
मुख्य सचिव का संबोधन
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने 9 वर्ष बाद माइनिंग कॉन्क्लेव के पुनः आयोजन की सराहना की और कहा कि स्टेकहोल्डर्स के सुझावों को नीति निर्माण में शामिल करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने पारदर्शिता, तकनीकी उपयोग, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग को भविष्य की आवश्यकता बताया।
स्टार अवॉर्ड से सम्मान
मुख्य खनिजों की तर्ज पर गौण खनिज खदानों में स्टार रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पर्यावरण प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षा मानकों का पालन करने वाली 43 खदानों को मुख्यमंत्री ने स्टार अवॉर्ड से सम्मानित किया:
5 स्टार: 3 खदानें
4 स्टार: 32 खदानें
3 स्टार: 8 खदानें
प्रमुख पोर्टलों का विमोचन
डीएमएफ पोर्टल 2.0
मुख्यमंत्री श्री साय ने डीएमएफ पोर्टल 2.0 का विमोचन किया। इसका उद्देश्य खनिज न्यास निधि का प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग, कुशल प्रबंधन, पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावी संचालन एवं निगरानी को और सुदृढ़ बनाना है। इस पोर्टल में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) की गाइडलाइनों और छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 (संशोधित 2025) में किए गए संशोधनों को शामिल किया गया है।
खनिज ऑनलाइन पोर्टल 2.0
खनिज विभाग द्वारा खनिज ऑनलाइन पोर्टल 1.0 का उन्नयन कर 2.0 संस्करण तैयार किया गया है। यह पोर्टल खनन प्रबंधन यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। यह राज्य की पारदर्शिता, जिम्मेदारी और विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है और छत्तीसगढ़ के खनन प्रबंधन को देश भर में एक मॉडल सिस्टम के रूप में स्थापित करेगा।
