छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव 2026 : दो सीटों के लिए चुनावी रण तैयार, क्या होगा समीकरण?

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में राज्यसभा की खाली हो रही दो सीटों को लेकर हलचल तेज हो गई है। वर्तमान सांसद केटीएस तुलसी और फूलोंदेवी नेताम का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने इन रिक्तियों को भरने के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है, जिसके तहत 16 मार्च को मतदान होगा।

चुनाव कार्यक्रम पर एक नज़र

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, देश के 10 राज्यों की कुल 37 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ की इन दो सीटों पर भी चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। महत्वपूर्ण तिथियां निम्नलिखित हैं:

अधिसूचना जारी होना: 26 फरवरी 2026

नामांकन की आखिरी तारीख: 5 मार्च 2026

नामांकन की जांच (स्क्रूटनी): 6 मार्च 2026

नाम वापसी की अंतिम तिथि: 9 मार्च 2026

मतदान एवं मतगणना: 16 मार्च 2026 (सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोटिंग, शाम 5 बजे से गिनती)

विधानसभा का गणित: किसका पलड़ा भारी?

छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान दलीय स्थिति काफी स्पष्ट है। आंकड़ों के खेल में दोनों प्रमुख दलों के पास अपनी-अपनी ताकत है:

दल, विधायकों की संख्या

भारतीय जनता पार्टी (BJP),54
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC),35
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (GGP),01

संभावित परिणाम: विशेषज्ञों का मानना है कि संख्या बल के आधार पर एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना लगभग तय है। यह चुनाव वरीयता क्रम (Preference Voting) के आधार पर होगा, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित विशेष बैंगनी स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा।

उम्मीदवारों की रेस: संभावित चेहरे

दोनों ही दल 2028 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपने पत्ते खोलेंगे।

भाजपा की ओर से: पूर्व सांसद सरोज पांडे, नवीन मारकंडेय, पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल जैसे कद्दावर नेताओं के नामों की चर्चा जोरों पर है।

कांग्रेस की ओर से: पार्टी आलाकमान क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश में है। पार्टी किसी अनुभवी चेहरे या जातीय समीकरण फिट बैठने वाले नेता पर दांव लगा सकती है।

यह चुनाव केवल राज्यसभा की सदस्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जातिगत और क्षेत्रीय संदेश देने का भी एक जरिया है। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक करेंगे।