छत्तीसगढ़ में अब हर महीने मनेगा ‘आवास दिवस’ : ग्रामीणों को घर दिलाने की नई पहल

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर महीने की 7 तारीख को ‘आवास दिवस’ का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन ‘चावल उत्सव’ और ‘मनरेगा रोजगार दिवस’ के साथ ही संपन्न होगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी इस नई गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य आवास निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाना और लाभार्थियों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करना है।

‘आवास दिवस’ की प्रमुख गतिविधियाँ

सरकार ने इस विशेष दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा तैयार की है:

पारदर्शिता और सार्वजनिक सूचना: ग्राम सभा के दौरान स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके घरों की सूची सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाई जाएगी। नए लाभार्थियों को उनके आवास स्वीकृति पत्र भी इसी दिन सौंपे जाएंगे।

त्वरित भुगतान और KYC: यदि किसी लाभार्थी की किस्त तकनीकी कारणों या KYC अधूरा होने की वजह से रुकी है, तो उसे उसी दिन पूरा किया जाएगा। विभाग ने निर्देश दिया है कि समाधान के 7 दिनों के भीतर राशि खाते में पहुंच जानी चाहिए।

तेजी से काम करने वालों का सम्मान: जो परिवार 90 दिनों के भीतर अपने घर का निर्माण पूरा कर लेंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा ताकि अन्य ग्रामीण भी इससे प्रेरित हों।

सामग्री बैंक (Material Bank) की स्थापना: निर्माण सामग्री (ईंट, सीमेंट आदि) या कुशल राजमिस्त्री की कमी को दूर करने के लिए ‘सामग्री बैंक’ बनाए जाएंगे। इसमें स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की मदद भी ली जाएगी।

क्षेत्र, मुख्य कार्य

पीएम जनमन योजना,विशेष पिछड़ी जनजातियों के आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना।
मनरेगा अभिसरण,लाभार्थियों को मिलने वाली 90 दिनों की मजदूरी के भुगतान की स्थिति की समीक्षा करना।
शिकायत निवारण,तकनीकी बाधाओं को दूर करना और टोल फ्री नंबर का प्रचार करना।

डिजिटल सहायता और संपर्क

हितग्राहियों की मदद के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-233-1290 जारी किया गया है। ग्रामीण इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।

इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य ‘सबके लिए पक्का मकान’ के सपने को समय सीमा के भीतर पूरा करना है, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आए।