विधानसभा बजट सत्र उठा डीएमएफ से प्राप्त राशि का मुद्दा, मंत्री ओपी चौधरी ने दिया जवाब
रायपुर। विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन मंगलवार को कई अहम् मुद्दों पर मंत्रियों से सवाल-जवाब किये गए। इस दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष ने भी मंत्रियों को घेरा। आज 11वें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल में बस्तर में डीएमएफ से प्राप्त राशि का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने डीएमएफ से बस्तर में स्वीकृत कार्यों की जानकारी मांगी। इस पर सीएम साय की जगह पर मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब दिया।
उन्होंने बताया कि बस्तर में 34 करोड़ के काम स्वीकृत किए गए हैं। जबकि राज्यस्तर से कोई काम अस्वीकृत नहीं किया गया है। शासी परिषद की बैठक लेने के निर्देश दिए गए हैं।
सदन में लगे ठहाके
इस पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पूछा कि शासी परिषद की बैठक में पुराने स्वीकृत कार्य यथावत रहेंगे या फिर से निर्णय लिया जाएगा। मंत्री चौधरी ने बताया कि बैठक में विधायक भी रहेंगे उनके निर्णय से काम स्वीकृत होंगे। कांग्रेस के द्वारिकाधीश ने पूछा कि हमारी बातों को कितने प्रतिशत गंभीरता से लिया जाएगा? इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा की हमारे यहां प्रतिशत नहीं चलता हैं? इस पर सदन में सदस्यों ने ठहाके लगाए।
नेता प्रतिपक्ष ने पूछा, अगर कलेक्टर कार्यों को निरस्त करें तो कहां शिकायत करे? मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री या जिले के प्रभारी मंत्री को जानकारी दी जा सकती है। इस मुद्दे पर लखेश्वर बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर कलेक्टर ने 6 काम स्वीकृत हुए थे उसे निरस्त कर दिया गया हैं। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, कलेक्टर को इसके लिए भी शासी परिषद में स्वीकृति लेना जरूरी हैं।
