करोड़ों का किताब घोटाला! बच्चों की किताबें मिली कबाड़ में, कांग्रेस नेता ने उठाया मुद्दा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बच्चों को मुफ्त में दी जाने वाली किताबों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ‘निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण’ कार्यक्रम के तहत कई सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इस सफलता के पीछे एक बड़ा घोटाला समाने आया है. लाखों किताबें, जो बच्चों के लिए बनी थीं, उन्हें कबाड़ के रूप में बेच दिया गया है. ये किताबें रायपुर से 30 किलोमीटर दूर एक रिसाइकिलिंग सेंटर में पाई गईं. इससे साफ है कि बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है. सरकार ने अब छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के एमडी IAS राजेंद्र कटारा के नेतृत्व में एक समिति बनाकर गहन जांच शुरू की है.

कांग्रेस नेता ने भी उठाया ये मुद्दा

कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि सिलियारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मील में बड़ी संख्या में स्कूली किताबे मिली हैं, किताबें बच्चों के बैग में होनी चाहिए, वह रद्दी में सड़ रही है, सरकार पर बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने पूछा कि सरकार किसे फायदा पहुंचाने के लिए किताबो को रद्दी में डाल दी है। छत्तीसगढ़ प्रशासन संदेह के घेरे में है, यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, आने वाले दिनों में इस पर बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी करेगी। उपाध्याय ने इस मुद्दे को सदन में भी उठाने की बात कही, साथ ही इसकी जांच हाई कोर्ट जज के देखरेख में किए जाने की मांग भी की है।

जांच के लिए समिति का गठन

इस घोटाले को उजागर करने वाले पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने खुलासा किया कि पाठ्यपुस्तकों को कबाड़ कंपनियों को बेच दिया गया, जिससे वे नष्ट हो गईं. सरकार ने अब छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के एमडी IAS राजेंद्र कटारा के नेतृत्व में एक समिति बनाकर गहन जांच शुरू की है. इस समिति का उद्देश्य भ्रष्टाचार की सीमा को उजागर करना और दोषियों को जवाबदेह बनाना है. भाजपा के युवा नेता गोरी शंकर श्रीवास अपनी सरकार का प्रभावी ढंग से बचाव करते नजर आए. उन्होंने कहा कि “कोरोना काल में जब छात्र ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे थे, तब लाखों पुस्तकें प्रकाशित हुईं और कबाड़ में बेच दी गईं.

घोटाले से परेशान अभिभावक

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले लोग अब हम पर उंगली उठा रहे हैं? भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है और इस मामले को गंभीरता से साबित कर रही है. राजनीति को इस संवेदनशील मुद्दे से दूर रखना चाहिए. इस मामले को उन अभिभावकों तक पहुंचाया जो इस शैक्षणिक वर्ष में अपने बच्चों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकें खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इन अभिभावकों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की क्योंकि उनके बच्चे इस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण बिना पाठ्यपुस्तकों के आगामी परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं. रायपुर के स्थानीय स्कूलों ने पहले ही इसका असर महसूस किया है और संभावना है कि यह भ्रष्टाचार और भी दूरदराज के जिलों तक फैल गया है.

कई बार इस मुद्दे पर हो चुकी है बात, लेकिन कोई समाधान नहीं

अभिभावकों ने बताया कि “हमने कई बार शिक्षकों के सामने इस मुद्दे को उठाया है, यहां तक कि सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है. मेरे बच्चों को कुछ ही दिनों में अपनी परीक्षा देनी है. हमने अपने रिश्तेदारों से गायब पाठ्यपुस्तकें उधार ली हैं ताकि परीक्षा बिना किसी बाधा के हो सके.” स्कूली छात्रों ने हिंदी की पाठ्यपुस्तकें नहीं मिलने की शिकायत की. छात्रों ने एक स्वर में इंडिया टुडे को बताया कि “कुछ ही दिनों में हमारी परीक्षाएं हैं. और हमारे पास अभी तक किताबें नहीं हैं. हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किताबें न होने से हमारे लिए यह मुश्किल हो जाता है.