छत्तीसगढ़ बजट : युवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए कई घोषणाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब राज्य में कंप्यूटर-टाइप्ड बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया। यह बजट 100 पृष्ठों का है, जिसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे परंपराओं की ओर वापसी और मौलिकता को बढ़ावा देने का कदम बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में हस्तलिखित बजट पेश करना एक अलग पहचान और ऐतिहासिक महत्व रखता है।

नई परंपरा की शुरुआत
अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में केवल कंप्यूटर-टाइप्ड बजट ही पेश किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार परंपरागत और अनूठे अंदाज में बजट तैयार किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का मानना है कि इससे प्रामाणिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य बजटीय घोषणाएं:

प्रदेश का तेज विकास: वित्त मंत्री ने बजट भाषण में प्रदेश के विकास की गति को तेज करने की बात कही।

पंजीयन के 20 केंद्र मॉडल बनेंगे।

हक़ त्याग शुल्क अब मात्र 500 रुपये में।

सीएम सुशासन फेलोशिप शुरू, 10 करोड़ का प्रावधान।

ACB ने 54 भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया।

उत्कृष्ट कार्यों के लिए सीएम एक्सीलेंसी अवार्ड की घोषणा।

नई सड़कों के लिए 2000 करोड़ रुपये का आवंटन।

250 करोड़ के DMF फंड से मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।

सीएम रिंग रोड योजना होगी शुरू।

14 नगर निगमों के विकास के लिए नई योजना।

सड़कों के रखरखाव के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट।

रायपुर-दुर्ग मेट्रो परियोजना की शुरुआत।

मुख्यमंत्री टॉवर योजना होगी शुरू।

एनसीआर की तर्ज पर SCR का निर्माण किया जाएगा।

युवाओं और शिक्षा के लिए बड़ी घोषणाएं:

युवाओं के लिए 2600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।

निफ्ट की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।

12 अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, जिससे कुल संख्या 20 हो जाएगी।

प्रदेश में 18 नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले जाएंगे।

नर्सिंग कॉलेज के लिए 34 करोड़ और फिजियोथेरेपी कॉलेज के लिए 6 करोड़ का प्रावधान।

नए संग्रहालय होंगे शुरू, आदिवासी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए दो नए संग्रहालय जल्द शुरू होंगे।

तीर्थयात्रा योजना के लिए 15 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।

छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की घोषणा।

उद्योग विभाग का बजट दोगुना किया जाएगा, अब जिलों के जीडीपी की होगी गणना।

खाद्य प्रसंस्करण फूड पार्क के लिए 17 करोड़ रुपये का प्रावधान।

शिक्षा और रोजगार:

स्कूल और कॉलेजों में 20,000 शिक्षकों की नई भर्ती होगी।

17 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।

नई योजना ‘मुख्यमंत्री गृह प्रवेश’ की शुरुआत, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन।इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश की उन्नति की नई दिशा तय करने वाला प्रयास है।