आदिवासियों की हक औऱ न्याय के लिए छत्तीसगढ़ सरकार सदैव तैयार : मुख्यमंत्री बघेल

अम्बिकापुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सरगुजा जिले के सीतापुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज विश्व आदिवासी दिवस की गूंज ईब से इंद्रावती तक सुनाई दे रही है। हमने विश्व आदिवासी दिवस के दिन छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की, उसके बाद से आदिवासी समाज के लोग बढ़-चढ़कर विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं।

बघेल ने कहा कि हमारी सरकार विगत पौने चार सालों से आदिवासी समुदाय के साथ-साथ सभी वर्गों के हित के लिए लगातार कार्य कर रही है। किसी ने भी नहीं सोचा था, कि गोबर की भी खरीदी होगी, लेकिन हमने यह कर दिखाया औऱ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आदिवासियों के आर्थिक-सामाजिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमने तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को 2500 से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा किया है, वनोपजों की खरीदी की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 की है। इसी प्रकार से वन प्रबंधन समिति को 44 करोड़ रुपए लाभांश राशि का अंतरण भी आज उनके खातों में किया गया। कोदो-कुटकी, रागी जैसे लघुधान्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स मिशन का गठन किया और इस तरह अब बड़े शहरों के बड़े-बड़े होटलों में भी मिलेट्स के व्यंजन और भोजन मिलने लगे हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों के हित और न्याय के लिए हमारी सरकार सदैव तैयार है। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल हो चाहे बेरोजगारी भत्ता, राजीव युवा मितान क्लब हो या सुपोषण अभियान हमने हर दिशा में दशा सुधारने की पहल की है और उसी का परिणाम रहा है कि आज छत्तीसगढ़ मॉडल को देश में सराहा जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ सरकार ने त्यौहार मनाने के लिए ग्राम पंचायतों जिसकी दूसरी किश्त आज जारी हुई है। इससे सभी पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित होगा। पंचायत के द्वारा पर्वों उत्सवों में इस पैसे को खर्च किया जाएगा। हमारी सरकार बनते ही जो सबसे पहला काम किसानों की ऋण माफी का कार्य किया। छत्तीसगढ़ की सरकार पहली सरकार है, जिसने भूमि अधिग्रहण बिल पारित होने के बाद सबसे पहले आदिवासियों की जमीन लौटाई है। सरगुजा में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। सरगुजा में आदिवासियों की संस्कृति को सहजने के लिए एक संस्था का निर्माण की बात उन्होंने कही।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी आदिकाल से विश्व में, देश में और प्रदेश में बसे हुए हैं। पिछले पांच साल में आदिवासी जनता का जितना सम्मान हुआ, उतना पहले नहीं हुआ। दूर दराज के इलाके में जहां जहां वनीय क्षेत्र है, उत्तर-दक्षिण सभी जगह हमारे आदिवासी जन हैं। पूरा सरगुजा आदिवासी बहुल है। ये छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा उनके हित में काम करती रहेगी और उनकी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करती रहेगी।

खाद्य व संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल ने आदिवासियों का दिल जीता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल की संवेदनशीलता के कारण ही युवाओं को नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासियों के हित मे ऐसे अनेक फैसले लिए हैं जिसके कारण आदिवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठा। जाति प्रमाण पत्र में मात्रात्मक त्रुटि को दूर करने के साथ बरसो से इस समस्या से पीड़ित लोगों को राहत भी छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने कार्यक्रम में जिले का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, नगरीय प्रशासन मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया, सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव अम्बिका सिंहदेव, सीजीएमएससी के अध्यक्ष व विधायक डॉ प्रीतम राम, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा, वनौषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह, महापौर डॉ अजय तिर्की, अपेक्स बैंक के संचालक अजय बंसल, खाद्य नागरिक आपूर्ति आयोग के सदस्य अभिषेक सिंह, राज्य मदरसा बोर्ड के सदस्य इरफान सिद्दीकी, राज्य गौ-सेवा आयोग के सदस्य अटल बिहारी यादव, राज्य तेलघानी आयोग के सदस्य लक्ष्मी गुप्ता, राज्य उर्दू अकादमी के सदस्य बदरुद्दीन इराकी, जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा समेत वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी गण उपस्थित थे।

700 वनाधिकार पत्र वितरण सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 41 हज़ार से ज्यादा आदिवासी परिवारों को लाभान्वित किया गया,

आज विश्व आदिवासी दिवस 2023 के अवसर पर जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 41330 आदिवासी परिवारों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें आदिवासी विकास विभाग से 700 वन अधिकार पत्र, जिले के कौशल विकास विभाग से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र, कृषि विभाग से 2100 परिवार को बीज, के.सी.सी., नलकूप पंजीयन, सोलर पंप, केडिट कार्ड, पशुधन विकास से 1000 परिवार को चूजा वितरण, श्रम विभाग से प्रसूति सहायता योजना के तहत 300 एवं श्रम पंजीयन के तहत 2000 लोगों को राशि का चेक, उद्यानिकी विभाग की ओर से 16200 परिवार को कृषि यंत्र, सब्जी किट, पौधा एवं केसीसी कार्ड, शिक्षा विभाग से 1000 साईकल, राजस्व विभाग से 13000 परिवार को जाति, निवास, आय, ऋण पुस्तिका एवं बी-1 प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग से 2100 परिवार को आभाकार्ड, आयुष्मान कार्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग से 1000 परिवार को पोषण आहार किट, खाद्य विभाग से 1000 परिवार को राशन कार्ड एवं बी.पी.एल. कार्ड, मतस्य विभाग से 430 परिवार को जाल एवं आईस बाक्स, क्रेडा विभाग से 500 परिवार को सोलर पंप, समाज कल्याण विभाग से 400 परिवार को छड़ी का वितरण किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणाएं :

1- अम्बिकापुर में शासकीय बीएड कॉलेज की स्थापना की घोषणा।

2- सरगुजा जिले में सभी 20 सीटर प्रीमैट्रिक आदिवासी छात्रावासों को 50 सीटर किये जाने की स्वीकृति / घोषणा।

3- शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर का नाम शहीद कृष्णनाथ किंडो के नाम पर रखे जाने की घोषणा।

4- सीतापुर में आदिवासी पोस्ट मैट्रिक 200 सीटर छात्रावास, खेल और कोचिंग स्पोर्ट्स एकेडमी की घोषणा।

5- सर्व आदिवासी भवन के लिए 25 लाख की घोषणा।

6- ढेलसरा से धरमपुर मार्ग में मांड नदी पर पुलिया निर्माण अनुमानित 125 मीटर लागत 4.75 करोड़ की घोषणा

7- सर्व आदिवासी समाज और अन्य समाजो लिए  भूमि आबंटन की घोषणा।

8- ढोढागांव – शिवनाथपुर मार्ग में मैनी नदी पर पुल निर्माण अनुमानित 250 मीटर लागत 10.00 करोड़ की घोषणा।

9- उरांव समाज के लिए सामुदायिक भवन के लिए 20 रुपए लाख की घोषणा।

10- मैनपाट में चैनपुर – खडगांव मार्ग 3.5 कि.मी. सडक का पक्कीकरण कार्य लागत 5 करोड़ 62 लाख के की घोषणा

11- मैनपाट को टूरिज्म हब बनाने के लिए जिले के आदिवासी वर्ग शिक्षित बेरोजगार (युवा व युवतियों) को टूरिस्ट गाईड, होटल मैनेजमेंट, फोटोग्रॉफी कार्य, रिसेप्शनिष्ट कार्य, एडवेंचर स्पोट्स के लिए प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था किए जाने की घोषणा ।

12- जिले के आदिवासी वर्ग के युवा व युवतियों को राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल विधाओं में भाग लेने के लिए आदिवासी विकास विभाग की ओर से आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी की घोषणा।

13- अधिवक्ता संघ सीतापुर के मांग पर तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं के लिए शेड एवं शौचालय निर्माण हेतु 15.00 लाख की घोषणा।

14 – मैनपाट विकासखण्ड में पैगा से नानदमाली तक सडक निर्माण अनुमानित 5 किलोमीटर लागत 7 करोड 50 लाख की घोषणा ।