छत्तीसगढ़

पीएम आवास मामले में सीएम बघेल की चिट्ठी गरीबों के जख्मों पर नमक : अरुण साव

रायपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पुन: लक्ष्य देने के लिए लिखे गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पत्र को धोखाधड़ी, छलावा और सफेद झूठ का दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि पौने पांच साल तक गरीबों के आवास पर झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री बघेल ने मान लिया है कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 16 लाख परिवारों के आवास रोक रखा था। आवास बनाने के लिए राज्यांश देने से मना कर दिया था। आज चिठ्ठी लिखकर मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से आवास योजना के अंतर्गत पुनः लक्ष्य देने की विनती करने के बहाने उन 16 लाख परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़का है, जिन्हें अपने गरीब विरोधी कृत्य के जरिए प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा। श्री साव बुधवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज सुबह से प्रदेश में बारिश हो रही है। इससे किसान खुश हैं, लेकिन वे (साव) उन गरीब परिवारों की चिंता भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने के कारण जिनके कच्चे घरों की छत से पानी टपक रहा है, चूल्हे नहीं जल पाने के कारण जिन घरों में भोजन नहीं पका है। इसके लिए मुख्यमंत्री बघेल ही दोषी हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर मुख्यमंत्री बघेल के घोर गरीब विरोधी रवैए पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि साल 2023 की शुरुआत में जब छत्तीसगढ़ के गरीब बेघर लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, तब इसी कांग्रेसी सरकार और इसके छलिया नेता भूपेश बघेल ने उन पर लाठीचार्ज करवाया और आँसू गैस के बम फोड़े। मुख्यमंत्री बघेल ने लोगों पर विश्वास करने से मनाकर सर्वे करवाने की बात कही थी। लगता है इस गुप्त सर्वे ने मुख्यमंत्री को उनका सच दिखा दिया है और उन्हें अब छत्तीसगढ़ की जनता के क्रोध का बोध हो रहा है। साथ ही उन्हें अपने अपराधों का भी बोध हो रहा है,जनता के न्याय से भय महसूस हो रहा है। इन 16 लाख गरीब परिवारों से अन्याय कोई अनजाने में हुई गलती नहीं थी। अनेक लोगों ने, जिनमें कांग्रेस के वर्तमान उप-मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री को समय रहते चेताया था कि ऐसा अन्याय मत करिये। सिंहदेव ने ये बात अपने इस्तीफे में लिखी थी, जो सार्वजनिक है। फिर भी मुख्यमंत्री बघेल ने अपनी ओछी राजनीति के लिए गरीबों के आवास को रोका, ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा जुड़ाव न महसूस करें। अब छत्तीसगढ़ के गरीब बेघर कैसे मुख्यमंत्री बघेल पर भरोसा करें? क्या गारंटी है कि वो इससे फिर नहीं मुकर जाएंगे? ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे भूपेश बघेल ने ठगा नहीं। इतने दिन जो लोग बेघर रहे, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर अपना सच जानकर  मुख्यमंत्री बघेल जरा भी शर्मिंदा हैं, तो उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।

साव ने कहा कि पीएम आवास के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रियों से लगातार पत्र,  रिमाइंडर और चेतावनियों के बावजूद, छलिया भूपेश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें गरीब परिवारों पर दया नहीं आई। भाजपा का छत्तीसगढ़ के लोगों से एक आत्मीय सम्बन्ध है। कांग्रेस तो आजादी के बाद दशकों तक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को अटका, लटका और भटका रही थी लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य का गठन किया। कांग्रेस पहले की तरह आज भी आवास के नाम पर लोगों को भटका रही है, यही उसका मूल राजनीतिक चरित्र है। प्रदेश में अब भाजपा की आने वाली सरकार गरीबों को आवास योजना की सौगात देगी और चुनाव के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री कांग्रेस द्वारा रोके गए सारे 16 लाख आवासों की स्वीकृति पर हस्ताक्षर के बाद ही मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश करेगा। श्री साव ने कहा कि हमर आवास, हमर अधिकार; बदल के लेबो भूपेश सरकार।

अरुण साव ने कांग्रेस सरकार द्वारा गरीबों के आवास न बनाने के संबध में केंद्र सरकार की तरफ लिखी चिट्ठीया सार्वजनिक की जिसमे 6 जुलाई 2021 को कृषि एवम कल्याण ग्रामीण विकास,पंचायती राज मंत्रालय से नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा पत्र, 15 सितंबर 2021 को ग्रामीण तथा पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लिखा पत्र, 22 अगस्त 2022 को मंत्रालय के उपमहानिदेशक द्वारा लिखा पत्र शामिल है। साथ ही 16 जुलाई 2022 को वर्तमान उपमुख्यमंत्री टीएस सिहदेव  द्वारा अपनी ही सरकार को लिखे गए पत्र को प्रेस वार्ता के दौरान वितरित किया गया।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री ओ.पी. चौधरी, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी व सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल उपस्थित थे।

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