रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि पिछले सत्र में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राशन दुकानों के भौतिक सत्यापन को लेकर 24 मार्च को कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात की थी। कौशिक ने कहा कि खाद्य मंत्री ने इस बात को तो स्वीकार कर लिया है कि अनियमितता पायी गई है और अनियमितता पाये जाने के बाद में जिस प्रकार से कार्यवाही होनी चाहिए, जिसके विषय पर उन्होंने उच्च न्यालय का हवाला दिया कि न्यायालय में 34 याचिकाएं लगायी गयी है। लेकिन उस याचिका के लगाने के बाद में उच्च न्यायालय द्वारा क्या निर्देश दिया गया जिससे इस पर जांच नहीं हो सकती। इसकी जानाकारी खाद्य मंत्री नहीं दे पा रहे है, न ही जवाब नहीं दे पा रहे। उन्होंने कहा कि सरकार केवल अपने जवाब से बचना चाह रही है और घोटालों पर पर्दा डालने का काम कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि वास्तविक में जब भाजपा ने 5100 करोड़ रू का राशन घोटलों को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाया था तब यह सामने आया कि रायपुर, बिलासपुर व अंबिकापुर में जिस प्रकार से दुकानों को निलंबित किया गया है जिससे यह मामला प्रमाणित हो गया कि प्रदेश में बड़े स्तर पर राशन घोटला किया गया है और इसको लेकर के जवाब देना न पड़े इसी कारण कि खाद्य मंत्री ने उच्च न्यायालय का हवाला दिया और जवाब से बचते रहे। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने जवाब से बचते रहेंगे और घोटलों पर पर्दा डालने का काम करेंगे? क्योंकि जब से कांग्रेस की यह सरकार प्रदेश में आयी है लगाता हर विभाग हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और घोटला हुआ है जो एक-एक करके सामने आ रहा है इसी तरह राशन में भी बड़े स्तर पर घोटला हुआ है जो कि साबित हो रहा है।
