रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बुधवार को अपने निवास स्थान रायपुर में पत्रकारवार्ता करते हुए टूलकिट मामले, पीएससी घोटाले महिला और आरक्षण बिल को लेकर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए टूलकिट मामले में हाई कोर्ट कांग्रेस की एफआईआर को खारिज करने पर कहा कि हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ किए गए कांग्रेस के फर्जी एफआईआर को खारिज कर दिया है।
साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ये जो सरकार है इसे अपराधी चला रहे है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर से नीचे तक जितने इस सरकार में जितने अधिकारी हैं उसमें कोई जेल में है, तो कोई बेल में है, कोयला घोटाले में इनके अधिकारी 7 महीने से जेल में हैं, मुख्यमंत्री की निज सचिव सौम्य चौरसिया जेल में है, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा पर जुए-सट्टे का आरोप है यहाँ तक की खुद मुख्यमंत्री बेल पर है, ये अपराधियों की सरकार है, इन्होने एफआईआर को हथियार की तरह उपयोग किया है।
आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर यह एफआईआर कराई गई थी। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा पर भी इसी तरह के पोस्ट को लेकर एफआईआर हुई थी जिसमें उन्होंने कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार को विदेशी मीडिया में बदनाम करने की बात कही थी।
पूर्व सीएम ने आगे कहा कि ये कांग्रेसियों की मानसिकता है उनके काले कारनामों के खिलाफ कोई बोले तो उस पर एफआईआर करवाकर अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मामले में आज उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के इस फ़र्जी एफआईआर को ख़ारिज कर दिया है और एक बार फिर कांग्रेस को अपनी करतूतों के कारण हार का सामना करना पड़ा है।
आगे उन्होंने सीजीपीएससी मामले को लेकर कहा कि सीजीपीएससी जैसे संवैधानिक संस्थान में घोटाला कर, सरकारी नौकरियों की नीलामी करने वाली इस भष्ट सरकार के खिलाफ हमारे पूर्व गृहमंत्री और रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने उच्च न्यायालय में पिटिशन लगाई थी जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 18 मेरिट होल्डर्स जो कांग्रेसी नेताओं और अधिकारयों से सम्बंधित हैं उनकी नियुक्ति पर रोक लगाते हुए सरकार को फटकार लगाई है, ये प्रदेश के युवाओं के हित में हमारे प्रयासों के सफल होने का संकेत है।
साथ ही महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए 27 साल से लंबित महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दिलवाई है, हमें पूर्ण विश्वास है कि नए संसद भवन में यह जरुर कानून बनेगा।
