छत्तीसगढ़

2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी बनेगा भारत : ओपी चौधरी

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रविवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के 2025-26 के बजट प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी।

चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि “इंडिया एट 100” पुस्तक में स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष पूरे होने तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य स्पष्ट रूप से वर्णित है। उन्होंने कहा कि जब मोदी ने सत्ता संभाली थी, तब भारत की अर्थव्यवस्था 2.3 ट्रिलियन डॉलर थी, और अब यह 55 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की राह पर है।

विकसित भारत की नींव: 3-डी मॉडल

चौधरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में ‘3-डी’ – डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड को आर्थिक विकास का आधार बताया। उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या को अब एक समस्या नहीं, बल्कि संपदा के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय युवाओं की औसत आयु 29 वर्ष है और 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल के रूप में पहचान मिल रही है।

गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) को प्राथमिकता

मंत्री चौधरी ने कहा कि जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तब समाज के हर वर्ग का समावेश सुनिश्चित करना होगा। इसलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) को प्राथमिकता दी है। छत्तीसगढ़ सरकार के पिछले बजट में भी इसी सिद्धांत को अपनाया गया था।

मध्यम वर्ग के लिए कर राहत

ध्यम वर्ग की भूमिका को रेखांकित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि यह वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि 2014 में आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये थी, जो अब बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है। यह एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे करदाताओं को 1 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

कृषि और उद्योग क्षेत्र को मजबूती

कृषि क्षेत्र में केसीसी पर क्रेडिट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जो ब्याज मुक्त होगा। प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना के तहत आकांक्षी जिलों में कृषि विकास को गति देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को समर्थन देने के लिए ऋण सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है। निर्यातकों को भी वित्तीय सहायता दी जाएगी।

पर्यटन और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा

धरी ने कहा कि सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार के बजट में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के पर्यटन को भी लाभ मिलेगा।

रोजगार और टेक्सटाइल क्षेत्र में सुधार

टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मिशन कॉटन प्रोडक्टिविटी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा, गीग वर्कर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े युवाओं के लिए सुरक्षा योजनाएं लागू की जाएंगी। बजट में 36 जीवनरक्षक दवाओं को करमुक्त किया गया है। मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।

चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय को 11 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया है। अर्बन चैलेंज फंड और स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस स्कीम जैसी योजनाएं आर्थिक स्थिरता को मजबूती देंगी।

ओपी चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट विकसित भारत की नींव रखने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पत्रकार वार्ता में भाजपा मंत्री विकास महतो, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा, अमित साहू, सोशल मीडिया संयोजक सोमेश पांडे और जिला मीडिया सह प्रभारी वंदना राठौर उपस्थित रहे।

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