विधायक भावना बोहरा ने सदन में उठाए बारदाना, धान खरीदी और राशन योजना के मुद्दे

रायपुर। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने धान खरीदी, बारदाने की उपलब्धता, रेडी टू ईट योजना और अंत्योदय खाद्यान्न योजना से जुड़ी समस्याओं को विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने सरकार से बारदाने की कमी, किसानों की दिक्कतें और वैकल्पिक समाधान को लेकर सवाल किए।

बारदाने की कमी पर सवाल

भावना बोहरा ने पूछा कि धान खरीदी के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में कितने बारदाने खरीदे गए और उनकी लागत क्या थी? खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि 2023-24 में 18.35 करोड़ नए बारदाने और 3.29 करोड़ बारदाने पीडीएस दुकानों से खरीदे गए। वहीं, 2024-25 में 37.31 करोड़ की जरूरत थी, लेकिन केवल 26.35 करोड़ बारदाने ही खरीदे जा सके।

भावना बोहरा ने बारदाने की कमी से किसानों को हो रही परेशानियों पर चिंता जताई और जूट उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष योजना की मांग की। उन्होंने निजी क्षेत्र से सस्ते बारदाने खरीदने के विकल्प पर भी सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि खरीद केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार जूट कमिश्नर से की जाती है।

धान खरीदी और कस्टम मिलिंग पर सवाल

उन्होंने पूछा कि पंडरिया विधानसभा में कितनी मात्रा में धान खरीदा गया और उसका उठाव कितना हुआ? खाद्य मंत्री ने बताया कि 10 फरवरी 2025 तक 3,31,611.76 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, जिसमें से 1,57,134.46 मीट्रिक टन का कस्टम मिलिंग हो चुका है और 64,090.93 मीट्रिक टन धान अब भी उपार्जन केंद्रों में पड़ा हुआ है।

अंत्योदय अन्न योजना की स्थिति

भावना बोहरा ने अंत्योदय अन्न योजना को लेकर सवाल किया कि कबीरधाम जिले में कितने अंत्योदय राशन कार्डधारी हैं और उन्हें कितना राशन मिला? खाद्य मंत्री ने बताया कि कबीरधाम जिले में 64,688 राशन कार्डधारी हैं, जिन्हें 21,380 टन चावल, 644 टन शक्कर, 661 टन नमक और 203 टन चना वितरित किया गया है।

रेडी टू ईट योजना पर सवाल

महिला एवं बाल विकास विभाग से उन्होंने पूछा कि रेडी टू ईट योजना प्रदेश में कितने चरणों में लागू होगी और कबीरधाम जिले में इसे कब लागू किया जाएगा? मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब दिया कि पहले चरण में यह योजना बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, रायगढ़ और सूरजपुर में लागू होगी। बाकी जिलों में पहले चरण की सफलता के बाद इसे लागू किया जाएगा।

भावना बोहरा ने सरकार से किसानों और गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर तेजी से काम करने की मांग की।