सांसद बृजमोहन के अनुशंसा पर सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं को मिली मंजूरी
रायपुर। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सतत प्रयासों और अनुशंसा के फलस्वरूप राज्य सरकार ने धरसींवा और बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्रों में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।
सांसद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री साय और जल संसाधन मंत्री कश्यप को पत्र लिखकर रायपुर जिले के धरसींवा विधानसभा के बरतनारा बाढ़ नियंत्रण योजना, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखण्ड तिल्दा (बलौदाबाजार विधानसभा) के अंतर्गत कोल्हान नाले पर सुंगेरा एनीकट का निर्माण और विकासखण्ड सिमगा (बलौदाबाजार विधानसभा) के अंतर्गत बंजारी नाले पर पड़कीडीह स्टापडैम निर्माण कार्य की मांग की थी।
जल संसाधन विभाग द्वारा इन योजनाओं के लिए 2331.57 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे क्षेत्र में पेयजल, भू-जल संवर्धन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की समस्याओं का समाधान होगा।
जल संसाधन विभाग द्वारा जारी स्वीकृति पत्र के अनुसार ग्राम बरतनारा के पास खारून नदी पर 630 मी. लम्बाई में तटबंध निर्माण के लिए 856.15 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
वहीं विकासखंड तिल्दा की कोल्हान नाले पर सुंगेरा एनीकट निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रू. 904.14 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
योजना के निर्माण से क्षेत्र में निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन, आवागमन एवं कृषकों को निजी पम्प के माध्यम से 80 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
विकासखंड-सिमगा (तिल्दा) की बंजारी नाले पर पड़कीडीह स्टापडेम निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रू. 571.28 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के निर्माण से क्षेत्र में निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन, आवागमन एवं कृषकों को निजी पम्प के माध्यम से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
सांसद बृजमोहन ने इन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या का समाधान होगा, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बढ़ेगी और कृषकों को बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने विश्वास जताया कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने क्षेत्र के विकास में सहयोग करें।
