रायपुर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत काम कर रहे संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ये कर्मचारी अपनी नौकरी को स्थायी करने और अन्य लाभों की मांग कर रहे हैं। 18 अगस्त से शुरू हुई इस हड़ताल ने पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रदेशभर में लगभग 16,000 कर्मचारी इस मिशन के तहत काम करते हैं।
इस आंदोलन के जवाब में सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने “काम नहीं तो वेतन नहीं” का आदेश जारी किया है। कई जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) ने हड़ताली कर्मचारियों को चेतावनी भरे नोटिस भेजे हैं, जिसमें यह साफ कहा गया है कि अगर वे जल्द काम पर नहीं लौटते हैं, तो उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है।
टीएस सिंहदेव ने किया हड़ताल का समर्थन
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने इन कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया है। महासमुंद में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, जिससे एनएचएम कर्मचारियों को निराशा हुई। सिंहदेव के अनुसार, यह वादा पूरा न करना ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण था। उन्होंने यह भी कहा कि जो सरकार जनता की मांगों को अनदेखा करती है, उसे हार का सामना करना पड़ता है।
दूसरी ओर, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों की कई मांगों को मान लिया है। इनमें 22% वेतन वृद्धि, नई ट्रांसफर नीति और 30 दिनों का मेडिकल अवकाश शामिल है। हालांकि, कर्मचारियों की मुख्य मांग यानी नौकरी को स्थायी करना केंद्र सरकार की मंजूरी पर निर्भर करता है।
फ़िलहाल, सरकार और हड़ताली कर्मचारियों के बीच गतिरोध बना हुआ है। कर्मचारी “करो या मरो” की स्थिति में हैं और अपनी मांगों को पूरा होने तक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वहीं, प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, अगर कर्मचारी जल्द काम पर नहीं लौटते हैं।
