छत्तीसगढ़

पीएम मोदी ने सुकमा जिले के 1249 गरीब परिवारों को दिया पक्के मकान का उपहार

सुकमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिन्दू नववर्ष, चौत्र नवरात्र और चेटीचंद के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ को ऊर्जा, ईधन, गैस, रेल्वे, सड़क, शिक्षा और आवास की 33 हजार 700 करोड़ से अधिक रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। श्री मोदी ने मोहभट्ठा ग्राउंड बिल्हा बिलासपुर में आयोजित मेगा इवेंट में कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबा कर विकास परियोजनाओं को प्रारंभ, लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। श्री मोदी ने सबके लिए आवास के सपने को साकार करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ के 3 लाख ग्रामीण परिवारों को  सामूहिक गृह प्रवेश कराया। साथ ही सांकेतिक रूप से कबीरधाम, जशपुर एवं बीजापुर के एक एक हितग्राहियों को खुशियों की चाबी भेंट किए। इस आवास योजना में सुकमा जिले के 1249 हितग्राही शामिल हैं।

प्रदेश में आवास पूर्णता पर जिले की स्थिति – लक्ष्य के विरुद्ध आवास पूरा करने के मामले में सुकमा जिला बस्तर संभाग में प्रतिशत के आधार पर द्वितीय स्थान पर है। प्रथम स्थान पर बस्तर जिला है। उल्लेखनीय है कि पीएम आवास के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में सुकमा जिले को 19429 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इनमें से 12611 आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है।10348 हितग्राहियों को प्रथम किस्त 4080 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त एवं 728 हितग्राहियों को तृतीय किस्त की राशि जारी किया गया था। इनमें से अभी तक 1249 आवास का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा शेष निर्माण कार्य प्रगतिशील है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि किसी को आश्रय देना पुण्य माना जाता है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। हमने उनके भरोसे और सपने को साकार किया है। उन्होंने विकास कार्यों की सौगात देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ की विकास को और गति मिलेगी। श्री मोदी ने विकास कार्यों के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी।      

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता जैन के नेतृत्व में सुकमा जिले में नवनिर्मित पीएम आवासों में रंगोली, साज-सज्जा, दीप प्रज्ज्वलित कर पारंपरिक रीति रिवाजों से हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। गृह प्रवेश कार्यक्रमों के सुचारू संचालन तथा निगरानी के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना के साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे।

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