रायपुर। विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर गहमा-गहमी का माहौल रहा। केबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से छत्तीसगढ़ की गलत छवि पेश की गई है। छत्तीसगढ़ में महिला हिंसा में कमी आई है, चाहे बलात्कार की घटना हो या अन्य घरेलू हिंसा, सभी में गिरावट दर्ज की गई है।
नाम लिए बिना भाजपा पर निशाना साधाते हुए कहा कि नेता ने कहा था कि एक साल कमीशन खाना बंद कर दो सरकार वापस आ जाएगी। आज जो स्थिति हो गई है, उसे सब देख रहे हैं। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि क्या बीजेपी ने अपना सभी वादा पूरा किया। विभाग का नाम लिख कर उसके आगे सिर्फ घोटाला लिख दिया है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सिर्फ वन घोटाला लिखा है, जबकि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रों की बढ़ोत्तरी हुई है। वन क्षेत्र में 109 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोत्तरी हुई है। नदी, रास्ते अन्य स्थानों पर लगाए गए पेड़ से कुल 1107 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोत्तरी हुई है। विपक्ष ने 44 घोटाला और 110 आरोप लिखकर दे दिया है, जो तर्कहीन है। मंत्री ने बैरियर लगाने से सालाना 211 करोड़ राजस्व मिलने की दी जानकारी।
मंत्री अकबर ने रमन सरकार में हुए घोटालों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि रमन सरकार में प्रामाणिक घोटाले हुए। भारत के इतिहास में बांध बेचने का काम हुआ। जांजगीर जिले के रोगदा बांध घोटाला जैसे ही कई घोटाले हैं। उन्होंने चर्चा के दौरान धान खरीदी और कर्ज माफी पर बात की। मंत्री ने कर्जा माफी के आंकड़े भी बताए। उन्होंने भाजपा विधायकों को प्राप्त कर्जा माफी के आंकड़े भी बताए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना के संदर्भ में दिये गये बयान में छत्तीसगढ़ का नाम लिया। जबकि राज्य में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में 15 फ़ीसदी की कमी आई। शारीरिक हिंसा के मामलों में बीजेपी की सरकार के वक़्त 34 फ़ीसदी मामले थे जो घटकर 32।9 फ़ीसदी रह गया है। दहेज मृत्यु के मामले 79 से घटकर 65 रह गया है। बलात्कार के प्रकरण 2119 से घटकर 1093 हो गया है। ये नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है।
अकबर ने कहा कि नक्सलवाद का ज़िक्र आरोप पत्र में हुआ है, जबकि बीजेपी की सरकार में हुए झीरम घाटी नरसंहार हुआ। कांग्रेस के 27 नेता शहीद हो गए। बीजेपी की सरकार में एक आईएएस का अपहरण हुआ। लिखित एग्रीमेंट कर छुड़ाया गया, लेकिन ये एग्रीमेंट आज तक बाहर नहीं आया। संस्कृति की बात कही जाती रही। बीजेपी की सरकार के वक़्त करीना कपूर को बुलाया जाता था, तब ये घोटाला नहीं था।
मोहम्मद अकबर ने कहा कि धान ख़रीदी के लिए भारत सरकार से कोई राशि नहीं मिलती। मार्कफ़ेड के ज़रिए छत्तीसगढ़ सरकार कर्ज लेती है। समितियों के ज़रिए धान ख़रीदी होती है। कस्टम मिलिंग के बाद जो चावल सेंट्रल पुल में जाता है तब उसका पैसा मिलता है। राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। ये योजना बीजेपी शुरू करती तो उसका नाम दीनदयाल होता या अटल-आडवाणी के नाम पर होता। नाम से ही समझ सकते हैं कि योजना जब राजीव गांधी के नाम पर है, तो उसका पैसा राज्य सरकार ही देगी।
