प्रधानमंत्री आवास योजना : विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों ने हितग्राहियों के घर पहुंचकर किया सर्वे
बिलासपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विशेष पहल पर 15 दिवसीय मोर दुआर-साय सरकार महाभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। बिलासपुर सहित पूरे राज्य में यह महाअभियान शुरू हो गया है। आज जिले के विधायकों सहित जनप्रतिनिधियों ने चारो ब्लॉक में हितग्राहियों के घर पहुंचकर सर्वे किया। जनप्रतिनिधयों के पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी उत्साह दिखाई दिया। मोर दुआर-साय सरकार महाभियान का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है, जिन्हें अब तक किसी भी आवासीय योजना के तहत पक्का आवास नहीं मिल सका है। उन्हें पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है।
जनपद पंचायत बिल्हा के ग्राम पंचायत दगोरी में विधायक धरमलाल कौशिक द्वारा हितग्राही ज्योति देवार के घर पहुंचकर सर्वे किया गया। जनपद पंचायत बिल्हा के ग्राम पंचायत बेलतरा में विधायक सुशांत शुक्ला द्वारा हितग्राही निर्मला बाई मरावी और नहर बाई मानिकपुरी के घर पहुंचकर सर्वे किया गया। जनपद पंचायत तखतपुर के ग्राम पंचायत भीमपुर में विधायक धरमजीत सिंह द्वारा हितग्राही ललित बाई श्रीवास एवं सरस्वती श्रीवास के घर पहंुचकर सर्वे किया गया।
जनपद पंचायत कोटा के ग्राम लालपुर मे ‘मोर दुवार साय सरकार’ अभियान के तहत आवास प्लस 2.0 आवास सर्वेक्षण पखवाड़ा का विधायक अटल श्रीवास्तव के द्वारा आरंभ किया गया। जिसमे विधायक द्वारा परमेश्वर राजपूत के परिवार का प्रतीकात्मक सर्वे किया गया। जनपद पंचायत मस्तूरी के ग्राम पंचायत बेल्टुकारी में विधायक दिलीप लहरिया द्वारा हितग्राही बालूराम मनहर, परमेश्वरी साहू और सुकृता साहू के घर पहुंचकर सर्वे किया गया।
इस महाभियान में जिले के प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस 2.0 के हितग्राहियों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाएगा, ताकि योजनांतर्गत आवास की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य कराया जा सके। यह महाभियान तीन चरणों में संचालित होगा। पहले चरण में 15 से 19 अप्रैल के बीच जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 20 से 28 अप्रैल तक सभी ग्रामों में ग्राम सभाएं आयोजित कर घर-घर जाकर पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। तीसरे चरण में 29 और 30 अप्रैल को सभी सर्वेक्षणों की पुष्टि, ग्राम सभा की स्वीकृति और सत्यापन कर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर राज्य कार्यालय को भेजी जाएगी।
