कवर्धा। केबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार की न्याय योजना से किसानों का जीवन खुशहाल हुआ है। प्रति वर्ष धान खरीदी का नया रिकार्ड दर्ज हुआ है और किसानों के जेब में सीधा पैसा मिला है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सभी खरीफ फसलों, उद्यानिकी, वृक्षरोपण, कोदो-कुटकी, रागी फसल लेने वाले किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। मंत्री अकबर ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में रिकार्ड 107 लाख 53 हजार 25 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और किसानों को 22 हजार 67 करोड़ रूपए समर्थन मूल्य में भुगतान किया गया।
मंत्री अकबर ने बुधवार को बोड़ला विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरूआत की। उन्होंने ग्राम घानीखुटा, बोदा-47, कोयलारझोरी, नेवासपुर, भेलवाटोला, सरईपतेरा, खम्हरिया में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ग्रावासियों को संबोधित कर शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री अकबर ने हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण भी किया। मंत्री अकबर ने ग्राम घानीखुंटा में प्राथमिक शाला स्कूल भवन के लिए 11 लाख 48 हजार, आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए 02 लाख, ग्राम बोदा-47 में खाद्य गोदाम और महिला समूह के भवन के लिए 02 लाख रूपए और ग्राम कोयलारझोरी में प्राथमिक शाला भवन निर्माण के लिए घोषणा की।
मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में न्याय योजनाओं के माध्यम से किसानों, पशुपालकों और खेतिहर मजदूरों को आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। ऐसी कल्याणकारी पहल से एक लाख 50 हजार करोड़ रुपए की राशि जरूरतमंद लोगों की जेब में डाली गई। जिसके कारण खेत-खलिहानों से लेकर उद्योगों तथा बाजारों में खुशहाली आई है। उन्होंने कहा कि राज्य के 17 लाख 82 हजार किसानों पर बकाया 9270 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ किया गया। 17 लाख से अधिक किसानों का 244.18 करोड़ रुपए सिंचाई कर माफ करने के बाद 80 करोड़ रुपए का और बकाया सिंचाई कर जून 2021 तक का माफ किया गया। सालाना 900 करोड़ की राहत 5 लाख 81 हजार से ज्यादा किसानों को मुफ्त और रियायती दरों पर बिजली देकर सालाना 900 करोड़ रुपए की राहत दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि धान उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ में 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने की बात कही गई थी। पिछले वर्ष 2540 रुपए में धान खरीदा गया है। इस वर्ष की जो खरीदी की गई उसका भुगतान 2640 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया जा रहा है। उन्होंने शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के दौरान किसानों के लिए हित के लिए धान का विक्रय प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल किया है। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना शामिल है। इस अवसर पर कृषक कल्याण परिषद के सदस्य भगवान सिंह पटेल, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष चोवा साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि होरी साहू, बोड़ला जनपद उपाध्यक्ष सनत जायसवाल सहित सबंधित ग्राम पंचायत के पंच-सरपंचगण, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारीगण, राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य सहित अधिक संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
