डिजिटल शासन की ओर बड़ा कदम
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जनवरी 2026 से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज को पूरी तरह से ऑनलाइन (100% ऑनलाइन वर्किंग) करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्धारित तिथि से, फाइलों और नोटशीट का आदान-प्रदान केवल ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को विस्तृत निर्देश भेज दिए हैं।
ई-ऑफिस अनिवार्य: कागजी फाइलों पर रोक
हालांकि मंत्रालय (सचिवालय) में ई-ऑफिस पहले से ही लागू है, लेकिन कई विभाग अभी भी भौतिक (फिजिकल) फाइलों पर निर्भर हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नए साल से किसी भी स्तर पर कागजी फाइलें तभी आगे बढ़ेंगी, जब संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा विशेष रूप से इसकी अनुमति दी जाएगी।
सरकार का कहना है कि यह पहल सुशासन को मजबूत करने और प्रशासनिक कामकाज को सरल, तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से की गई है। ई-ऑफिस प्रणाली मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों और जिलों में पहले से कार्यरत है और कई प्रक्रियाएं इसी माध्यम से चल रही हैं।
सरकार के नए प्रमुख निर्देश
100% ऑनलाइन कार्य: 1 जनवरी 2026 से सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों में समस्त कार्य ई-ऑफिस के जरिए संपन्न होगा। विभाग प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी भौतिक फाइल स्वीकार नहीं की जाएगी।
फाइल भेजना: शासन स्तर पर भेजी जाने वाली सभी फाइलें भी अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से ही भेजी जाएंगी।
पत्राचार: सामान्य पत्राचार के लिए ई-ऑफिस की रिसीप्ट (पावती) प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।
प्रवास/अवकाश में कार्य: अधिकारियों को दौरा (प्रवास) के दौरान भी ई-ऑफिस के माध्यम से अपना कार्य निपटाना होगा। आवश्यकता पड़ने पर, कर्मचारी अवकाश के दौरान भी ई-ऑफिस के जरिए काम कर सकेंगे।
डिजिटल दस्तावेज़: दस्तावेज़ों को यथासंभव डिजिटल रूप से ही तैयार किया जाए। प्रिंट निकालकर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया को हतोत्साहित किया गया है।
सरकार का मानना है कि इस कदम से कार्य में लगने वाला समय बचेगा, फाइलों की ट्रैकिंग आसान होगी, और कामकाज में अधिक पारदर्शिता आएगी।
