सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार ‘सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट 2024’ का विमोचन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भी मौजूद थे।
यह रिपोर्ट 2023-24 के आँकड़ों पर आधारित है और इसमें राज्य व जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में राज्य का कंपोजिट स्कोर 69 था, जो 2024 में बढ़कर 70 हो गया है। यह वृद्धि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम है।
प्रमुख अधिकारियों के विचार
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार एसडीजी को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर दिया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर इन लक्ष्यों की प्राप्ति को और गति दी जाएगी।
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि यह रिपोर्ट नीतियों को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद करेगी और साथ ही जिला स्तर पर हो रहे कार्यों की भी स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि यह रिपोर्ट भविष्य की नीतियों और योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बनेगी।
राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा कि जिला स्तर पर एसडीजी प्रदर्शन का यह मूल्यांकन नीति-निर्माण और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत आधार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा।
जिलों का वर्गीकरण: 82 संकेतकों के आधार पर जिलों को ‘एस्पिरेटर’, ‘परफॉर्मर’, ‘फ्रंट रनर’ और ‘अचीवर’ चार श्रेणियों में बाँटा गया है।
प्रदर्शन: 2024 में, राज्य के 28 जिले ‘फ्रंट रनर’ श्रेणी में आए, जबकि 5 जिले ‘परफॉर्मर’ श्रेणी में रहे। धमतरी जिले ने लगातार दूसरे वर्ष ‘अचीवर’ श्रेणी में अपना स्थान बनाए रखा है।
स्कोर में सुधार: 12 जिलों ने अपने स्कोर में सुधार किया, जबकि 10 जिलों ने अपना पिछला स्कोर बरकरार रखा।
लक्ष्यों की प्राप्ति: राज्य स्तर पर 16 सतत विकास लक्ष्यों के तहत 275 संकेतकों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 40 संकेतकों ने अपने 2030 के लक्ष्य 2024 तक ही पूरे कर लिए हैं। अनुमान है कि अगले दो-तीन वर्षों में 83 और संकेतकों के लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएँगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, श्री मुकेश बंसल, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री आशीष भट्ट और सदस्य डॉ. के. सुब्रह्मण्यम भी उपस्थित थे।
















