रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर से प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य सरकार हर किसान का धान खरीदेगी। इस साल राज्य में लगभग 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमान है।
नई नीति और किसान पोर्टल पर पंजीकरण
धान खरीदी के लिए आवश्यक नई धान उपार्जन नीति को जल्द ही कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी जाएगी। इसके साथ ही, किसानों का पंजीकरण एग्रीस्टेक और एकीकृत किसान पोर्टल पर शुरू हो चुका है। सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदेगी, जिसके लिए उन्हें प्रति क्विंटल ₹3100 का भुगतान किया जाएगा।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने स्पष्ट किया है कि सरकार अपने वादे के अनुरूप किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेगी, और यह खरीदी प्रक्रिया नवंबर में शुरू होगी, भले ही बारिश हुई हो।
नई कस्टम मिलिंग नीति की तैयारी
राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए नई धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। इसे दीपावली से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। इस नई नीति में सोसाइटियों और मिलर्स को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
ऑनलाइन टोकन और प्राथमिकता
प्राप्त जानकारी के अनुसार, किसानों को धान बेचने के लिए ऑनलाइन टोकन जारी किए जाएंगे। खरीदी प्रक्रिया में छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस कदम के माध्यम से, राज्य सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान और पारदर्शी खरीदी सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की है।
