रायपुर। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति मिलते ही निविदा की प्रक्रिया शुरू करने की सख्त हिदायत दी। मंत्री कश्यप ने बैठक में सभी मुख्य अभियंताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद समय-सीमा के भीतर टेंडर लग जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लेट लतीफी व लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।
बैठक में जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में स्वीकृत कार्यों की निविदा की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि समस्त स्वीकृत कार्यों की निविदा प्रक्रिया को पूर्व बैठक में दिए गए निर्देश के अनुरूप लक्ष्य लेकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक के निविदा कार्य आदेशों को स्थानीय निकाय चुनाव आचार संहिता के पूर्व संपन्न किया जाए, साथ ही उन्होंने समय-समय पर कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
बैठक में मंत्री केदार कश्यप ने पुनरक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाने के कारण लंबे समय से अपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति हेतु मंत्री परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रस्तुत करने कहा है ताकि समय में योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त कर संबधित कार्यों को पूर्ण किया जा सके।
वाटर लिंकिग योजना पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश
मंत्री कश्यप ने कहा कि नदी जोड़ो अभियान केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। महानदी से इंद्रावती नदी को जोड़ने वाली परियोजना को गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना में शामिल करने के लिए एनडब्ल्यूडीए को प्रस्ताव भेजने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बांध सुरक्षा अधिनियम से संबंधित कार्यों एवं भूजल स्मार्ट मीटर लगाने हेतु ईओआई बुलाने का कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ करें।
बैठक में मंत्री कश्यप ने सिकासर बांध से कोडार बांध को जोड़ने के कार्य सर्वेक्षण एक माह के भीतर पूर्ण करने हेतु डीपीआर शासन को प्रेषित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
जगदलपुर में जल्द खुलेगा मुख्य अभियंता कार्यालय
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जगदलपुर में मुख्य अभियंता कार्यालय हेतु वित्त विभाग से अनुमोदन हो चुका है। तत्काल आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर बस्तर वासियों को मुख्य अभियंता कार्यालय प्राप्त होगा।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य जल सूचना केंद्र (स्टेट वॉटर इनफॉर्मेशन सेंटर) की स्थापना की जाएगी। जिसके लिए 22 पदों की सहमति वित्त विभाग से प्राप्त हो चुकी हैं। समस्त औपचारिकता पूर्ण कर कार्यालय प्रारंभ किया जायेगा।
बैठक में जल संसाधन सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, प्रमुख अभियंता इंद्रजीत उइके, मुख्य अभियंता एस व्ही. भागवत, के.एस गुरूवर, एस.के.टीकम, डी.के. उमेरकर, आर. के. इंदवार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
