उद्योग मंत्री देवांगन ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए

रायपुर। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को रायपुर के उरला में बन रहे पहले प्लास्टिक पार्क को दो महीने के भीतर, यानी 30 अक्टूबर, 2025 तक पूरा करने का आदेश दिया है। इस पार्क का निर्माण ₹39 करोड़ की लागत से हो रहा है। इसके साथ ही, मंत्री ने राज्य में चार नए स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्रों का काम भी तुरंत शुरू करने के लिए कहा है।

नए औद्योगिक क्षेत्रों की योजना

ये नए स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित स्थानों पर विकसित किए जाएंगे:

जांजगीर-चांपा जिले का ग्राम सीलादेही बिर्रा

राजनांदगांव जिले का गतवा

नवा रायपुर में प्रस्तावित फार्मास्युटिकल पार्क

बस्तर जिले का ग्राम नियानार

निवेश और प्रशासनिक सुधार

बैठक के दौरान, मंत्री देवांगन ने रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं के कामकाज में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और सभी शिकायतों को तय समय सीमा में निपटाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि पैसों के लेनदेन से जुड़ी शिकायतें मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने 92 नए उद्योगों के लिए जारी किए गए निवेश पत्रों पर भी शीघ्र काम शुरू करने का निर्देश दिया।

एल्युमीनियम पार्क और वैश्विक पहचान

मंत्री ने कोरबा में प्रस्तावित एल्युमीनियम पार्क के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के जापान और दक्षिण कोरिया दौरे के बाद, छत्तीसगढ़ को वैश्विक स्तर पर एक आकर्षक निवेश केंद्र के रूप में पहचान मिली है। श्री देवांगन ने कहा कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के अलावा रायपुर में भी आयोजित किए गए इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से अब तक ₹6.65 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

नई औद्योगिक नीति और रोजगार

उन्होंने कहा कि राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 के कारण एक बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उद्योग विभाग ने निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को भी सरल बना दिया है।

भूमि आवंटन और योजनाओं की समीक्षा

बैठक में भूमि आवंटन के ऑनलाइन आवेदनों की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन मामलों में तय समय में उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं, उनकी भूमि निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रम और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की।