रायपुर। छत्तीसगढ़ में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आम जनता के दैनिक जीवन और जेब से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 से राज्य में कचरा प्रबंधन से लेकर राशन वितरण और बैंकिंग सुरक्षा तक के नियमों में संशोधन किया गया है।
यहाँ उन प्रमुख बदलावों का विवरण दिया गया है जो कल से प्रभावी होंगे:
- नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी: आयोजनों के लिए सूचना अनिवार्य
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कड़े नियम लागू किए हैं।
पूर्व सूचना: यदि आप किसी शादी या बड़े समारोह का आयोजन कर रहे हैं जिसमें 100 से अधिक मेहमान शामिल होंगे, तो आपको कार्यक्रम से 3 दिन पहले स्थानीय नगर निगम को सूचित करना होगा।
कठोर जुर्माना: कचरा फैलाने या नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का ‘ऑन द स्पॉट’ जुर्माना वसूल सकता है।
- एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन
तेल और गैस कंपनियाँ हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा करती हैं। बाजार के मौजूदा रुख को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 अप्रैल से घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे रसोई का बजट प्रभावित होने की संभावना है।
- तीन महीने का राशन एक साथ
राशन कार्ड धारकों के लिए एक राहत भरी खबर है। सर्वर की समस्याओं और वितरण में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि:
अप्रैल महीने में ही अप्रैल, मई और जून का चावल एक साथ वितरित किया जाएगा।
इससे उपभोक्ताओं को बार-बार राशन की दुकान के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और स्टॉक की समस्या का समाधान होगा।
- शराब की कीमतों में वृद्धि
राज्य की नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में शराब महंगी हो सकती है। सरकार के अनुसार, लागत और समय की आवश्यकता को देखते हुए दरों में बदलाव किया गया है। नई नीति लागू होने के बाद अलग-अलग श्रेणियों की शराब के दामों में उछाल देखने को मिलेगा।
- यूपीआई (UPI) लेनदेन के लिए ‘डबल लेयर’ सुरक्षा
डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 1 अप्रैल से भुगतान के नियमों को और सख्त करने जा रहा है।
अतिरिक्त सुरक्षा: अब यूपीआई ट्रांजैक्शन केवल एक ओटीपी (OTP) के भरोसे नहीं होगा।
सुरक्षा की दो परतों (Two-factor authentication) को अनिवार्य किया गया है ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी से ग्राहकों के पैसों को सुरक्षित रखा जा सके।
