
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में सरकारी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जा रहा है। इसी क्रम में, दुर्ग जिले के दामोदा गाँव के निवासी गरीबा राम मेश्राम ने अपने घर पर 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाकर ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ का लाभ उठाया है।
श्री मेश्राम बताते हैं कि पहले उनके घर में एयर कंडीशनर (AC) और अन्य उपकरणों के इस्तेमाल के कारण हर महीने हज़ार रुपये से अधिक का बिजली बिल आता था। बिजली की खपत कम करने की तमाम कोशिशों के बावजूद बिल में कोई खास कमी नहीं आई, और लगातार बढ़ते बिल ने उन्हें चिंता में डाल दिया था।
उन्हें एक समाचार पत्र के माध्यम से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में पता चला। उन्होंने तुरंत योजना की पूरी जानकारी ली और मार्च महीने में अपने घर में 5 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाया। इस पैनल की कुल लागत लगभग 2.80 लाख रुपये आई, जिसमें से 78 हज़ार रुपये की सब्सिडी सीधे सरकार द्वारा उनके बैंक खाते में भेजी गई।
श्री मेश्राम के अनुसार, सोलर पैनल लगने के बाद अब तक उन्हें केवल 190 रुपये का ही बिजली बिल चुकाना पड़ा है। इतना ही नहीं, उन्होंने 1400 यूनिट अतिरिक्त बिजली सरकार को बेचकर आय भी अर्जित की है। अब उन्हें हर महीने आने वाले बड़े बिजली बिलों से पूरी तरह से छुटकारा मिल गया है और साथ ही कमाई का एक नया ज़रिया भी खुल गया है।
श्री मेश्राम ने अन्य ग्रामीणों को भी इस योजना का फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया है और उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: सब्सिडी का ढाँचा
यह योजना किस तरह से काम करती है, इसकी जानकारी नीचे दी गई है:
केन्द्रीय सब्सिडी: केंद्र सरकार इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सीधे उनके बैंक खाते में सब्सिडी देती है।
1 किलोवाट प्रणाली पर: ₹30,000
2 किलोवाट प्रणाली पर: ₹60,000
3 किलोवाट या उससे अधिक प्रणाली पर: ₹78,000
राज्य सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त राज्यांश (राज्य का हिस्सा) सब्सिडी का प्रावधान किया है।
1 किलोवाट सोलर प्लांट पर: ₹15,000
2 किलोवाट सोलर प्लांट पर: ₹30,000
कुल सब्सिडी (केंद्र + राज्य):
3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर, उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से मिलाकर कुल ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
लाभ लेने के लिए पंजीकरण: इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार https://pmsuryaghar.gov.in पर स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं।