रायपुर। छत्तीसगढ़ में, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान पाई गई संभावित फर्जी प्रविष्टियों और संदिग्ध नामों के संबंध में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मतदाता सूची की शुचिता (पवित्रता और सटीकता) से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और प्रत्येक संदिग्ध प्रविष्टि की सख्ती से जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
मूल रिकॉर्ड की गहन जाँच
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि 2003 के मूल रिकॉर्ड में जिन व्यक्तियों का कोई पारिवारिक सदस्य, रक्त संबंध (ब्लड रिलेशन) या पारिवारिक उपस्थिति दर्ज नहीं थी, उनके नाम अब अचानक कैसे आ गए। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी गहराई से जांच की जाएगी।
जो व्यक्ति पहले से यहाँ रहते आए हैं, उनका नाम निश्चित रूप से 2003 की एसआईआर सूची में होगा, या उनके परिजनों/रिश्तेदारों की उपस्थिति का कोई न कोई रिकॉर्ड अवश्य होगा।
यदि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो उनके मूल निवास के संबंध में जांच की जाएगी और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों के अधिकार सर्वोपरि
श्री शर्मा ने कहा कि एसआईआर एक महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रक्रिया है। देश के संसाधनों पर सिर्फ देश के लोगों का अधिकार है।
“यदि कोई अवैध रूप से देश में प्रवेश कर हमारे नागरिकों के अधिकारों में सेंध लगाने का प्रयास करता है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
उन्होंने बताया कि सरकार एसआईआर के लिए पूरी तरह स्पष्ट है।
यदि मतदाता सूची में किसी का नाम फर्जी तरीके से जोड़ा गया है।
दस्तावेज़ों में गंभीर विसंगतियाँ हैं।
पारिवारिक संबंध साबित नहीं होते हैं।
निवास प्रमाण झूठे या संदिग्ध हैं।
ऐसे मामलों में, बिना किसी देरी के कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अवैध प्रवासी अधिनियम और विदेशी अधिनियम जैसी कठोर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और दोषी पाए जाने पर जेल भेजने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा।
आम जनता से अपील और आश्वासन
उपमुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मतदाता सूची को स्वच्छ, सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए एसआईआर एक पवित्र प्रक्रिया है। उन्होंने सभी वैध नागरिकों से आगे आने और अपने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क करके अपना फॉर्म भरने का आग्रह किया।
उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म भरने का विकल्प भी दिया है, जिसका उपयोग युवाओं को अवश्य करना चाहिए।
जो देश के वैध नागरिक हैं, उन्हें इस प्रक्रिया से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है।
शासन-प्रशासन उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है, और सभी बीएलओ लगातार उनकी सुविधा के लिए कार्य कर रहे हैं।
घुसपैठियों के लिए कड़ा संदेश
श्री शर्मा ने अंत में कड़ा संदेश देते हुए कहा कि डर केवल अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों को लगना चाहिए।
“देश घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह देश भारतीयों का है।”
कोई दूसरे देश से आकर हमारे देश के लोगों के अधिकारों और संसाधनों को नहीं छीन सकता है।
हमारे देश में आकर कोई दहशत या आतंक फैलाए, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
