रायपुर। कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग में प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजी गईं आईएएस ऑफिसर रानू साहू को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी हैं। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को ख़ारिज करते हुए रिमांड को 18 अगस्त तक बढ़ा दिया है। वहीं राज्य सरकार ने भी उन्हें निलंबित कर दिया है।
शुक्रवार को अभिरक्षा के आखिरी दिन कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई हालांकि इस दौरान रानू साहू को जेल से कोर्ट नहीं लाया गया था। वहीं राज्य सरकार ने भी रानू साहू को निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार ने 22 जुलाई को निलंबन आदेश जारी किया है।
बता दें कि ईडी ने छत्तीसगढ़ में 540 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले का पर्दाफाश किया है। मामले में ईडी ने कई कारोबारियों और नौकरशाहों पर भी शिकंजा कसा है।ईडी ने मामले में आईएएस रानू साहू को भी गिरफ्तार किया है। बताया गया कि कोयले से जुड़ी लेवी का सारा कारोबार कोरबा से संचालित हो रहा था, जब रानू साहू कोरबा कलेक्टर थीं। इस दौरान मामले में आरोपियों से कमीशन में मिली राशि से आईएएस रानू साहू द्वारा खरीदी गई 5.52 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया है।
