रायपुर। उप मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री अरुण साव ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके कामकाज की समीक्षा की। नवा रायपुर के विश्राम भवन में हुई इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों से सभी कामों को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने और योजनाओं को तय समय में लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने ‘गौधाम योजना’ को लागू करने के लिए जल्द से जल्द एक कार्ययोजना बनाने को भी कहा। श्री साव ने शहरी निकायों में बन रहे ‘अटल परिसरों’ और ‘नालंदा परिसरों’ के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इस समीक्षा बैठक में शहरी विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और निदेशक श्री आर. एक्का भी मौजूद थे।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में कहा कि विभाग लगातार नए-नए काम कर रहा है, और इन नवाचारों के साथ-साथ विभागीय संरचनाओं और योजनाओं को मजबूत और विस्तारित भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का असर ज़मीनी स्तर पर दिखना चाहिए। हर काम की समय-सीमा तय होनी चाहिए। सभी कामों में गुणवत्ता के साथ-साथ जनसुविधाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
श्री साव ने अधिकारियों को शहरी निकायों के सेट-अप की समीक्षा, वर्गीकरण और खाली पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से मंजूरी लेने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी निकाय में अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि वेतन का भुगतान समय पर हो। श्री साव ने शहरी निकायों के सभी वार्डों में आबादी के हिसाब से समुचित स्ट्रीट लाइटिंग लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आगामी बैठक में पार्षद निधि के तहत इसका प्रावधान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने दीपावली से पहले सभी निकायों के हर वार्ड में रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘वीमेन फॉर ट्री’ के तहत शहरी निकायों में हो रहे वृक्षारोपण के बारे में कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा संख्या में वृक्षारोपण की मंज़ूरी मिली है। ‘वीमेन फॉर ट्री’ के तहत 27 करोड़ 48 लाख रुपये की लागत वाली 444 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इस अभियान के तहत विभिन्न शहरी निकायों में कुल 1 लाख 66 हज़ार पौधे लगाए जाएँगे। वृक्षारोपण के बाद एक साल तक इनकी देखभाल और सुरक्षा का काम 1701 महिला समूहों को सौंपा गया है। बैठक में बताया गया कि ‘वीमेन फॉर ट्री’ के तहत अब तक 1 लाख 33 हज़ार पौधे लगाए जा चुके हैं, जो स्वीकृत कुल वृक्षारोपण का 80% है। श्री साव ने निर्देश दिया कि बाकी 20% वृक्षारोपण भी इस सितंबर महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाए।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने विभिन्न शहरी निकायों में राज्य के बजट से स्वीकृत 21 जल आपूर्ति परियोजनाओं और एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने जल्द से जल्द इन कामों का अनुमान और टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उन्हें समय-सीमा में लागू करने को कहा। शहरी विकास और आवास विभाग की उप सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय, अतिरिक्त निदेशक श्री पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता श्री राजेश शर्मा सहित शहरी विकास विभाग और सूडा के कई अधिकारी इस समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
