डेस्क (एजेंसी)। सरकार ने आम आदमी के लिए बड़ा फैसला किया है. वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में साफ कर दिया कि 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. यह खबर उन लोगों के लिए राहत की बात है जो रोजमर्रा के लेनदेन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं.
22 जुलाई को राज्यसभा के मॉनसून सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगाने की कोई सिफारिश नहीं की है. जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है, जिसमें केंद्र और राज्य-केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. यह काउंसिल जीएसटी से जुड़े टैक्स रेट्स और छूट का फैसला करती है. चौधरी ने यह भी साफ किया कि यूपीआई पेमेंट्स पर जीएसटी लगाने का कोई प्लान नहीं है.
